पार्टी फुटाएर दुईतिर लागेका नेकपाका दुवै गुट अहिले अर्कालाई अवैधानिक र आफूलाई वैधानिक बनाउने सङ्घर्षमा छन् । पार्टी कार्यालयहरू, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत अहिले उनीहरूका लागि आफूलाई वैधानिकता दिने लडाइँका मोर्चा भएका छन् । अदालत र निर्वाचन आयोगले जसलाई वैधानिकता दिए पनि दुई गुटको सङ्घर्ष र रडाको तत्काल रोकिनेवाला छैन ।

पार्टीको वैधानिकतापछि पनि चुनाव चिह्नका लागि उनीहरुबीच अर्को लडाइँ सुरु हुनेछ र त्यो लडाइँ पनि अदालत पुग्नेछ । पार्टी कार्यालयहरू कब्जा गर्ने, अदालतमा लड्ने, निर्वाचन आयोगमा लड्ने र अल्पमत वा बहुमतको वैधानिकता स्वीकार गर्न थप समय लाग्नेछ । त्यसैले वैधानिकताको लागि अहिले सुरु भएको लडाइँ नै केही महिनासम्म चल्ने स्पष्टै छ । 

फेरि निर्वाचन आयोगले वैधानिकता जाँच्न लगाउने समय र संवैधानिक अदालतले लिने समय एक महिनाभन्दा कम होला भन्ने कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ, पत्याइ हाल्न सकिन्न । त्यसमाथि यी दुवै संस्थाले एक अर्कोले गर्ने निर्णय पर्खन र हेर्न केही दिन केही नगरेरै पनि बिताइ दिन सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, सभामुखको कार्यालय सबै विवादित भइसकेकाले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाहरू पनि विवादरहित हुने छैनन् । यो कुरा अदालत र आयोग दुवैलाई थाहा छ । जोखिम लिने र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने कदम चाल्न नेपालका प्राय सबै संस्थाको आँट सकिएको धेरै भइसक्यो । नेपालमा मर्यादित रहनुपर्ने हरेक संस्थाको विवादित छविले आजका मितिमा एउटा कुरा स्पष्टै पारेको छ : प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएन भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरेको वैशाख १७ र २७ को घोषित मितिमा चुनाव हुने छैन । त्यो समयमा चुनाव हुन नसक्ने प्राविधिक कारणहरू त झनै जटिल छन् । 

घोषित समयमा नभए पनि कुनै न कुनै दिन नेपालमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव त हुने नै छ । तर के अब हुने चुनावमा ओलीले आशा गरे जस्तै उहाँको गुटले प्रत्यक्षमा एक सय २० सिट र समानुपातिकमा ५० लाख भोट ल्याउला त ? अथवा त्यसको आधा मात्रै भए पनि ल्याउला त ? २०४८ सालदेखि २०७४ सालसम्म नेपालमा २२ वर्षको अवधिमा भएका छ वटा चुनावका नतिजा हेर्दा त तिनले मध्यावधि जितेर बहुमत ल्याउने ओलीको आशामा चिसो पानीमात्र खन्याउँछन् । 

२०४८ को चमत्कार 

माले र मार्क्सवादी मिसिएर एमाले बनेको वर्ष दिन नपुग्दै पहिलो चुनावमा भिडेको एमालेले ६९ सिट जितेको थियो । एमालेको त्यो जित एमालेका लागि मात्र हैन, संसारकै लागि चमत्कार थियो । त्यो चमत्कारका दुई नायक थिए, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारी । कम्युनिस्ट पार्टीका परम्परा र रुढीहरू सर्लक्क छाडेर उदार लोकतन्त्रका सबै गुण समेटि मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद र उहाँले गरेको जबजको जोडदार व्याख्याले त्यो बेला नेपाल अब नयाँ बाटोमा जान लागेको छनक दियो । आम मतदाता जबज र मदन भण्डारीको ओजिलो बोलीमा लट्ठिए, तानिए । त्यसमाथि पञ्चायतको लात खाएर तालु खुइलिएका, तालुबाहेक टाउकोमा बाँकी रहेको कपाल सेतै फुलेका र जिन्दगीभरि लेनिनकट दाह्री र एउटै कोट लगाएका मनमोहन अधिकारीको सादा जीवन र त्यागले आम मानिसको मनमा एमालेप्रति अद्भूत सद्भाव पैदा गर्‍याे । नेपालको पाको पुस्ताले त्यो चुनावमा मनमोहन नामको र युवा पुस्ताले आफ्नै उमेरको मदन भण्डारी नामको नायक पायो ।

त्यसबाहेक एमालेका लागि २०४८ सालको चुनावमा वर्षाैँ जेल बसेका, जेल तोडेका किंवदन्तीसहितका उम्मेदवार, सङ्गठन र निरङ्कुशताबाट मुक्त समाजका युवाहरुको परिचालन जस्ता अनेक अनुकूलताहरू थिए । यस्ता अनुकूलतामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुकूलता चुनाव चिह्न सूर्यले थपेको थियो । 

चुनाव हार्दै, पार्टी हराउँदै 

रहस्यमय दुर्घटनामा परि मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको निधन भएको अर्को वर्ष २०५१ सालमा भएको मध्यावधि चुनावमा ८८ सिट जितेर एमाले देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भयो । बहुमतले नपुगेर मध्यावधिमा गएको कांग्रेस त्यो चुनावमा नराम्ररी पछारियो । सबैभन्दा ठूलो पार्टीका हैसियतले नौ महिना अल्पमतको सरकार चलाएको एमालेका नेताहरुले क्रमशः भुइँ छाड्दै गए । २०५४ सालमा अहिले नेकपा फुटे जस्तै सर्लक्कै दुई चिरा भएर एमाले फुट्यो । त्यो फुटको दुई वर्ष नपुग्दै भएको २०५६ को चुनावमा एमालेले बल्ल–तल्ल ७१ सिट जित्यो भने एमाले फुटेर बनेको मालेले एउटा सिट पनि जितेन । 

त्यसपछि चुनाव नभएरै नेपालले आठ वर्ष गुजार्‍याे । २०६२ मा दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६४ मा संविधान सभाको पहिलो चुनाव भयो । दश वर्ष लामो जङ्गली युद्धको धड्धडी, शिविरका लडाकु र बन्दुकले जबरजस्त चुनावी लहर पैदा गर्‍याे । त्यो चुनावी लहरमा नेकपा माओवादीले दुई सय २० सिट जित्यो । तर पाँच सय ७५ जना सभासद रहेको संविधान सभामा दुई सय २० सिट जितेको माओवादीको पतन हुन पाँचै वटा वर्ष काफी भए । पहिलो संविधान सभा चुनावको ६ वर्षपछि २०७० सालमा भएको चुनावमा माओवादी पार्टी दुई सय २० बाट झरेर ८० सिटमा खुम्चिन बाध्य भयो । 

२०७४ सालको चुनावमा गठबन्धन बनाएर तालमेलमा चुनाव लडेका माओवादी र एमाले २०७५ सालको जेठमा एक भइ नेकपा हुँदा प्रतिनिधि सभामा नेकपाका एक सय ७४ जना सांसद थिए । दुई सय ७५ जनाको प्रतिनिधि सभामा यस्तो प्रचण्ड बहुमत २०४८ सालयता कुनै पार्टीले पाएका थिएनन् । नेकपाका लागि यो अभूतपूर्व मौका थियो । तर २०४८ मा नेपाली कांग्रेसलाई नपचेको बहुमत यो पालि नेकपालाई पनि पचेन । प्रतिनिधि सभा गठन भएको तीन वर्षमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्डको सत्तामोहले यति भ्रमित बनायो कि उहाँको सनकमा यो भङ्ग भयो । फलतः अब देश फेरि अनिश्चय र अन्योलतिर धकेलिएको छ, जसरी २०५१ को चुनावपछि धकेलिएको थियो । 

बितेका ६ वटा चुनावमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको नाममा लडिएका चुनावका नतिजाले स्पष्ट देखाउने एउटै सन्देश छ, त्यो हो विभाजनपछिका चुनावमा विभाजित भएका दुवै पार्टीले शर्मनाक हार खाएका छन् । छँदाखाँदाको बहुमत नपचेर २०५१ मा मध्यावधिमा गएपछि नेपाली कांग्रेस हार्‍याे । एमाले फुटेर माले भएपछि २०५४ को चुनावमा एमाले हार्‍याे र फुटेर बनेको माले लगभग हराएको हरायै भयो । नेकपा माओवादीबाट वैद्य र बादल फुटेपछि २०७० मा भएको संविधान सभाको चुनावमा दुई सय २० बाट खुम्चेर माओवादी ८० सिटमा झर्‍याे । वैद्य र बादलले त चुनावै लडेनन् ।  

निधारमा खरानीको भस्म 

पार्टी फुटको चुनावपछि आएका हरेक नतिजाहरूको कथाले भन्छ, फुटपछिको चुनाव फुटेका पार्टीले जित्नका लागि होइन, अर्कोलाई हराउनका लागि चुनाव लड्ने गर्दा रहेछन् । नेपालका विगत २२ वर्षका चुनावी नतिजाको इतिहास गलत भएन भने अब हुने चुनावमा ओली र प्रचण्ड आफू र आफ्नो गुटको जितका लागि चुनाव लड्ने छैनन्, उनीहरु एक अर्कालाई हराउने चुनावी रणनीतिमै केन्द्रित हुनेछन् ।

आफूलाई जिताएर देश र मतदातालाई हराउनेहरूको नाममा अहिले नै केपी ओली र प्रचण्डको नाम शेरबहादुर देउवाभन्दा माथि पुगिसकेको छ । अबको चुनावमा त उनीहरु आपसी स्वार्थले जलेको नेकपा नामक पार्टीको खरानी निधारमा धसेर नै चुनावमा आमनेसामने हुनेछन् । त्यो निधारमा घसेको खरानीको भस्मले को कसलाई कति जलाउँछ, अबको चुनावमा संसारले हेर्ने त त्यो खरानीको बाँकी रहेको विभूत मात्रै हो ।