काठमाण्डौ - नेपालमा धेरैजसो ठाउँ पहाडी भू-भाग भएकोले त्यहाँ पहिरोको समस्या रहेको छ । यस्तै तराई भू-भाग र उपत्यकामा बाढीको समस्या छ । बाढी र पहिरो अचानक सुरु भएको होइन । धेरै समयदेखि नै यो समस्या भोग्दै आइरहेका छौँ ।

नेपालमा अहिले बाढीले भन्दा पहिरोले धेरै क्षति गरिरहेको देखिन्छ । सन् १९९३ तिर मध्य नेपालमा धेरै पानी परेर कुलेखानी वरिपरि धेरै पहिरोहरु गएका थिए । त्यो घटनाले पनि नेपालमा जुनसुकै बेला ठूलो पानी पर्छ भनेर संकेत गरेको थियो ।

पानी धेरै पर्यो भने पहाडले त्यसलाई थेग्न सक्दैन र पहिरो जान्छ, तराई क्षेत्रमा बाढीले क्षति पुर्याउँछ । अब विज्ञहरुले गर्ने अध्ययनको कुरा गरौँ । कहिलेकाहीँ उनीहरुले गरेको आँकलनभन्दा ठूलो पानी परिदिन्छ । उनीहरुको हिसाबकिताब नै मिल्दैन ।

अध्ययन टोलीले यो ठाउँ सुरक्षित छ र यो ठाउँ पहिरो जान सक्ने जोखिमयुक्त क्षेत्र हो भनेर छुट्याएको हुन्छ । त्यहाँ भएको माटो र चट्टानको गुण परीक्षण गरेर चट्टानका चिराहरु कसरी काटिएर गएका छन् भन्ने अध्ययन उनीहरुले गरेका हुन्छन् । त्यो ठाउँमा भिरालो जमीन कति रहेको छ भनेर विश्लेषण गरेर जोखिमयुक्त र जोखिम नभएको क्षेत्र भनेर मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ । त्यसैको आधारमा  जोखिम पूर्वानुमान गरिएको हुन्छ ।

यसैको आधारमा कति मिलिमिटर पानी पर्छ भनेर अनुमान गरिएको हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ पूर्वानुमान मिल्दै मिल्दैन । अरु देशमा पूर्वानुमानहरु ठ्याक्क मिल्ने गर्छ । नेपालमा विज्ञहरुले गरेको पूर्वानुमान भने किन मिल्दैन भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

विकसित देशहरुमा हेर्ने हो भने त उनीहरुसँग दुईदेखि तीन सय वर्षअघिसम्मको तथ्याङ्क छ । तर हामीसँग चाहिँ २० वर्षदेखिको तथ्याङ्क पनि पाउन मुश्किल छ । जुन ठाउँमा यन्त्र जडान गरिको छ, त्यो ठाउँमा पानी नपरेर त्यसको केही मिटर पर पानी पर्यो भने पनि नाप लिन संयन्त्र हामीसँग छैन । अनि कहाँबाट मिलोस् त पूर्वानुमान ?

पालिकाको भूमिका अहम

तथ्याङ्क संकलनका लागि अब हरेक पालिकाले उपकरण जडान गर्नुपर्ने देखिन्छ । कम्तीमा पनि पालिकाभित्र विद्यालय जहाँ छ, त्यसको वरपर मात्रै भए पनि उपकरण राख्यो भने विद्यार्थीहरुलाई अवलोकनका लागि काम लाग्छ, त्यसको रेखदेख त्यहाँको विज्ञान शिक्षकले गर्नुहुन्छ र त्यसले तथ्याङ्क संकलनमा सहयोग पुग्छ ।

हरेर पालिकाले निकालेको तथ्याङ्क संकलन गरेर देशभरको पूर्वानुमान सहि तरिकाले गर्न सकिन्छ । रेन गज स्टेशन जति ठाउँमा राख्नुपर्ने हो त्यो राख्न सकिएको छैन । यो काम तत्काल पालिकामार्फत् गर्नुपर्छ ।

भूकम्पसँगै पहिरो जानुका अरु कारण

बाढी पहिरोलगायत विपद् आउनुका कारण धेरै नै छन् । भूकम्प एउटा कारक हो भने यस्तै अरु धेरै पक्षले विपद्लाई सहयोग पुगिरहेको हुन्छ । २०७२ सालमा भूकम्प गएकोले ३२ जिल्लामा यसको प्रभावले पहिरोजस्ता विपद् आइलागेको छ । 

पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा र जमीन नै चिरा पर्ने गरेको अवस्थामा त्यहाँ पानी छेक्न सकेन भने त्यहाँ पहिरोको उच्च जोखिम हुन्छ ।  भूकम्प गएको जिल्लाहरुमा मात्रै भन्दा पनि नेपालभर नै पहिरोको जोखिम छ भनेर उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । हाम्रा पहाडी भू-भागमा पानी धेरै पर्यो भने जुनसुकै ठाउँमा पनि पहिरो जान्छ भनेर बुझ्नुपर्छ । 

खोलाको किनारमा बस्ती बसाल्नाले पनि बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम हुने गरेको छ । सानो खोल्सो भन्छौँ हामीहरु । तर त्यो खोल्सो आफैँ बनेको होइन । धेरै वर्ष पहिले कुनै नै कुनै विपद् आएर बनेको खोल्सो हो त्यो भनेर बुझ्नुपर्छ । अहिले पानी नै छैन भने पनि पहिलेको कुनै बेलाको विपद्को प्रमाण हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

कुनै बस्तीको तलबाट खोलाले कटान गरिरहेको छ भने त्यहाँ पनि पहिरोको जोखिम रहन्छ । त्यस्तो ठाउँ पहिल्याएर या त त्यहाँ कटान रोक्नुपर्छ, सकिँदैन भने त्यस्तो ठाउँमा बस्नु नै हुँदैन ।

मान्छेहरुले डोजर लगाएर आफूखुसी बाटो बनाइरहेका छन् । भिरालो जमिनमा बाटो माथि र बस्ती तल भयो भने त्यो बस्ती जोखिममा हुन्छ । बाटो लैजाने तर पानीको निकासको व्यवस्थापन नगरिदिँदा त्यहाँ विपद् आइलाग्न सक्छ । 

अहिले पहाडी क्षेत्रका धेरै जग्गाहरु बाँझो रहन थालेका छन् । पहिले खेती गर्दा खेती राम्रो होस् भनेर पानी तर्काउने चलन थियो । चाहिएको बेलामा प्रयोग गर्ने, नचाहिएको बेलामा खोल्सामा लगेर फालिदिने गरिन्थ्यो । अहिले खेती गर्न छाडिदिएपछि भलपानीले बाँझो जमीनमा पहिरो गइरहेको छ । 

हामीले धेरै ठाउँमा जंगल हुर्काएका छौँ । त्यहाँ भुइँमा रुखका पातहरु झरेर कुहिएर माटो बाक्लो भएको हुन्छ । जंगलको कतै बीचमा रुख काटियो र ठाउँ खाली भयो अनि पानी भित्र छिर्न पायो र १५/२० वर्षसम्म थप भएको खुकुलो माटोलाई सोहोरेर त्यो पानीले लैजान पायो भने त्यस वरपर पनि विपद् आइपर्न सक्छ । जसरी हुन्छ पानी जमिनभित्र छिर्ने मौका दिनुभएन ।

विज्ञको सुझावलाई प्राथमिकता

प्रकोपले जीउधनको क्षति भएको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसहरु यसबाट धेरै प्रभावित भएको देखिन्छ । किनभने उनीहरु अलिक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा गएर घर बनाएर बसिरहेका पाइन्छ ।

उनीहरु आफ्नो क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा पुग्न सकेका छैनन् र सरोकारवाला निकायले पनि विज्ञले सुझाव दिएको भरमा काम गरिरहेको जस्तो लाग्दैन । 

विज्ञले दिएको सुझावअनुसार मात्रै काम गरिदिएको भए पनि यतिधेरै क्षति बेहोर्नुपर्ने नै थिएन । यो विषयमा सरकार, पालिका, स्वयं स्थानीय बासिन्दाले पनि जोखिमयुक्त बस्ती चाँडै नै पहिल्याएर कसरी हुन्छ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय बासिन्दाले पनि आफ्नो क्षेत्र जोखिमयुक्त छ भन्ने थाहा भयो भने पालिकामार्फत सरकारी संयन्त्रमा उसले कुरा राख्नुपर्छ । उनीहरुमा यसबारे त्यति धेरै ज्ञान नभएर पनि समस्या भएको हुन सक्छ सायद ।

उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिल्याएर पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्छ 

सरकारले सिन्धुपाल्चोक र बाग्लुङ जिल्लालाई प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र भनेर घोषणा गरी पुनर्निर्माण थाल्ने भनेको छ । मैले पनि सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ । कुन आधारमा यी दुई जिल्ला छनोट गरिएको हो भन्नेबारे सरकारले केही न केही मूल्याङ्कन त गरेकै होला ।

स्याङ्जा, धादिङलगायत जिल्लाहरुमा पनि पहिरो त गइरहेका छन् । कुन जिल्ला कति जोखिम भन्ने प्रश्नको जवाफ पानी कहाँ बढी परेको छ भन्ने कुराले दिने गर्छ । अर्को वर्ष सिन्धुपाल्चोकमा कम पानी परेर अर्को जिल्लामा धेरै पानी पर्यो भने धेरै पानी परेको जिल्लामा क्षति बढि हुन सक्छ ।

त्यसकारण बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम पहिल्याइएका ठाउँहरु कुन कुन हो त्यहाँ तत्काल पुनर्निर्माण, बस्ती स्थानान्तरण या रोकथामको उपाय बिलम्ब नगरी अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सायद सरकारले जीउधनको क्षतिको आधारमा यो वर्ष पहिलो प्राथमिकतामा सिन्धुपाल्चोक र बाग्लुङलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हुन सक्छ । तर, दुई जिल्लामा मात्रैभन्दा पनि देशैभरको जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिल्याइएका क्षेत्रमा तत्काल पुनर्निर्माणको काम गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन ।

(भू-गर्भविद् तारानिधि भट्टराईसँग टेकमान शाक्यले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)