काठमाण्डाै – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले सबै तहका सरकारले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा भेला भएर पठनपाठन गर्ने अवस्था नरहेकाले सबै तहका सरकारले वैकल्पिक सिकाइलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले वर्तमान अवस्था असामान्य रहेकाले असामान्य ढङ्गले नै सिकाइ र बुझाइका मान्यताहरुलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । मन्त्री पाेखरेलले लकडाउनकाे समयमा विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट गरिएको सिकाइ शैक्षिक सत्रसँग जोडिने र शैक्षिक सत्रको गणना हुने जानकारी गराउँदै त्यहीअनुसार वैकल्पिक सिकाइलाई पालिकाले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा उपस्थिति भएर पठनपाठन गराउने अवस्था छैन । असामान्य परिस्थितिमा असामान्य ढङ्गले हाम्रा मान्यताहरु विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । तिनीहरुले भोलि सामान्य परिस्थितिको लागि पनि योगदान दिन सक्दछन् ।'

उहाँले लामो समयदेखि स्कुल बन्द रहेकाले पठनपाठन प्रभावित रहेकोतर्फ सरकार सचेत र गम्भीर बन्दै दूर शिक्षाको पद्धतिको आधारमा सिकाइ अगाडि बढाउन निर्देशिका जारी गरेको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षालयहरुलाई सङ्क्रमण हुने केन्द्रको रुपमा अगाडि बढ्न नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, शिक्षालयहरुलाई सङ्क्रमण हुने केन्द्रको रुपमा अगाडि बढ्न नदिनका लागि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यो राज्यले सिर्जना गरेको विभेद होइन । परिस्थितिले ल्याएको हो । स्कुल फेरि सञ्चालनको कार्य ढाँचा निर्माणको अन्तिम चरणमा छौँ । कोरोनाको महाविपत्तिले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलई पनि हेर्नुपर्‍याे । शिक्षा एक्लैलाई मात्रै हेर्ने कुरा छैन ।'

उहाँले सामुदायिक स्कुलका शिक्षकहरुलाई साउन महिनाभित्र स्कुल पुग्न निर्देशन भएको र त्याे विषयमा सरकारले कुनै पनि किसिमको छुट दिन नसक्ने बताउनुभयो । पठन पाठन सुरु नभएको अवस्थामा सरकारी शिक्षकहरुलाई स्कुल पुग्नैपर्ने निर्देशनको विरोध भइरहेका बेला मन्त्री पोखरेलले त्याे निर्देशनलाई सरकारले पुनर्विचार नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'लकडाउनका कारण हुन सक्ने समस्याको व्यवहारिक कुराको समाधान हुन्छ । तर यो वा अर्को नाममा स्कुलसँग नगाँसिने कुरा हुन सक्दैन ।'

उहाँले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुलाई राज्यले भिन्न ढङ्गले हेर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा केही समिति सदस्यले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले अनलाइन शिक्षा सुरु गरेको भए पनि तीनै स्कुलका शिक्षकले तलब नपाएको तर सामुदायिक स्कुलका शिक्षकले बसी बसी तलब पाइरहेकाे भन्दै उनीहरुको समस्याको सम्बोधन पनि सरकारले गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । केही सदस्यले विगतमा मुनाफा कमाएका निजी स्कुलले शिक्षकलाई तलब दिन नसके ती स्कुलका विद्यार्थी र शिक्षकको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

समिति सदस्य अञ्जना विशङ्खेले शिक्षकलाई तलब दिन नसक्ने निजी स्कुलले आफ्नो स्वामित्व सरकारलाई सुम्पनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

अर्का सदस्य खगराज अधिकारीले भने निजी क्षेत्रका विद्यालयका शिक्षकहरु बेरोजगार भएकाले आधा तलब सरकारले व्यहाेर्ने गरी समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरिता न्यौपानेलगायत केही सदस्यले विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ पनि गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले सङ्क्रमितलाई राख्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरी क्वरेण्टीन बनाइएका स्कुललाई क्रमैसँग खाली गर्ने र निर्मलीकरण गरिने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । उहाँले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलले लिने भर्नालगायत शुल्कका बारेमा भने केही बताउनु भएन ।