आज डिसेम्बर १८ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस । नेपालसहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ । सन् १९९० को दशकमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आप्रवासी कामदार र तिनको परिवारको हक अधिकारका लागि संयुक्त रुपमा आवाज उठाउने गरी १९९० को डिसेम्बरमा महासन्धी पारित गर्‍यो । 

रोजगारी र जीविकोपार्जनका लागि परदेश जानेहरु जुन देशमा पुगेका छन्, त्यही देशको कानुन अनुसार उनीहरुले पनि सेवा सुविधा पाउनुपर्ने राष्ट्रसंघको सन्धीले व्यवस्था गरेको छ ।  त्यही अवसर पारेर सन् २००० देखि हरेक वर्ष १८ डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस भनेर मनाउन थालिएको हो ।

नेपालीहरु पनि रोजगारीका सिलसिलामा संसारका विभिन्न कुनामा पुगेका छन् । धेरै बाध्यताले परदेशिएका छन् त कोही लहैलहैमा लागेर त कोही परदेशमा निकै कमाउने मिठो सपना बोकेर ।

तर जसरी गए पनि परदेशिने सबैको उदेश्य त एउटै हुन्छ,  ‘परदेशमा कमाउने ।’ तर देश छाडेर कमाउन भन्दै परदेशिएका  धेरै जना असुरक्षित तबरले परदेश पुगेका छन् । सरकारी तथ्याँक हेर्ने हो भने संसारका एक सय ९० देशमा नेपालीहरु रोजगारीका लागि पुगेका छन् । यी ठाउँमा कतिपय नेपाली व्यापार व्यवसाय पनि गरेर बसेका छन् ।

तर जसरी नेपालीको वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र भरपर्दो हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । जाने क्रममा मात्र होइन, गन्तव्य देशमा पुगेपछि पनि नेपाली श्रमिक ठगीमा परेका छन् । कतिपय बिचल्लीमा परेर रित्तो हात फर्किएका छन् त कतिपय कमाएर  नै फर्किएका छन् । 

तर भएको के छ भने वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने व्यवसायी र एजेण्टहरु सुध्रिएका छैनन् । विभिन्न देशमा शून्य लागतमा श्रमिक जान पाउने गरी श्रम समझदारी भए पनि म्यानपावर र तिनका प्रतिनिधिले श्रमिकसँग खाडीकै देश पठाउन पनि लाखौं रुपैयाँ लिएकै छन् ।

नेपालीका लागि बाध्यता बनेको वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने भनेर सरकार लागि परेको पनि धेरै भइसक्यो । तर नतिजा आजका दिनमा पनि शून्य छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाली श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले नै देशको आधा अर्थतन्त्र चलेको छ । तर देशको अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा ती श्रमिकको रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनु सरकारको दायित्व होइन र ?

भिजिट भिसामा रोजगारीमा पठाउने भन्दै ठगी गरेकै छन् । बेलाबेलामा नियामक निकायले अनुगमन र कारबाही गरेको सुनिन्छ । त्यो मात्र गर्नका लागि मात्रै गरेको हो या साँच्चै भएको हो विश्वास गर्न गाह्रो छ ।

यदि साँच्चै कडा अनुगमन र नियमन हुने हो भने त सोझा श्रमिकसँग म्यानपावरले लाखौं लिने गरेको वास्तविकता छर्लङ्गै छ नि । किन कारबाही हुन सकेको छैन ?

शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजान रोजगारदाता तयार छन् र नेपाल सरकारसँग समझदारी गरेको शून्य लागतको नीति पालना पनि गरेका छन् । तर यता भने म्यानपावरहरुले यो नीति पालना गरेको देखिन्न । उता रोजगारदाता कम्पनीसँग पनि सेवा शुल्क लिने र यता श्रमिकसँग पनि लिने गरेको पाइन्छ । जसको कारण श्रमिकहरु ठगीमा परिरहेका छन् ।

कोरोना कहरका कारण ९ महिनादेखि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । कयौं कम्पनीहरुले श्रमिक कटौती गरेर घर फिर्ता पठाए । यतिबेला हजाराैं श्रमिक रोजगारी गुमेर स्वदेशमै के गर्ने, के नगर्ने अन्यौलग्रस्त अवस्थामा छन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई पत्र लेख्दै भारतसहित अन्य देशबाट कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहकाहरुको लगत संकलन गरेर पठाउन भनेको छ । 

राज्यले लगत संकलनसहित त्यसरी फर्किएका युवाहरुलाई स्वदेशमै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाएर उनीहरुको सीप र जागरको उचित मूल्य दिन सके देश सम्बृद्धितिर जान धेरै समय लाग्दैन ।

यिनै युवाहरुले खाडी र मलेसिया लगायतका देशहरुलाई विकसित बनाए । त्यहाँ सुशासन छ । कुन समयमा, के काम गर्ने र त्यसको समय अबधि कति रहने प्रष्ट भिजनसहित सबै काम समयमै सम्पन्न हुन्छन् । यदि ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न गर्न सकेनन् भने चर्को जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

हाम्रोमा त्यस्तो कुनै अभ्यास नै छैन । दुई किलोमिटर बाटो खन्न पनि सयौं वर्ष लाग्छ । हामीले कुनै कामका लागि कुनै निकाय धाउँदा पनि त्यो काम तत्कालै हुँदैन । बजार जाउ महंगी उस्तै छ । जसको कारण पनि स्वदेशमै केही गर्छु भनेर आएका युवा रोजगारीको लागि फेरि अर्काे देश जान तयार भएर बसेका हुन्छन् । 

एकपटक ठगिएको व्यक्ति फेरि ठगिन पछि पर्दैन । म किन ठगिएँ भनेर सोच्न सक्दैनन् । जसको फाइदा उठाएर एजेण्टले अनेक प्रलोभन देखाएर सेटिङमा फेरि खाडीका देशहरुमा भिजिट भिसामा नेपालीहरु पठाउन थालिसकेका छन् । 

केही समय पहिले कतार प्रहरीमा पठाउने भन्दै केही म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदार छनौट गरिरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार विभागले छापा हान्यो । अधिकांश नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका जागिरेहरु त्यहाँ भेटिए । कतार सरकार आफैंले शून्य लागतमा श्रमिक झिकाउने रणनीति लिए पनि त्यहाँ जाने अधिकांशले ४ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म तिर्न तयार भएको कुरा बाहिरियो । 

अझै अचम्मको कुरो त कतार प्रहरीका उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरु आएर अन्तरवार्ता लिइरहेका रहेछन् । जबकी ती म्यानपावर कम्पनीहरुले अन्तरवार्ता पूर्व लिनुपर्ने स्वीकृतिहरु केही लिएका नै थिएनन् ।

अहिले म्यानपावर व्यवसायी र एजेण्टहरुले भिजिट भिसामा यूरोप र यूएईका देशहरुमा नेपालीहरुलाई पठाइरहेको र यसमा विमानस्थलका कर्मचारीहरुको मिलेमतो भएको भन्दै कारबाही भएको समाचार पनि बाहिरियो । यसरी अबैध बाटोबाट विदेश पुगेका श्रमिकहरुले ती देशमा गैसकेपछि केही समस्या आइपरेमा कानुनी उपचार पाउन कठिन छ ।

यतिबेला धेरै देशहरुमा कोरोना भाइरसका कारण कामहरु ठप्प छन् । भएका कामदारहरुलाई समेत कटौती गरिरहेको अवस्थामा भिजिट भिसामा गएर रोजगारी पाउँछु भन्ने मानसिकता त्याग्न जरुरी छ । यसरी जान हुँदैन भनेर सरकारले पनि श्रमिकलाई बुझाउन आवश्यक छ । 

विदेश जाने नै हो भने आफू जाने देश, गर्ने काम र आफूसँग के सीप छ, त्यसअनुसार जान आवश्यक छ ।  आफ्नो हातमा सीप भयो भने काम पाउन र त्यही अनुसारको दाम पाउन पनि सजिलो हुन्छ । 

सही तरिकाले परदेश गयो भने भोलिका दिनमा केही भैपरी आउँदा पनि न्याय पाउन सजिलो हुन्छ । सरकारले पनि त्यसको दायित्व लिन्छ ।

आज हामी आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि यो दिवस मनाइरहेका छौं । दिवस मनाइरहँदा हामीले हाम्रो ठाउँबाट यसलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन के गर्‍यौं भनेर सोच्न जरुरी छ ।

सरकारले आफ्ना नागरिकको वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन ल्याएका नीति र नियमहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने यसमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने म्यानपावरले पनि सही तरिकाले आफ्नो भूमिका निभाउन आवश्यक छ ।