काठमाण्डाै – सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन घाेषणा गरेकाे लकडाउनकाे कारण नेपालमा इन्टरनेटको खपत ३३ प्रतिशतले बढेको छ । 

प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)ले मङ्गलबार आयोजना गरेको डिजिटल सम्मेलनमा नेपाल नेटवर्क सेवाप्रदायक समूहका अध्यक्ष समीत जन थिङले देशभित्रको इन्टरनेट खपत ३५ प्रतिशतले र बाह्य खपत २५ प्रतिशतले बढेको बताउनुभयाे । उहाँले लकडाउन सुरु हुनुअघि १४८६ गिगाबाइट प्रतिसेकेण्ड खपत हुँदै आएको इन्टरनेट लकडाउनपछि १९७१ गिगाबाइट प्रतिसेकेण्ड पुगेको जानकारी दिनुभयाे । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले आफै गर्ने खपतसमेत जोड्दा २१०० गिगाबाइट प्रतिसेकेण्ड खपत हुने गरेको थिङले बताउनुभयाे ।    

उनले सामान्य अवस्थामा हरेक वर्ष औसत २३ प्रतिशतको वृद्धि हुने इन्टरनेट बजारमा लकडाउनले छोटो समयमै उच्च वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुर्‍याएकाे बताउनुभयाे । लकडाउनले नेटफ्लिक्समा सिनेमा हेर्ने र घरमै बसेर टिकटक चलाउनेको सङ्ख्या बढेको उनले जानकारी दिनुभयाे । लुडोजस्ता मोबाइल गेमिङमा पनि इन्टरनेटको खपत दोब्बर बढेको उनले जानकारी दिनुभयाे । यसैबीच गुगल, फेसबूक र अमेजनमा पनि इन्टरनेटको प्रयोग उच्च दरले बढेको तथ्याङ्क छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले पनि लकडाउनअघिका १० दिनको तुलनामा लकडाउनपछिका १० दिनमै इन्टरनेटको प्रयोग ३६ प्रतिशतसम्म बढेको जानकारी दिनुभयाे । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ खपत पनि १० प्रतिशतकाे हाराहारीमा बढेको बताउनुभयाे । लकडाउनले इन्टरनेटको मागमा पनि स्थिरता ल्याएको रोयले जनाउनुभयाे । ‘पहिले दिनभरिमा कुनै समय अत्यधिक माग आउने र कुनै समय माग निकै घट्ने गरेको थियो । तर अहिले त्यस्तो उतारचढाव देखिएको छैन’, उहाँले भन्नुभयाे, ‘तर साँझ ८/१० बजेको समयमा अहिले पनि इन्टरनेटको खपत उच्च बिन्दुमा पुग्छ ।’

कहाँबाट आउँछ इन्टरनेट ? 

अध्यक्ष थिङले नेपालमा इन्टरनेटको ब्याण्डविथ भित्र्याउने मूल बाटो भैरहवा नाका भएको बताउनुभयाे । त्यसपछि वीरगञ्जबाट पनि धेरै ब्याण्डविथ आयात हुने उहाँले जानकारी दिनुभयाे । त्यसपछि ढल्केबर, दुहबी र टनकपुरबाट पनि इन्टरनेट आयात हुन्छ । रसुवागढी नाका भएर ब्याण्डविथ किन्ने चीनसँग सम्झौता भए पनि त्यहाँबाट खासै ठूलो मात्रामा ब्याण्डविथ आयात हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयाे ।  

रसुवागढी नाकाबाट इन्टरनेट ल्याउँदा हिमाली बाटो भएकाेले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढी भएको थिङले जानकारी दिनुभयाे । ‘हिमपहिरो र हिमपातले पनि बेलाबेला फाइबरमा समस्या आउने हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट पनि ल्याउने गरी पूर्वाधार निर्माणको काम हुँदै छ । त्यो नाका खुलेपछि चाहिँ चीनसँगको कारोबार बढ्न सक्छ ।’ 

उहाँले एउटा नाकामा समस्या हुँदा अर्को नाकाबाट ब्याण्डविथ ल्याउन सक्ने सुविधा भएमा चिनियाँ ब्याण्डविथ आयात गर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु तयार हुन सक्ने बताउनुभयाे । यद्यपि भारतको तुलनामा चिनियाँ इन्टरनेट महँगो पर्ने भएकाेले पनि नेपाली सेवा प्रदायक आकर्षित हुन नसकेको उहाँकाे भनाइ छ ।  

नेपालले अहिले भारतको एअरटेल र टाटा कम्पनीसँग ठूलो मात्रामा इन्टरनेट खरिद गरिरहेको छ । त्यसपछि सिफी र अरु थुप्रै कम्पनीको इन्टरनेट ब्याण्डविथ पनि नेपालले आयात गर्छ । चीनबाट भने नेपाल टेलिकमले चाइना टेलिकमसँग इन्टरनेट किनिरहेको छ । अलिबाबा र बाइडुजस्ता कम्पनीबाट पनि मर्कण्टायल र वर्ल्ड लिङ्कले कमै मात्र भए पनि इन्टरनेट खपत गरेको थिङले जानकारी दिनुभयाे ।  

बढ्दो खपत 

नेपालमा अहिले झण्डै २१०० गिगाबाइट प्रतिसेकेण्ड इन्टरनेट खपत हुने गरेकोमा ७३ प्रतिशत खपत हुने गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक बताउँछन् । त्यसमा पनि गुगल र फेसबूकमा मात्रै धेरैजसो इन्टरनेट खपत भइरहेको व्यवसायीले बताए । यी दुई प्लेटफर्ममा नेपालभित्र हुने खपतको ८२ प्रतिशत र बाह्य खपतको ५६ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोग हुन्छ । 

प्रयोगकर्ताको सङ्ख्याको आधारमा मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउनेहरु बढी भए पनि ताररहित इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले कुल खपतको ११ प्रतिशतमात्रै उपभोग गरिरहेका छन् । तारमार्फत् जोडिने फिक्स्ड इन्टरनेट (वाइफाई) मा भने ८९ प्रतिशत ब्याण्डविथ खपत हुने गरेको अध्यक्ष थिङले जानकारी दिनुभयाे ।  

प्राधिकरण निर्देशक रोयले भने देशको जनसङ्ख्याको १२६ दशमलव ७० प्रतिशतमा मोबाइलको पहुँच पुगेको र इन्टरनेटको पहुँच ७२ दशमलव २२ प्रतिशत नागरिककाे पहुँचमा पुगेको बताउनुभयाे । त्यसमा पनि मोबाइल ब्रोडब्याण्डको पहुँच ५६ दशमलव १४ प्रतिशत र फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको पहुँच झण्डै १८ प्रतिशतमा मात्रै पुगेको जानकारी दिनुभयाे ।  

ग्राहकका चासो

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले अहिले ८० प्रतिशत हाराहारी गुनासो वाइफाईको गुणस्तरसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन् । बाँडेर उपभोग गर्ने (नेटवर्क सियरिङ) का कारण इन्टरनेटको गति सुस्त हुने, अवरोध हुनेजस्ता समस्या बोकेर ग्राहकले गुनासो गर्ने गरेको उनीहरुले बताए । तर अहिले उपभोक्ताको राउटरमा कति ब्याण्डविथ आइरहेको छ भनेर हेर्न सक्ने प्रणालीको विकास नभएकाेले त्यस्तो समस्या समाधान गर्न कठिनाइ भएको अध्यक्ष थिङले जानकारी दिनुभयाे ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘हरेक पाँच मिनेटको ट्राफिक जाँच गर्न निकै ठूलो लागत लाग्ने भएकाले अहिले नै त्यसो गर्न सकिएको छैन । तर त्यसको प्राविधिक पाटोमा काम भइरहेको छ ।’ उहाँले भविष्यमा ग्राहकले कति इन्टरनेट पाएको छ भन्ने लाइम अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था भएपछि अहिले कहाँ–कहाँ समस्या भएका रहेछन् भन्ने पहिचान गर्न सघाउ पुग्ने बताउनुभयाे ।  

तर इन्टरनेट बाँडिने कुरालाई भने नकार्न नसकिने उहाँले बताउनुभयाे । ‘हामीले २५ एमबीपीएस इन्टरनेट आठ जनाका लागि भनेर दिने हो । त्यसमा हरेकले तीन एमबीपीएस पाउँछन्,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘तर एकैपटक सबैले समानस्तरमा इन्टरनेट प्रयोग नगर्ने भएकाले एउटा प्रयोगकर्ताले १०–१२ एमबीपीएस उपभोग गरिरहेको हुन्छ ।’ उहाँले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पहिले नै यसरी ब्याण्डविथ बाँडेर पठाउने र उपभोक्ताले घरमा प्रयोग गर्दा पनि धेरै डिभाइसमा बाँडिएरै उपयोग हुने बताउनुभयाे । ‘यसरी इन्टरनेटको वितरण नगर्ने हो भने त हामीले यति सस्तो मूल्यमा बेच्नै सक्दैनौँ’, उहाँले भन्नुभयाे ।    

सस्तिँदो मूल्य 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मूल्य भारी मात्रामा सस्तिएको छ । प्राधिकरण निर्देशक रोयले पहिले ३० अमेरिकी डलर पर्ने प्रतिमेगाबिट प्रतिमहिनाको इन्टरनेटको भाउ अहिले ६ डलरमा झरेको जानकारी दिनुभयाे । यसरी सस्तिएको इन्टरनेट ब्याण्डविथको लाभ नेपाली उपभोक्ताले भने पाउन सकेका छैनन् । रोयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको भाउअनुसार नेपाली बजारमा पनि मूल्य समायोजनबारे आफूहरुले छलफल गर्ने जनाउनुभयाे ।  

नीतिगत पहल

निर्देशक रोयले लकडाउनले नेपालमा इन्टरनेटको महत्त्व अझै बढाएको भन्दै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले तयार पारेका योजनाहरुको कार्यान्वयनमा प्राधिकरण निरन्तर अग्रसर रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयाे । उहाँले नेपालमा इन्टरनेटको उपलब्धता, पहुँच, मूल्य र गुणस्तरलाई प्राधिकरणले नियमित अनुगमन गरिरहेको र सुधार गर्दै लाने बताउनुभयाे । 

लकडाउनकै समयमा पनि आफूहरुले नवीकरण नगरेकै कारणले इन्टरनेटको सेवा अवरुद्ध नहोस् र गुणस्तरमा कमजोर हुन नपाओस् भनेर नियमित सक्रिय अनुगमन गरेको उहाँले बताउनुभयाे । उहाँले पाँचौँ पुस्ताको इन्टरनेटको उपलब्धता, सार्वजनिक स्थलमा इन्टरनेट सुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा इन्टरनेटको प्रयोग, मोबाइल सेवाको पूर्वाधारमा सुधारजस्ता काममा लागिरहेको बताउनुभयाे ।