काठमाण्डौ – मलेसिया सरकारले निर्माण, कृषि र प्लान्टेसन (प्लान्टेसनमा पाल्म तेल, रबर र कोकालाई राखिएको छ) गरी तीन क्षेत्रमा मात्र विदेशी कामदार राख्ने निर्णय गरेको छ । 

कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको कारण आफ्नै नागरिकलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न यस्तो निर्णय गरेको मलेसियाका उपमानव संशाधन मन्त्री अवाङ हसिमले बताउनुभयो ।

‘हामीले निर्माण, कृषि र प्लान्टेसन गरी तीन क्षेत्रमा मात्र विदेशी कामदारलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेका छौं, अरु क्षेत्रमा आफ्नै नागरिकहरुलाई रोजगारी दिने हामीहरुको योजना छ’, अवाङ हसिमले भन्नुभयो, ‘यो निर्णयले विदेशी कामदारको सङ्ख्यालाई घटाउने सरकारको निर्देशिकालाई अवलम्बन गरेको छ ।’

उहाँले यसले विदेशी कामदारमाथिको निर्भरता कम गर्नमा पनि मद्दत पुर्याउने जनाउनुभएको छ ।

अहिले विदेशी कामदारलाई माथि उल्लेखित बाहेक सेवा तथा उत्पादन लगायतका क्षेत्रहरुमा पनि अनुमति छ ।

स्थानीय श्रमिकहरुले निर्माण, कृषि र प्लान्टेसन क्षेत्रको कामलाई कम तलब र निम्नस्तरको काम भन्दै समयको बर्बाद भन्ने गरेका छन् । तर बढी तलब पाइने हुँदा त्यही काम सिंगापुरमा चाहिँ गर्ने गरेका छन् ।

यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै मलेसिया सरकारले त्यहाँका सहरीदेखि ग्रामिण सबै क्षेत्रमा न्यूनतम तलब १२ सय रिंगिट तोक्ने निर्णय गरेको पनि वाङ् हसिमले बताउनुभयो । अहिले ग्रामिण क्षेत्रमा ११ सय रिंगिट तलब रहेको छ ।

मलेसियामा करिब २१ लाख विदेशी श्रमिक रहेको सरकारी तथ्याँकले देखाएको छ । अलिखित (अनडकुमेन्टेड) श्रमिकसमेत गरेर करिब ३५ देखि ५५ लाखको बीचमा रहेको जनाइएको छ ।

मलेसिया सरकारको यस्तो निर्णयले मलेसियामा रहेका र जान चाहने नेपाली श्रमिकहरुमा पनि असर पर्ने देखिएको छ ।

विदेशी कामदारलाई यी क्षेत्रमा मात्र  सीमित गर्दा उत्पादनमा ह्रास आउने

मलेसिया रोजगारदाता संघ (एमईएफ)ले मलेसियन सरकारको यस्तो निर्णयले त्यहाँको उत्पादन क्षेत्रमा ह्रास आउने जनाएको छ ।

लकडाउनपछि तङ्ग्रिन लागेको उद्योगहरुको सञ्चालनलाई यस निर्णयले ध्वस्त पार्ने एमईएफका कार्यकारी निर्देशक दातुक शमसुद्धिन बर्देनले बताउनुभएको छ ।

‘श्रमशक्तिको अभावका कारण कम्पनी सञ्चालन र उत्पादनमा ह्रास आउनेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।

एमईएफले जनाएअनुसार ४२ प्रतिशतभन्दा कम कामदार मात्र माथि उल्लेखित तीन क्षेत्रमा कार्यरत छन् भने बाँकी उत्पादन, सेवा र घरेलु काममा रहेका छन् ।

समशुद्धिनले विदेशी कामदारको सीमिततापछि ती क्षेत्रमा कामदारको पूर्ति गर्नको लागि आफूसँग पर्याप्त कामदार भए नभएको सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

‘रातारात विदेशी कामदारहरुको ठाउँमा स्वदेशी कामदारले रिक्त स्थान पूर्ति गर्न असम्भव छ, यो विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ’, उहाँको भनाइ छ ।