काठमाण्डौ – क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका कारागारहरुको भौतिक अवस्थाका कारण कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेको सरकारले जनाएकाे छ । कारागार, बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षहरुको भौतिक संरचनाकाे कारण कोभिड-१९ को जोखिम बढेको सरकारकाे भनाइ छ । 

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कारागारहरुको अनुगमनका क्रममा सबै ठाउँमा स्थास्थ्यकर्मीहरुको अभाव देखिएको बताउनुभयो । कोभिड-१९ सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहन सावधानी अपनाएको पाइए पनि स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता प्राथमिकतामा राखेको नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो । 

सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरु प्रभावकारी रुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले दैनिक रुपमा कारागार र हिरासत कक्षका भेटघाट कक्षहरु स्यानिटाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा उहाँले बाल सुधार गृहमा आधारभूत पुस्तकालय र शिक्षकको व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । 

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले प्रत्येक कारागारमा कम्तीमा एक जना कानुनी अधिकृत हुनैपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तलाई स्थानान्तरण गर्दा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । 

धेरै ठाउँमा कैदी र थुनुवालाई एकै ठाउँमा राखिएको पाइएकाले त्यस्तो गर्न कानुनले बन्देज गरेकोतर्फ ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले सुधार गृहको रुपमा विकास हुनुपर्ने कारागारहरु अहिले पनि यातना गृह र अपराध गृहजस्तो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । सबै ठाउँमा भवनहरु जीर्ण अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारी अवधारणा अनुसार कारागारहरुलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले कारागारभित्र न्यूनतम भौतिक सुविधा र कैदीलाई गरिने व्यवहारलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने आवश्यकता आफूले पनि महसुस गरेको बताउनुभयो । कोभिड-१९ सङ्क्रमणको जोखिम काम गर्न भेटघाटलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

सरसफाइ, स्यानिटाइजर, मास्कको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले केन्द्रीय कारागारमा छुट्टै क्वरेण्टीनकाे समेत व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । एक कलस्टरबाट अर्को कलस्टरमा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

समितिले कैदीबन्दीको कसुरको गम्भीरताकाे आधारमा अलग-अलग बस्ने स्थानको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । कैद छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपता कायम गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति शशी श्रेष्ठले बताउनुभयो । कोभिड–१९ को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जोखिममा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै कैदीलाई सुधार गृहमा पठाउने, सामुदायिक, सामाजिक सेवामा लगाउने, पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउने, खुला कारागारमा पठाउने, प्यारोलमा राख्ने, शारीरिक श्रममा लगाउने र कैद छुट भएपछि आयमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।