काठमाण्डाै – सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदहरुले संविधान संशोधन गरेर १६ वर्षमुनिका बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलबाट नेतृत्व गर्ने महिला सांसदहरुको भेलामा सहभागीहरुले संविधान संशोधन गरेर कानुन बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसमेत संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा सचेतक पुष्पा भुसालले १६ वर्षभन्दा मुनिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झाैता परिमार्जन गर्न सकिन्छ । संसदमा भन्दा पनि भएन । मृत्युदण्डका लागि संविधान, कानुन संशोधनको र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको परिमार्जन गरेर त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसले दबाब सिर्जना गर्छ र मनोवैज्ञानिक असर पार्नका लागि सन्देश जान्छ ।’

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रतिनिधिसभा सचेतक शान्ता चौधरीले विश्वका विभिन्न देशमा त्यस्ता घटनाहरुमा मृत्युदण्ड दिने गरेका समाचार अइरहेका बेला नेपालको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आपराधिक मानसिकता बोकेकाहरुलाई झट्का लाग्ने गरी मृत्युदण्डको कानुन हुन्छ वा लिङ्ग छेदन गर्ने हुन्छ, के गर्न सकिन्छ गरौँ । मृत्युदण्ड कत्तिको सहज छ ? यो विषयमा हामीभन्दा पनि कानुनको विषयमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ । उनीहरूले मान्छे मार्छन् भने उनीहरूका लागि राम्रो कानुन बनाइराख्नु पर्दैन । संसद् भएको भए के–के गर्ने हो, त्यहीँ गरिन्थ्यो । तर नभएको बेलामा संसदीय समितिमा हामीहरू छलफल गरौँ ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सांसद प्रमिला यादवले यस्ता घटनाहरुको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको अध्ययन गरेर कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले १६ वर्षमुनिकालाई बलात्कार गरिएको घटनामा मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘१६ वर्षमुनिकालाई बलात्कार गरिएको छ भने मृत्युदण्डको कानुन बनाउनुपर्छ । आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीले यसमा सहयोग गर्छ ।’

महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले नाबालकलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने विषयमा समितिले विगत एक वर्षबाट नै अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको बताउनुभयो । संसद्को सबै महिला सांसदहरु एक ठाउँमा भएर समितिको तर्फबाट यसका लागि सरकारलाई निर्देशन दिँदा अझ दबाब बढ्ने भएकाले कम्तीमा पनि एसिड आक्रमणसम्बन्धी कानुन जस्तै कडा कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

सांसदहरु शान्तिमाया पाख्रिन, विमला राई पौड्याल, कोमल वली, उदया शर्मा पौडेल, लक्ष्मी चौधरी, आशा विक, लक्ष्मी विक, विमला विक, अमृता थापालगायतले पनि कडा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्याका घटनाविरुद्धका कानुनी प्रावधानमा कडाइ पार्नका लागि अध्ययन तथा सुझाव दिनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । नेकपा सांसद बिन्दा पण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको नाै सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।

समितिमा सांसदहरू शान्ता चौधरी, पुष्पा भुसाल, निरुदेवी पाल, अमृता थापा, पार्वती थापा रावल, प्रमिलाकुमारी यादव, अनिता देवकोटा र लक्ष्मी परियार रहेका छन् । समितिले बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न तथा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने संयोजक पाण्डेले बताउनुभयो ।