सहरी क्षेत्र डुबानको जोखिममा

 साउन २, २०७७ शुक्रबार १५:१३:५५ | जानुका दुवाडी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – हरेक वर्ष मनसुनको बेला पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीको जोखिम हुन्छ । पछिल्लो समय बाढी, पहिरो तथा डुबानको जोखिम सहरी क्षेत्रमा धेरै हुन थालेको विज्ञले बताएका छन् । गएको केही वर्षदेखि काठमाण्डौ उपत्यकासहित देशका विभिन्न सहरी क्षेत्र डुबानमा पर्न थालेका छन् ।

थोरै पानी पर्नेबित्तिकै बाढी पहिरोको जोखिम सुरु हुन्छ । कुनै समय हप्तौँ पानी पर्दा पनि खासै समस्या नहुने उपत्यकालगायतका सहरी क्षेत्रमा अहिले केही घण्टा मात्रै पानी पर्दा पनि बाढी र डुबान हुने गरेको छ । 

दुई वर्षअघि भक्तपुरको राधेराधे, मध्यपुर थिमी, बागेश्वरी क्षेत्र डुबानमा परेर जनधनको क्षति भयो । स्थानीय खोलाहरुको निकास नहुँदा यी क्षेत्र डुबानमा पर्यो । यस्तै गएको वर्ष मात्रै पनि काठमाण्डौको कलङ्की, खसीबजार, मैत्रीनगरलगायतका घर डुबानमा परे । यसबाट पनि पछिल्लो समय सहरमा मनसुनी वर्षाको जोखिम बढ्दै गएको प्रस्ट हुन्छ । 

सहरी क्षेत्रमा किन जोखिम बढ्दैछ  ? 

सहरी क्षेत्रमा बाढी तथा डुबानको जोखिम बढ्नुमा जलाधार क्षेत्रको प्राकृतिक व्यवस्थापनलाई मानिसले खल्बल्याउनु मुख्य कारण भएको जलाधारविज्ञ मधुकर उपाध्याय बताउनुहुन्छ । आकाशबाट परेको पानीलाई हामीले रोक्न नसक्नुको कारण सहरी क्षेत्रमा एकैछिन पानी पर्दा पनि जलमग्न हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

४० वर्ष पहिले काठमाण्डौको डाँडा वरपर प्राकृतिक रुपमा हुने जलाधार व्यवस्थापनका कारण खोलामा पानी पुग्नुभन्दा पहिले नै जमिनमा सोसिन्थ्यो । थोरै परिमाणमा मात्रै पानी खोलामा मिसिन्थ्यो, त्यसले जमिनमुनिको पानीको भण्डारण पनि बढाउँथ्यो । तर अहिले अव्यवस्थित बसोबासका कारण र खोल्सा तथा झाडी कम हुँदा परेको पानी जमिनमा सोसिन नपाएर सिधै खोला तथा नदीमा जाने हुनाले एक्कासी बाढी आउने र डुबान हुने गरेको उपाध्याय बताउनुहुन्छ । 

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जमिनमा सोस्ने झाडी तथा खाल्डोलाई खल्बलाउँदै हामीले डाँडाकाँडामा पनि जथाभाबी संरचना बनाउन थाल्यौँ । अर्थात् जलाधार क्षेत्रको प्राकृतिक व्यवस्थापन पनि खल्बलियो । त्यसकै परिणाम स्वरुप पछिल्लो समय सहरी क्षेत्र डुबानमा पर्दै गएको छ ।’  

उपाध्यायका अनुसार ४० वर्ष पहिले ढल तथा पानीको राम्रो निकास थियो । आकाशबाट परेको पानी जमिनले सोस्न पाउँथ्यो तर बिस्तारै सहर अव्यवस्थित बन्दै गयो, सुधार्ने र सच्याउनेतर्फ कसैको ध्यान गएन ।  ठूलो पानी पर्यो अथवा २०५० सालमा जस्तो पानी पर्यो भने ठूलो जनधनको नोक्सानी हुन सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ  । ‘अहिले त क्षति नै भएको छैन भन्दा हुन्छ’, उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘२०५० सालमा जस्तो वर्षा हुने हो भने हामीले नसोचेको क्षति हुन जान्छ ।’ २०५० सालमा काठमाण्डौ उपत्यकामा एकैदिन पाँच सय ४० मिलिमिटर पानी परेको थियो । 

अव्यवस्थित बसोबास, जथाभाबी तयार पारिएका संरचना र पानी बग्ने ठाउँको अवरोधले उपत्यकाका खोला किनारा आसपासका बस्ती जहिल्यै पनि खतरामा रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

‘आली सहर’ को विकास 

काठमाण्डौ महानगरपालिकाका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत नेपालमा पहिलादेखि नै आली सहरको विस्तार हुँदै गएको बताउनुहुन्छ । खेतको आली बिस्तारै गोरेटो हुँदै सहरमा परिणत भएकोले अहिले यो अवस्था आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सबैले सहर टेडोमेडो भयो भन्छन् । अव्यवस्थित भएको गुनासो गर्छन् । तर जोखिम हुन नदिने उपाय भने कसैले खोजेनन् ।’  

‘हाम्रोमा सहर बन्ने प्रक्रिया नै उल्टो भएको छ’, बस्नेत भन्नुहुन्छ, ‘हामी पहिला जग्गा किन्छौँ, जग्गा खेत हुन्छ, घर बनाउँछौँ अनि बस्न गइहाल्छौँ । अनि मात्रै ढल, पानीलगायतका बारेमा सोच्छौँ । हुनुपर्ने चाहिँ पहिला सरकार वा कम्पनीले प्लट बनाउने, धारापानी, ढल निकासको व्यवस्था गर्ने र अन्तिममा मात्रै मान्छे बस्न थाल्ने हो ।’ 

पदमा रहँदा काम नगर्ने, व्यवस्थित बनाउन पहल नगर्ने तर पदबाट अवकाश पाएपछि यस्तो भएन, उस्तो भएन भन्ने परिपाटीका कारण झन् समस्या थपिएको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय मानिसहरुले नदी तथा खोला नै थुनेर घर बनाउन थालेकोले नगरपालिकाले भू–उपयोग नीति ल्याएर केही समाधानको पहल थालेका छन् तर यो पर्याप्त छैन । 

मापदण्डको पालना भएन 

बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ मा विद्यमान सार्वजनिक मूल सडकसँग जोडिने प्रस्तावित योजनाको प्रत्येक सडकमा सार्वजनिक सडकदेखि २० मिटरभित्र चारपाङ्ग्रे गाडी छिर्ने र निस्कने बेग्लाबेग्लै ढोका तथा बाटो हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै आठ मिटर वा त्यसभन्दा बढी चौडा सार्वजनिक सडकले छोएको जग्गामा मात्र १० मिटरभन्दा अग्ला आवासीय वा सार्वजनिक भवन निर्माण गर्न प्रस्तावित योजनालाई स्वीकृति दिइने मापदण्डमा भनिएकाे छ ।कुनै पनि बाटोको घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास ३ दशमलव ५ मिटरभन्दा बढी हुनुपर्ने, नयाँ निर्माण हुने सडकको केन्द्र रेखाबाट तीन मिटर कायम राख्नुपर्ने, कुनै पनि बाटोको घुम्ती मोडको न्यूनतम अर्धव्यास ३ दशमलव ५ मिटर हुनुपर्ने, नयाँ निर्माण हुने क र ख वर्गका भवनले छानाको पानी जमिनमुनि पठाउने र सोस्न नसक्ने पानी मात्र ढलमा पठाउनुपर्ने र यस्तो व्यवस्था नभएको भवनलाई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नदिइने र नदी उकासबाट आएको जमिनमा सार्वजनिक सडक, ढल, उद्यानबाहेक कुनै संरचना निर्माण गर्न नदिइनेलगायतका मापदण्ड छन् । 

तर यी मापदण्डको पालना नभएकाले जोखिमको अवस्था सिर्जना भएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडी बताउनुुहुन्छ । ‘व्यक्तिले जग्गा किन्छन्, घर बनाउँछन् । त्यसमा घर नबनाउ भन्न मन्त्रालयले मिल्दैन’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बनाइसकेका घर भत्काउ भन्न पनि गाह्रो हुन्छ ।’ 

सरकार व्यवस्थित सहर निर्माणतर्फ लागिरहेको उहाँको भनाइ छ । त्यसका लागि जोखिमयुक्त ठाउँ पत्ता लगाउने, एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने र व्यवस्थित सहरको परिकल्पना गर्दै नयाँ सहर निर्माणको काम सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारले नदी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ  छुट्याइएको छ । यो बजेट सङ्घीय सरकारको मात्र हो । प्रदेश र पालिकाको बजेट छुट्टाछुट्टै हुन्छ । बर्सेनि यही हाराहारीमा बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि नदी नियन्त्रणमा छैन । नदीले बस्ती तथा खेतबारीलाई अब क्षति गर्ने छैन भन्ने गरी कतै पनि भरपर्दो संरचना बनाउन सकिएको छैन ।

सरकारले छुट्याएको यो बजेटलाई मात्र सदुपयोग गर्ने हो भने पनि बाढीको तथा डुबानको समस्या कम हुने जानकारहरु बताउँछन् । तर नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर काम हुन्छ । हतारहतार काम हुन्छ, गुणस्तरीय हुँदैन, फेरि बग्ने र डुब्ने समस्या पनि उत्तिकै हुन्छ । 

अन्तिम अपडेट: फागुन २९, २०८०

जानुका दुवाडी

जानुका दुवाडी उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ।   

तपाईको प्रतिक्रिया