कोभिड-१९ : सङ्क्रमण रोक्न  लागे जिल्ला र पालिका

 साउन २४, २०७७ शनिबार ६:३७:५८ | रासस
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - देशमा कोभिड-१९ सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि सङ्क्रमण रोक्न सरकारबाट प्राप्त निर्देशन र ऐन नियमले दिएको अधिकार उपयोग गर्दै जिल्ला र पालिकाले भूमिका बढाएका छन् । 

आ-आफ्ना क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट विश्लेषणका आधारमा जिल्ला र पालिका क्षेत्र अनुकूलको निर्णय गर्दै कोभिड-१९ विरुद्ध सक्रिय भएका हुन् । सरकारले सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न कोभिड-१९ जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई अधिकार दिएको छ ।

आफ्नो इलाकामा आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पालिकालाई समेत छ । त्यही अधिकारको उपयोग गर्दै पालिका र जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले आवश्यकतानुसार निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न थालेका छन्।

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आजसम्म १८ जिल्लाले यस्तो निर्णय गरेर कार्यान्वयन थालेका हुन् । देशका धेरै पालिकाले पनि आवश्यक निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यकतानुसार जिल्ला र पालिकाले निर्णय गर्ने सक्ने बताइसक्नुभएको छ । उहाँले देशभर नै बन्दाबन्दी गर्नेतर्फ सरकारले नसोचेको पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ । बुढाका अनुसार गृहमा जानकारी दिएर जिल्लाले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । 

‘जिल्लामा फरक-फरक निर्णय भएको छ, कतै सेवा मात्रै व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ, कतै निषेधाज्ञा गरिएको छ र कुनै जिल्लाले निश्चित क्षेत्रमात्र सिल गरेका छन्’ प्रवक्ता बुढाले भन्नुभयो, ‘आवश्यकताअनुसार निर्णय गरेर कार्यान्वयन भइरहेको छ ।’

नेपाल सरकारको निर्णयले कोभिड-१९ को सङ्क्रमण रोक्न गएको चैत ११ गतेदेखि झण्डै चार महिना बन्दाबन्दीको आदेश कार्यान्वयन गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दी कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोक्न निकै प्रभावकारी भएको स्वास्थ्यविज्ञले समेत बताउँदै आएका छन् । 

कतिपयले सरकारको त्यस निर्णयको आलोचना गरेका थिए । जनजीवन नै प्रभावित हुन पुगेको निष्कर्षसहित यही साउन ५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले साउन छ गतेदेखि औपचारिक रुपमा बन्दाबन्दी अन्त्य भएको घोषणा भयो । 

सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले जोखिम कम भएर नभई जनजीवन प्रभावित भएकाले लकडाउन अन्त्य गरिएको बताए पनि सावधानी जरुरी छ भनेर सार्वजनिकरुपमै भन्दै आउनुभएको छ तर त्यसको परवाह गरिएको देखिएन।

मानिसको चहलपहल बढ्यो, आवतजावत खुकुलो हुँदै गयो । मानिसले लापरवाही गर्न थाले । कोभिड–१९ पूर्ण रुपमा हट्यो भन्नेजस्तो भयो । त्यसपछि विस्तारै कोभिड–१९ ले उग्ररूप लिन थाल्यो । 

साउन १५ पछि पर्यटन क्षेत्रसमेत खुलेका छन् । होटल र रेष्टुराँ पनि सञ्चालनमा आएका छन् । सार्वजनिक यातायातका साधनसमेत खुलेका छन् । त्यसले कोभिड–१९ सङ्क्रमण बढ्नमा सहयोग पु¥याएको देखिएको छ । अहिले दैनिकजसो तीन/चार सय मानिसमा सङ्क्रमण देखिन थालेको छ । त्यसमध्ये झण्डै एक सय काठमाडौँमा भेटिन थालेका छन् । त्यसले गर्दा थप जोखिम बढाएको छ । 

सुरुदेखि नै भारतबाट आवातजावत बढी भएको ठाउँमा देखिएको सङ्क्रमण अहिले पनि भारततर्फ सिमाना जोडिएको तराईका क्षेत्रमा बढी छ । उपत्यका पनि जोखिममा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार अहिले जिल्ला र पालिकाले समेत रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । 

ऐन, नियम र सरकारको आदेशअनुसार नै जिल्ला र पालिका अहिले कोभिड–१९ रोक्न सक्रिय भएर लागेका छन् । पहिले सरकारले गरेकोे निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पालिका अहिले आफैँ निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । 

कुन-कुन जिल्लाले गरे निर्णय 

सिरहाको लहान नगर कार्यपालिकाको आपत्कालीन बैठकले आजदेखि ९ दिनका लागि आफ्नो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । 

मिर्चैया नगरपालिकाले बिहीबारदेखि नै आफ्नो क्षेत्रमा बन्दाबन्दी घोषणा गरेको थियो । आजदेखि लागू हुने गरी नुवाकोटले पनि जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक गाडीमा अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । यस्तै अत्यावश्यक र अनुमति प्राप्त गाडीबाहेक अर्को जिल्लाका गाडीसमेत आउन नपाउने गरी रोक लगाइएको छ ।

सबै नाकामा कडाइ गरी हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने निर्णयसमेत नुवाकोटको कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालले सङ्क्रमण रोक्न भीडभाड नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाएको बताउनुभयो । ‘नुवाकोटको हकमा बन्दाबन्दी पनि होइन, खुकुलो पनि होइन, बीचको बाटो अपनाइएको छ, काठमाण्डौबाट नजिक भएकाले पनि जोखिममा रह्यो’, प्रजिअ ढकालले रासससँग भन्नुभयो । 

प्राप्त विवरणअनुसार सप्तरी, धनुषा, नुवाकोट, बाँके, मोरङ, पर्सा, बारा, महोत्तरी, झापा, सुनसरी, बझाङ, दार्चुला, सर्लाही, र स्याङ्जामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । त्यसमध्ये सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, बाँके र बारा, पर्सामा भने जिल्लाभर नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका, झापाका बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिका, मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका–६, ७ र ८, महोत्तरीका जलेश्वर नगरपालिका र महोत्तरी गाउँपालिका, धनुषाका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका तथा बझाङका थलारा गाउँपालिका–५ र केदारस्यूँ गाउँपालिका–६ र ७ मा निषेधाज्ञा जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अन्य जिल्ला र पालिका पनि अहिले विभिन्न निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । निर्णय नै नगरेका जिल्लाले पनि थप सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै भीडभाड नियन्त्रणमा लागेका छन् ।

पर्सा जिल्लाले भने सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी साउन १० गतेदेखि नै वीरगञ्ज महानगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । सङ्क्रमण अप्रत्याशित रुपमा बढेपछि त्यसलाई विस्तार गरी साउन १९ देखि भने जिल्लाभरि नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । 

काठमाण्डौ उपत्यकामा आवागमनमा कडाइ गरिएको छ भने जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ । मास्क नलगाउने र  स्वास्थ्य मापदण्डअनुसारको काम नगर्नेलाई कारवाही थालिएको काठमाण्डौका प्रजिअ जनकराज दाहालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ । गृह मन्त्रालयले यही साउन २१ गते ७७ वटै जिल्लामा सूचना जारी गरी सङ्क्रमण रोक्न र भीडभाड कम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । 

यस्तै २०० भन्दा बढी सङ्क्रमण देखिएको जिल्लाका सहरी क्षेत्रमा समेत यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न थालिएको छ । क

अन्तिम अपडेट: साउन २५, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया