काठमाण्डौ - लोकसेवा परीक्षाको तयारीमा रहेका बैतडीका दानेश्वर भट्ट चिन्तित हुनुहुन्छ । शाखा अधिकृतको पहिलो चरणको परीक्षा पास हुनुभएका उहाँलाई हिजोआज दोस्रो चरणको परीक्षा होला कि नहोला भन्ने चिन्ता छ । 

पहिलो परीक्षा पास भए पनि दोस्रो चरणको परीक्षाको तयारी गरौँ की नगरौँ भन्ने अन्योलमा हुनुहुन्छ उहाँ । २०७६ सालको माघ महिनामा पहिलो चरणको परीक्षाको नतिजा आएपछि लोकसेवा आयोगको तालिका अनुसार दोस्रो चरणको परीक्षा २०७६ चैत १६ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको थियो । तर कोरोना र लकडाउनका कारण अरु चरणका सबै परीक्षा स्थगित भए । 

२०६९ सालमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गर्नुभएका उहाँले विभिन्न स्कुल कलेजहरुमा पढाउने काम गर्नुभयो । शिक्षक सेवा आयोगसमेत पास गर्नुभयो तर निजामतीमा अझै राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेर लोकसेवाको तयारीमा लाग्नुभयो । 

उहाँ भन्नुहुन्छ ‘सरकारले चैतमा स्थगित गरे पनि भदौ असोजसम्म त पक्कै परीक्षा हुन्छ भनेर तयारी गरियो । तर कोरोनाका कारण परीक्षा हुने वा नहुनेमा झनै अन्योल भयो ।’ सरकारले दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको खबरले उहाँलाई झनै चिन्तित बनाएको छ। 

उहाँ मात्रै होइन, उहाँजस्तै कैयौं युवाहरुले महिनौंदेखि लोकसेवाको तयारी गरेका छन् भने कतिपय त लामो तयारी गरेर परीक्षा कुरिरहेका छन् । कतिपयले भैरहेको अरु जागिरसमेत छोडेर त्यसमै भविष्य देखेर तयारी गरिरहेका छन् । पुरुषले ३५ वर्ष र महिलाले ४० वर्षसम्म लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछन् । लामो समयदेखि तयारीमा रहेका धेरैमा भने उमेर कट्छ कि भन्ने चिन्तालेसमेत सताएको छ । 

कास्कीका बुद्धिसागर पराजुली पनि काठमाण्डौमा बसेर लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ।  परीक्षा हुने नहुने अनिश्चित भएपछि उहाँ पनि चिन्तामा हुनुहुन्छ । कोरोनाका कारण  तत्काल लोकसेवाको परीक्षा गर्न असम्भव भए पनि अवस्था सामान्य हुनासाथ यसलाई सरकारले निरन्तता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । भन्नुुहुन्छ, ‘अरु कम आवश्यकताका क्षेत्रको बजेट घटाएर भए पनि निजामतीतर्फको दरबन्दी कटाउन हुँदैन भन्ने लाग्छ ।’ 

अझै पनि कतिपय सरकारी कार्यालयहरुमा कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न गाह्रो भएको, सेवा प्रवाहमा ढिलाई भएको समाचारहरु आउने गरेका छन् । सरकारले करारमा पदपूर्ति गर्ने, आफ्नो खल्तीका मान्छे राख्नका लागि स्थायी दरबन्दी रोक्ने वातावरण सिर्जना गरेको र करारमा पदपूर्ति गर्न रणनीति अपनाएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । 

उहाँ थप्नुुहुन्छ ‘एउटा इन्स्टिच्युटले एक जना विद्यार्थीसँग शाखा अधिकृतको कोर्स पूरा गरेको ३० देखि ३४ हजार रुपैयाँसम्म लिन्छ । यति धेरै खर्च गरेर निजामतीतिर लाग्न चाहनेलाई निराश बनाएको छ । यसो गर्दा एकातिर कमजोर र अयोग्य मानिसको बाहुल्यता हुन्छ भने अर्कोतर्फ क्षमतावान्ले ठाउँ पाउँदैनन् । बेरोजगारी बढ्छ ।’ 

कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएयता निजी क्षेत्रतर्फ २२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्मचारी कटौतीमा परेका  नेपाल राष्ट्र बैँकको पछिल्लो सर्वेक्षणले देखाएको छ । यहीबेला सरकारी सेवामा पनि भर्ना प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । यसबाट सरकारी सेवा प्रवेशका लागि दरखास्त दिएका दानेश्वर र बुद्धिसागर जस्ता झण्डै दुई लाख युवा अन्योलमा छन् ।

निजामतीतर्फका साढे दुई हजारभन्दा धेरै परीक्षा प्रक्रिया अन्योलमा 

निजामतीतर्फका दुई हजार ६ सय ९९ पदको परीक्षा प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । त्यसमध्ये धेरैको चासो शाखा अधिकृत (न्याय, परराष्ट्र र प्रशासन), संसद् र नायब सुब्बाको परीक्षामा छ । न्यायतर्फको शाखा अधिकृतमा दुई हजार ५७ जना दोस्रो चरणका लागि छानिएका थिए । परराष्ट्र, प्रशासन र संसद अधिकृततर्फ तीन हजार तीन सय ५३ जना दोस्रो चरणका लागि छनोट भएका थिए । स्वास्थ्यतर्फ पनि सयौँ पदको भर्ना प्रक्रिया रोकिएको लोक सेवा आयोगले जनाएको छ ।

आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईं भने तत्काल कुनै निर्णय नभएको बताउनुहुन्छ । अहिले तत्काल परीक्षा गर्न सक्ने स्थितिमा आयोग नभएको उहाँको भनाइ छ । निजामतीतर्फ राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका सातौँ र आठौँ, खुलातर्फको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक)को परीक्षा पनि सरकारको निर्णयमा रोकिएको छ । राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक)तर्फ लिखित परीक्षा हुन बाँकी सबै विज्ञापन अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि रोकिएका छन् ।

संस्थानतर्फ नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्, धितोपत्र बोर्ड, कृषि सामग्री कम्पनी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, प्रेस काउन्सिल, राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनी, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र विद्युत् प्राधिकरणका विज्ञापन रोकिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले अर्काे निर्णय गरेपछि मात्र ती पदमा भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने आयोगकी प्रवक्ता होमेगाईं बताउनुहुन्छ । 

दरबन्दी कटौती गर्नेबारे निर्णय भएको छैन :  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 

सरकारले सरकारी सेवाका दरबन्दीहरु कटौती गर्ने भन्ने चर्चा भैरहे पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने यो विषयमा निर्णय भइनसकेको बताएको छ । सरकारले एक हजार तीन सय ४८ पदको भर्ना प्रक्रिया अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको भन्ने कुरा आए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवत्ता बसन्त अधिकारी दरबन्दी कटौती गर्नेबारे निर्णय भइनसकेको बताउनुहुन्छ ।

‘दरबन्दी अहिल्यै कटौती गर्ने भनेको होइन’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘लोकसेवा आयोगले कोरोना सङ्क्रमणका कारण तत्काल भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न र बाँकी रहेको परीक्षा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।’ 

सरकारी दरबन्दी कटौती गर्दै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने सरकारको निर्णयबारे उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘स्थायी कर्मचारी राख्नुपर्ने ठाउँमा अस्थायी कर्मचारी राखेको होइन । अहिले करारमा राखिएका कर्मचारी ड्राइभर र कार्यालय सहयोगी हुन् ।’ उहाँ थप्नुहुन्छ ‘स्थायी राख्ने भनेको ठाउँमा करारका राख्न मिल्दैन, यसमा प्रष्टै छ । हामीले त्यसो गरेका छैनौँ ।’ 

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि संघीय मन्त्रालय र विभागहरूबाट तीन हजार आठ सय दरबन्दी आवश्यक नभएको बताएको थियो ।  आयोगले संघीय मन्त्रालय र विभागको संख्या नै कटौती गर्ने सिफारिस गरेको छ । त्यससँगै कर्मचारी दरबन्दी पनि कटौती गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । संघमा अहिले  झण्डै ४० हजार कर्मचारी छन् ।