काठमाण्डौ – कोरोना महामारी विदेशमा काम बन्दा हुँदा, भिसा सकिंदा, रोजगारदाताले बेवास्ता गर्दा हजारौं श्रमिक समस्यामा परे ।

यसरी समस्या परेकामध्ये सोमबारसम्ममा ३२ हजार ८ सय ७८ जना नेपाली चार्टर्ड उडानमार्फत स्वदेश आइपुगेका छन् । उनीहरु कि त हातमा पैसा भएका हुन्  कि त रोजगारदाताले टिकट दिएर फर्किएका हुन् । 

झण्डै ३३ हजार नेपाली स्वदेश फर्किएपछि भने विदेशमा समस्यामा परेका तर आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने नेपालीको उद्धारका लागि सरकारले निर्देशिका बनाएर काम थालेको छ ।त्यसैले तपाईँ पनि यस्तै अवस्थामा परदेशमा हुनुहुन्छ भने अब घर फर्कने महंगो टिकट कसरी काट्ने भन्ने चिन्ता सकिएको छ ।

आफ्नै खर्चमा फर्कन नसकेर विदेशमै अलपत्र परेका श्रमिकलाई के कसरी स्वदेश ल्याउने भनेर निर्देशिका बनाएर सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोगलाई प्रक्रिया थाल्न भनिसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सुमन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । तर निःशुल्क घर फर्कन खोज्ने नेपालीको सङ्ख्या कति छ भन्ने यकिन भैसकेको छैन ।

कस्ता श्रमिकको हुन्छ निःशुल्क उद्धार ?

कोषको रकम प्रयोग गरेर उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकलाई सम्बन्धित देशका सरकार, रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर वा अन्य स्रोतबाट हवाई टिकट वा अन्य खर्च उपलब्ध भए, नभएको जाँच गरिने छ । 

श्रमिकले विदेशमा प्राप्त गरेको तलब खुल्ने रोजगार करारपत्र, काम गरेको अवधिको तलब तथा अन्य सुविधा पाए वा नपाएको र अन्य कुनै पक्षबाट स्वदेश फिर्ताका लागि पूर्ण वा आंशिक आर्थिक सहयोग पाए वा नपाएकोबारे छानबिन गरिनेछ । छानबिनका क्रममा टिकट, खर्च र सहयोग पाएको भेटिएमा निःशुल्क उद्धार हुने छैन ।  

विवरण यकिन गरी कूटनीतिक नियोगले प्राप्त प्रमाण संलग्न गरेर वैदेशिक रोजगार विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट विवरण रुजु गरी प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्न उपयुक्त देखिएमा कूटनीतिक नियोगले त्यो विवरण प्रमाणित गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत वैदेशिक रोजगर बोर्डमा पठाउनु पर्नेछ । बोर्डले त्यस्ता श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्न वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

कसरी हुन्छ निःशुल्क उद्धार ?

सरकारले विदेशमा अलपत्र परेर अहिलेको प्रक्रिया अनुसार अर्थात आफ्नै खर्चमा फर्कन नसक्ने श्रमिकको स्वदेश फिर्तीका लागि निर्देशिका बनाएको छ । असार २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्देशिका पारित गरिसकेको छ । अब निःशुल्क उद्धारको प्रक्रिया पनि त्यही निर्देशिका अनुसार नै हुनेछ । यो निर्देशिकाले श्रम स्वीकृति लिएर गएका र अन्य माध्यमबाट श्रम स्वीकृति नलिइ वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धारका व्यवस्था गरेकोे छ ।

श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकको उद्धार 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने बेलामा श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर ल्याइन्छ । कोषबाट जहाज टिकटसँगै काठमाण्डौबाट सम्बन्धित पालिकामा रहेका क्वरेण्टीनसम्म पुग्ने खर्च पनि व्यहोरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेश जाने बेलामा श्रमिकले योगदान गरेर जम्मा भएको कल्याणकारी कोषको रकममार्फत विदेशमा विभिन्न कारणले थुनामा परेका तर आममाफी पाएर घर फर्कन घरफिर्ती केन्द्रमा रहेकाको पनि उद्धार हुनेछ । 

श्रम स्वीकृति लिएर गएको एक वर्षभित्रै कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएका, रोजगारदाताले बेवास्ता गर्दा घर फर्कन टिकट काट्न नसक्ने अवस्थाका श्रमिकको उद्धारका लागि भने कोषबाट शतप्रतिशत अर्थात लाग्नेजति रकम व्यहोर्नेे व्यवस्था गरिएको छ । 

एक वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधि भएका श्रमिकको हकमा भने कोषमार्फत लागेको खर्चको ७५ प्रतिशत रकम व्यहोर्ने व्यवस्था निर्देशिकामार्फत भएको छ । त्यसैगरी पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएको श्रमिकको हकमा भने कोषबाट ५० प्रतिशत रकम मात्रै व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

साथै श्रम स्वीकृति लिएर गएका र विभिन्न कारणले जेलमा परेका तर आममाफी पाएर घर फर्कन, घर फिर्ती केन्द्रमा रहेका श्रमिकको पनि सरकारले कोषमार्फत शतप्रतिशत रकम खर्च व्यहोर्नेछ । 

श्रम स्वीकृति नलिएका श्रमिकको उद्धार

श्रम स्वीकृति लिएर नगएका श्रमिकको उद्धार भने सरकारले अन्य कोषमार्फत रकमको व्यवस्था गरी गर्ने श्रम प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो ।

 ‘श्रम स्वीकृति नलिइ गएका तर विदेशमा अलपत्र परेर उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहनुभएकाको हकमा राज्यले अरु नै कोषमार्फत रकमको व्यवस्था गर्छ, त्यसका लागि सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोगले समन्वय गर्नेछन्,’ उहाँले भन्नुभयो । 

अहिले भिजिट भिसामा गएका, भारत लगायत अन्य बाटो हुँदै घरेलु काममा विदेश पुगेका नेपालीहरु पनि समस्यामा परेका छन् । हातमा पैसा नहुँदा विभिन्न नेपाली समुदायले दिएको राहतबाट उनीहरुले गुजारा चलाइरहेका छन् । उनीहरुलाई सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले समन्वय गरेर स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था गर्नेछन् । 

निःशुल्क फर्कन के गर्ने ?

टिकट काट्ने पैसा नभएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीले आफ्नो विवरण भर्नुपर्छ । निर्देशिकाले विवरण भर्ने ढाँचा तय गरेको छ । त्यही ढाँचा अनुसार आफ्नो विवरण दूतावासलाई उपलब्ध गराउन पर्छ । 

विदेश गएको कति भयो ? श्रम सम्झौताको व्यवस्था के कस्तो थियो ? करार के छ ? कहिलेदेखि तलब पाएको छैन ? कति आम्दानी भयो, रोजगारदाताले के कस्ता व्यवस्था गरेका छन् या छैनन् भन्ने कुरा प्रमाण खुल्ने गरी आफ्नो विवरण दूतावासमा उपलब्ध गराउनपर्छ । विवरण उपलब्ध गराएपछि त्यसको आधारमा दूतावासले छानविन गर्नेछ । र दूतावासले नै स्वदेश फिर्तीका लागि पहल गर्नेछन् । 

तर निःशुल्क उद्धारका लागि पनि सबैभन्दा पहिला त कम्पनी, रोजगारदाता र पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाइन्छ । किनभने करार सम्झौता गरेर जाँदा नै स्वदेश फिर्तीका लागि टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको हुन्छ । त्यही आधारमा रोजगारदाताले टिकट उपलब्ध गराउन पहल गरिन्छ । त्यस माध्यमबाट पनि टिकटको व्यवस्था नभएमा भने कोषको रकममार्फत उद्धार हुनेछ । 

घर फर्किसकेकाले लागेको रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था 

यो निर्देशिकाले व्यवस्था गरे अनुसार निःशुलक उद्धारको प्राथमिकतामा पर्ने नेपाली यदि आफ्नै खर्चमा घर फर्किसकेको भए पनि रकम फिर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसका लागि आफ्ने विवरणसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिनु पर्छ ।

विभागले निवेदन सम्बन्धित दूतावासमा पठाउनेछ । यदि श्रमिकले दिएको निवेदन दूतावासले प्रमाणित गरेमा विभागले बोर्डमार्फत पैसा फिर्तीका लागि सिफारिस गर्नेछ । लागेको खर्च श्रमिकले फिर्ता पाउनेछन् । 

विदेशबाट निःशुल्क फर्कनेले पनि टिकट कहाँ लिने भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन । आफू रहेको देशमा भएका नेपाली दूतावासले नै सबै प्रक्रिया गर्नेछन् ।  दूतावाससँगको समन्वयमा तोकेको मितिमा स्वदेश फर्कन पाइन्छ । दूतावासले माग गरेको आधारमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले काेषकाे रकम दूतावासलाई उपलब्ध गराउने छ।