कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक बजेट संसदमा छलफल नै नगरी पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलहरू, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण उदासिन देखिएको भन्दै गएको १० गतेदेखि सदनमा अवरोध जारी राखेपछि संसद बैठक बारम्बार स्थगित भइरहेको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूले कोरोना महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रदेशमा पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, क्वरेण्टीन तथा आइसोलेसनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सङ्क्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने, नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने, कोरोना महामारीका कारण आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परेको व्यापक दुस्प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै तदनुरुपका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र कोरोना महामारीबाट आक्रान्त सुदूरपश्चिमबासीलाई राहत पुग्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने लगायतका माग अघि सार्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले यी सवालमा विश्वासयोग्य प्रतिवद्धता व्यक्त नगरेसम्म सदन चल्न नदिने अडान राख्दै आएका छन् । संसदमा निरन्तरको विरोधबीच सरकारले सहमतिका लागि भन्दै केही चरणमा प्रतिपक्षी दलहरूसँग वार्ता तथा छलफल गरे पनि उनीहरूका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको प्रतिपक्षीहरूको आरोप छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूका सवालहरूमा खासै चासो नदिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संसदमा विरोधबीच नै बजेट पारित गर्ने तयारी थालेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सोमबार बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा संसदमा बजेटमाथिको छलफल प्रक्रियामा नगएर नै बजेट पारित गर्ने निर्णय भएको छ ।

नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्टले संसदीय दलको बैठकमा संसदमा छलफल नगरेर नै बजेट पारित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो , ‘प्रतिपक्षी दलहरूले सदन अवरोध गर्दा सत्तापक्षका सांसदहरूका धारणा पनि प्रस्तुत हुन पाएका थिएनन् ।’

त्यहाँ धारणा व्यक्त गर्न नपाए पनि सांसदहरूले संसदीय दलको बैठकमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको दलको १४ औं बैठकमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्य अम्मरबहादुर साउदले भन्नुभयो, ‘प्रतिपक्षी दलहरू सकारात्मक भएर आएपछि छलफल अघि बढ्ला, नभए दलको निर्णय मान्नै पर्यो ।’

उहाँले दलको बैठकमा बजेटमा भएका प्राविधिक त्रुटी, कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका स्थान पछि हेरफेर गर्न मिल्ने मौखिक सहमति भएको बताउनुभयो ।  

संसदीय दलको बैठकमा सत्तापक्षीय सांसदहरूले बजेट असन्तुलित भएको, योजनाहरूमा विभेद गरिएको लगायतका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले संसदीय दलको बैठकमा बजेटका योजना, कार्यक्रम लगायतका विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । यस अघिसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असन्तुलित तथा योजना बाँडफाँटमा विभेद लगायतका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका सत्तापक्षका सदस्यहरू संसदीय दलको बैठकपछि ‘मौन’ भएका छन् ।

सत्तापक्षका सांसदहरूले यसअघिसम्म प्रदेश सरकारको बजेटले महिला, दलित, हलिया, मुक्त कमैया, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाल र भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको, योजना बाँडफाटमा विभेद गरिएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले प्रतिपक्षी दलहरूले संसदमा बजेटमाथिको छलफलका लागि वातावरण बन्न नदिएको आरोप लगाउनुभयो । यस्तै बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा विभेद गरिएको सत्तापक्षका सदस्य दुर्गा कामीको धारणा  थियो ।

५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको प्रदेशमा सत्तापक्षका ३९, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादीका दुई जना सदस्य रहेका छन् ।

विरोधबीच छलफल अघि बढाइयो

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा मंगलबार र बुधबार पनि प्रतिपक्षी दलहरूले नाराबाजी सहित विरोध जारी राखे । प्रतिपक्षी दलहरूको विरोध जारी रहँदै गर्दा मंगलबार दिउँसो ३ बजे आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनको २२ औं बैठक अघि बढाइयो । बुधबार बिहान पनि दुई वटा विधेयक पारित भएका छन् । सभामुख अर्जुन थापाले कसैको असहमति नरहेको भन्दै विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।