काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) लाई सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयबाट भएको कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । इजलासले यही असोज २२ गतेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै त्यही दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गएकाे चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गर्नुअघि नै सरकारले आवश्यक सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १४ गते ओम्नीसँग सामान खरिद गर्ने सम्झौता गरेको र बजार मूल्यभन्दा निकै महँगो र गुणस्तरहीन सामग्री ल्याएको भनी विरोध भएको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयले ओम्नीलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिद नगरेको उल्लेख गर्दै गएकाे भदौ २९ गते एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै यही असोज ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । त्याे निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले भने गएकाे चैत १९ गते नै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।