काठमाण्डौ – कमाउन परदेश गएका नेपालीलाई कहिले खाडीको धुपले त कहिले कम्पनी र म्यानपावरको झुटले पिरोलिरहन्छ । धुप र झुट सहँदै आएका नेपाली श्रमिकका थाप्लामा अहिले कोरोनाको मार थपिएको छ । यस्तै भएको छ, यूएईमा रहेका छवि पोख्रेललाई पनि ।

तीन महिना भयो काम बन्द भएको । अहिले त भिसाको अवधि पनि सकियो । कोरोना महामारी सुरु भएसँगै कम्पनीले खाद्यान्नको व्यवस्था पनि गर्न छाड्यो । धेरथोर कमाएको पैसाले यतिञ्जेल त पेट भरियो । तर अब बिकल्प छैन । 
‘अब त रुमको पनि पैसा तिर्नपर्छ रे, कसरी तिर्नु, कमाउँला भनेर आएको,’ छवि भन्नुहुन्छ, ‘घरबाट पैसा मगाएर परदेशमा भाडा तिर्नुपर्ने दिन आयो, तर कहिलेसम्म चल्ला ?’

कम्पनी पूर्णरुपमा जिम्मेवारीबाट पन्छिइसकेको छ । उहाँलाई घर फर्कन कम्पनीले टिकट नदिने भनिसकेको छ । आफैं काटौं खानै धौधौ छ ।

नेपालबाट जहाज जान्छन्, हातमा टिकट हुनेहरु चढेर घर फर्कन्छन् । तर छवि तिनै जहाज हेर्दै र गन्दै बस्नुभएको छ । 

अर्घाखाँचीका गोबिन्द घिमिरे मलेसियामा घरबाट पैसा मगाएर पेट पालिरहनुभएको छ । गाउँघर र परिवार छोडेर परदेश पुग्ने कोसँग चाहिँ कमाउने सपना नहोला र ! तर कहिलेकाहीँ परिस्थितिले सोच्दै नसोचेको भूमरीमा धकेलिदिन्छ । तीन वर्षअघि मलेसिया जानुभएका गोबिन्दले यो तीन महिनामा कहिल्यै भोग्न नपरेको सास्ती र समस्या भोग्नु पर्‍यो ।  

कोरोना महामारी सुरु हुनै लाग्दा उहाँको भिसा सकियो । कम्पनीले सोध्यो – घर जाने कि काम गर्ने ?

गोबिन्दलाई लाग्यो घर जानु नै बेश । तर जब भिसा रद्द भयो तर कोरोना महामारी सुरु भयो । सुरक्षा गार्डको काम गर्ने गोबिन्दको भिसा रद्द भएपछि काम भएन । कोठामा बस्ने र आफ्नै खल्तीको पैसाले छाक टार्न थाल्नुभयो । तर महिनौंसम्म त्यसरी बस्दा पैसा सकियो । घरबाट मगाउन थाल्नुभयो । 

सरकारले बल्लबल्ल विदेशमा समस्यामा रहेकालाई ल्याउन जहाज पठाउन थाल्यो, तब अर्को समस्या आइपर्‍यो । 

‘टिकट आफैंले काट्न पर्ने भनियो, कम्पनीलाई भनेको तर त्यति महंगो टिकट दिन सक्दिन भन्यो,’ गोबिन्द गुनासो गर्नुहुन्छ, ‘उसको जिम्मेवारी सकियो, मसँग एक कौडी छैन, अब कसरी घर फर्कनु ?’

दूतावासले उहाँको नाम स्वदेश फर्कने प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । तर कम्पनीले टिकट दिँदैन । पासपोर्ट कम्पनीकै साथमा छ । दूतावासले कम्पनीसँग समन्वय पनि गरिदिएको छैन । सँगै नाम निस्किएका साथीहरु घर आइसके । तर गोबिन्द भने टिकट काट्न नसक्दा मलेसियामै अड्किनुभएको छ ।  

मलेसियाकै जोहरमा कार्यरत कृष्णबहादुर कार्कीको अवस्था पनि उस्तै छ । जंगल नजिकै सानो छाप्रोमा चार जना बस्नुहुन्छ । वैशाखदेखि कम्पनीले काम दिएको छैन । 

कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि एक्साभेटर चालकको काम गर्नुहुन्थ्यो । महिनामा आउने तलबले यता घरमा बालबच्चाको पढाइ र घरव्यवहार चलाउन ठिक्क हुन्थ्यो । तर गर्दागर्दैको काम रोकियो । कम्पनीले त्यही सानो छाप्रोमा बस्न दिएको छ । तर खान दिँदैन । 

‘पैसा हुँदासम्म त पेटभरी खायौं, अहिले पैसा छैन, महिनामा ७५ देखि एक सय रिंगिटले ज्यान धानेका छौं,’ कृष्ण भन्नुहुन्छ, ‘अहिले जे छ सस्तो त्यही किनेर खान्छौं ।’

कम्पनीले अब काम नदिने भनेर भनिसकेको छ । घर फर्कनको लागि टिकट आफैंले काट भनेको छ । तर कसरी ? घरबाट पैसा मगाउने अवस्था छैन । कमाएको पैसा खल्तीमा सुको छैन । अब घर फर्कने कि भागेर काम गर्ने भनेर दोधारमा पर्नुभएको छ उहाँ । 

सिन्धुपाल्चोकका किरण पहरी कुवेतमा बेरोजगार भएको चार महिना भयो । कुवेतको एक बेकरी क्याफेमा काम गर्ने उहाँको काम कुवेतमा लकडाउन र कर्फ्यु सुरु भएसँगै बन्द भयो । बेकरी बन्द भएपछि उहाँ बिचल्लीमा पर्नुभयो । कम्पनीले केही महिनाको तलब पनि दिन बाँकी थियो । 

न खल्तीमा पैसा, न काम । चार महिनादेखि एक छाक खाएर किरणसहित उहाँका ९ जना साथीहरु कोठामा बसिरहेका छन् । अहिले त बसेको कोठाको भाडा समेत माग्न थालेका छन् ।

‘भाडा कसरी तिर्नु ? खान त एक छाक खाइरहेका छौं, अब त यतै मरिन्छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो,’ किरण निराश हुँदै भन्नुहुन्छ । 

किरणसहित उहाँका साथीहरु कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावास पनि धाइरहनुभएको छ । तर अहिले सरकारले आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कने व्यवस्था गरेपछि उहाँजस्ता कम्पनीको साथ र हातमा पैसा नहुनेहरु नेपालबाट गएका जहाज र फर्कने नेपालीको सङ्ख्या गन्दै बस्न बाध्य छन् । 

खाडी र मलेसियाका देशमा मात्रै अहिले धेरै नेपाली काम बिहीन भएका छन् । कोरोनाको कारण काम बन्द भयो । महिनौं कोठा र क्याम्पमा थुनिएर बस्नु पर्‍यो । जहाजहरु उड्न छाडे, घर पर्किन पाइएन । समय लम्बिंदा खल्ती रित्तियो ।

खल्तीमा अलिअलि गाँठ र रोजगारदाताको साथ हुने २० हजारभन्दा धेरै नेपाली घर फर्किसकेका छन् । खल्तीमा कौडी नहुनेहरु मन खिन्न पार्दै कोरोनाको जोखिममा अनेक समस्याको सामना गरिरहेका छन् । 

कहिले होला निःशुल्क उद्धार ?

सर्वोच्च अदालतले गएको असार १ गते विदेशमा समस्यामा परेका तर आफ्नै खर्चमा फर्कन नसक्ने नेपालीलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर ल्याउन सरकारलाई आदेश दियो । आदेशअनुसार श्रम मन्त्रालयको स्वदेश फिर्तीका लागि कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छ । कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको हप्ता दिन नाघिसक्यो । तर पारित भएको छैन । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सुमन घिमिरेका अनुसार कार्यविधि पास भएकै दिनदेखि अहिलेको प्रक्रिया अनुसार आफैं टिकट काटेर फर्कन नसकेका, रोजगारदाताले टिकट नदिएका लगायतको स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । 

कार्यविधि विचाराधीन अवस्थामा रहँदारहँदै २० हजारभन्दा धेरै नेपाली आफ्नै खर्चमा फर्किसकेका छन् । तर अझै पनि यो कार्यविधि कहिले पारित होला ठेगान छैन । 

श्रम प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार यस कार्यविधिका अड्चनहरु मिलिसकेका छन् । तर यता मन्त्रिपरिषदमा कार्यविधि अड्किंदा उता विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरु भने तड्पिइरहेका छन् । 

यस्तो छ कार्यविधिले गरेको व्यवस्था 

मन्त्रिपरिषदबाट अहिलेको प्रावधान अनुसार नै कार्यविधि पास भएमा तोकिएको आधार र मापदण्डमा पर्ने श्रमिक फर्किसकेको भए दूतावासको सिफारिसमा उनीहरुको हवाईभाडा सोधभर्ना –फिर्ता) गर्ने प्रावधान रहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

कल्याणकारी कोषको रकमबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका र कार्यविधिले तोकेको आधार तथा मापदण्ड पूरा गर्ने श्रमिकको स्वदेश फिर्ती हुनेछ । कल्याणकारी कोषमा भएको रकम श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकले गरेको योगदान रकम भएकाले श्रमिक अलपत्र परेको अवस्थामा उनीहरुको स्वदेश फिर्तीका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर कतिपय श्रमिक श्रम स्वीकृति नलिइ अरु विभिन्न माध्यमबाट विदेश गएका छन् । श्रम स्वीकृति लिएर गएका छैनन् भने उनीहरुलाई अन्य बजेटको व्यवस्था गरी निःशुल्क रुपमा उद्धार गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो । 

‘सरकारले समस्यामा परेका हरेक श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउँछ, अहिले पनि ल्याइरहेको छ, यो कार्यविधि पास भएपछि टिकट काट्नै नसकेर घर फर्कन नपाएकाहरुलाई पनि ल्याइन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । 

कार्यविधिले रोजगारदाता र पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई पनि जिम्मेवार बनाउनेछ । म्यानपावर कम्पनीले पनि आफूले पठाएको मानिसको स्वदेश फिर्तीका लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । म्यानपावरले श्रमिकलाई टिकट दिलाउनका लागि रोजगारदातासँग पहल गर्नुपर्नेछ ।

कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गरिने श्रमिकको अवस्था, आम्दानी, रोजगारीको प्रकृति र समस्याको बारेमा सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले जाँच गर्नेछन् र सिफारिस गर्नेछन् ।  कमाइ नभएका, बिरामी परेका, रोजगारी गुमाएका, कम्पनीबाट टिकट नपाएका, आममाफी पाएका, काजकिरियाका लागि आउनुपर्ने लगायतका संवेदनशील अवस्थाका कामदारको सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्नेछ ।

विदेश गएको एक वर्ष नाघेको र कम्पनीले पनि टिकट नदिने अवस्था भए सम्बन्धित श्रमिकले विदेश पुगेर काम गरेको अवधि र आय आर्जनको अवस्था हेरेर टिकटको ५० देखि ७५ सम्म खर्च व्यहोर्न सकिने लगायतका प्रावधान राखिएको छ ।