काठमाण्डाै – नेपालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि सङ्क्रमण रोक्न सरकारबाट प्राप्त निर्देशन र ऐन नियमले दिएको अधिकार उपयोग गर्दै जिल्ला र पालिकाले भूमिका बढाएका छन् । आ–आफ्ना क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट विश्लेषणका आधारमा जिल्ला र पालिका क्षेत्र अनुकूलको निर्णय गर्दै कोभिड–१९ विरुद्ध सक्रिय भएका हुन् । सरकारले सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न कोभिड–१९ जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई अधिकार दिएको छ ।

आफ्नो इलाकामा आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पालिकालाई समेत छ । त्यही अधिकारको उपयोग गर्दै पालिका र जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले आवश्यकतअनुसार निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार शुक्रबारसम्म १८ जिल्लाले यस्तो निर्णय गरेर कार्यान्वयन थालेका हुन् । देशका धेरै पालिकाले पनि आवश्यक निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो । सरकारका प्रवक्ता डाटर युवराज खतिवडाले सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यकताअनुसार जिल्ला र पालिकाले निर्णय गर्ने सक्ने बताइसक्नुभएको छ । उहाँले देशभर नै लकडाउन गर्नेतर्फ सरकारले नसोचेको पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

बुढाका अनुसार गृहमा जानकारी दिएर जिल्लाले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । 'जिल्लामा फरक–फरक निर्णय भएको छ, कतै सेवा मात्रै व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ, कतै निषेधाज्ञा गरिएको छ र कुनै जिल्लाले निश्चित क्षेत्रमात्र सिल गरेका छन्', प्रवक्ता बुढाले भन्नुभयो, 'आवश्यकताअनुसार निर्णय गरेर कार्यान्वयन भइरहेको छ ।'

नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न गएकाे चैत ११ गतेदेखि झण्डै चार महिना लकडाउनकाे आदेश कार्यान्वयन गरेकाे थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सरकारले जारी गरेको लकडाउन कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोक्न निकै प्रभावकारी भएको स्वास्थ्यविज्ञले समेत बताउँदै आएका छन् । कतिपयले सरकारको त्याे निर्णयको आलोचना गरेका थिए । जनजीवन नै प्रभावित हुन पुगेको निष्कर्षसहित यही साउन ५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले साउन ६ गतेदेखि औपचारिक रुपमा लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा भयो । 

सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले जोखिम कम भएर नभइ जनजीवन प्रभावित भएकाले लकडाउन अन्त्य गरिएको बताए पनि सावधानी जरुरी छ भनेर सार्वजनिकरुपमै भन्दै आउनुभएको छ तर त्यसको परवाह गरिएको देखिएन । मानिसको चहलपहल बढ्यो, आवत जावत खुकुलो हुँदै गयो । मानिसले लापर्वाही गर्न थाले । कोभिड–१९ पूर्णरुपमा हट्यो भन्नेजस्तो भयो । त्यसपछि बिस्तारै कोभिड–१९ ले उग्ररुप लिन थाल्यो । 

साउन १५ पछि पर्यटन क्षेत्रसमेत खुलेका छन् । होटल र रेस्टुरेन्ट पनि सञ्चालनमा आएका छन् । सार्वजनिक यतायातका साधनसमेत खुलेका छन् । त्यसले कोभिड–१९ सङ्क्रमण बढ्नमा सहयोग पुर्‍याएको देखिएको छ । अहिले दैनिकजसो तीन/चार सय मानिसमा सङ्क्रमण देखिन थालेको छ । त्यसमध्ये झण्डै एक सय काठमाण्डाै उपत्यकामा भेटिन थालेका छन् । त्यसले गर्दा थप जोखिम बढाएको छ । 

सुरुदेखि नै भारतबाट आवात जावत बढी भएको ठाउँमा देखिएको सङ्क्रमण अहिले पनि भारततर्फ सिमाना जोडिएको तराईका क्षेत्रमा बढी छ । उपत्यका पनि जोखिममा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार अहिले जिल्ला र पालिकाले समेत रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । ऐन, नियम र सरकारको आदेशअनुसार नै जिल्ला र पालिकाले अहिले कोभिड–१९ रोक्न सक्रिय भएर लागेका छन् । पहिले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पालिका अहिले आफै निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । 

कुन–कुन जिल्लाले गरे निर्णय 

सिरहाको लहान नगर कार्यपालिकाको आपत्कालीन बैठकले शुक्रबारदेखि नाै दिनका लागि आफ्नो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । मिर्चैया नगरपालिकाले बिहीबारदेखि नै आफ्नो क्षेत्रमा लकडाउन घोषणा गरेको थियो । शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी नुवाकोटले पनि जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीमा अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि रोक लगाएको छ । यस्तै अत्यावश्यक र अनुमति प्राप्त सवारीबाहेक अर्को जिल्लाका सवारीसमेत आउन नपाउने गरी रोक लगाइएको छ ।

सबै नाकामा कडाइ गरी हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने निर्णयसमेत नुवाकोटको कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालले सङ्क्रमण रोक्न भिडभाड नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाएको बताउनुभयो । 'नुवाकोटको हकमा लकडाउन पनि होइन, खुकुलो पनि होइन, बीचको बाटो अपनाइएको छ, काठमाण्डाैबाट नजिक भएकाले पनि जोखिममा रह्यो', प्रजिअ ढकालले भन्नुभयो, 'जो जहाँ छन्, त्यही बस्ने, त्यहीँ काम गर्ने भन्ने हो, आर्थिक गतिविधि रोकेको भने होइन ।' उहाँका अनुसार समुदायमा कोरोना नजाओस् भनेर वडाध्यक्षको नेतृत्वमा कोरोना रोकथाम समूह नै बनाएर काम थालिएको छ । 

प्राप्त विवरणअनुसार सप्तरी, धनुषा, नुवाकोट, बाँके, मोरङ, पर्सा, बारा, महोत्तरी, झापा, सुनसरी, बझाङ, दार्चुला, सर्लाही, र स्याङ्जामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । त्यसमध्ये सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, बाँके र बारा, पर्सामा भने जिल्लाभर नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका, झापाका बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिका, मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका ६, ७ र ८, महोत्तरीका जलेश्वर नगरपालिका र महोत्तरी गाउँपालिका, धनुषाका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका तथा बझाङका थलारा गाउँपालिका ५ र केदारस्यू गाउँपालिका ६ र ७ मा निषेधाज्ञा जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अन्य जिल्ला र पालिका पनि अहिले विभिन्न निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । निर्णय नै नगरेका जिल्लाले पनि थप सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै भिडभाड नियन्त्रणमा लागेका छन् ।

पर्सा जिल्लाले भने सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी साउन १० गतेदेखि नै वीरगञ्ज महानगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । सङ्क्रमण अप्रत्याशित रुपमा बढेपछि त्यसलाई विस्तार गरी साउन १९ देखि भने जिल्लाभरि नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । 

काठमाण्डाै उपत्यकामा आवागमनमा कडाइ गरिएको छ भने जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ । मास्क नलगाउने र स्वास्थ्य मापदण्डअनुसारको काम नगर्नेलाई कारबाही थालिएको काठमाण्डाैमा प्रजिअ जनकराज दाहालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ । 

गृह मन्त्रालयले यही साउन २१ गते ७७ वटै जिल्लामा सूचना जारी गरी सङ्क्रमण रोक्न र भिडभाड कम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै दुई सयभन्दा बढी सङ्क्रमण्मा देखिएको जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा समेत यातायतामा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न थालिएको छ ।