काठमाण्डाै - देशमा अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण केही कम देखिएको छ । तर गएको चैतदेखि साउनको ६ गतेसम्म भएको लकडाउनको असरले अहिले पनि व्यावसायिक क्षेत्र समस्यामा नै रहेका छन् । कोरोनाले बढी प्रभाव पारेका क्षेत्रलाई राहत दिन सरकारले बजेटमा नै विभिन्न राहतका प्याकेज ल्याएको छ । 

गएको जेठ १५ गते घोषणा भएका कयौँ आर्थिक राहतका प्याकेज बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन् । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनापछि पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायलाई सहुलियतमा ऋणमा प्रदान हुने ५० अर्बकाे कोषदेखि पुनर्कर्जा कोष कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

कुन व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो ?

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम

कोरोनाको महामारीका कारण विदेशमा र स्वदेशमा रोजगारी गुमाउनेहरुलाई स्वरोजगार बनाउन र देशमै उद्यमशिलता बढाउनको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । 

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, भूकम्प पीडित कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना, दलित समूदाय कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा कपडा उद्योग सञ्चालन गरी ८ वटा शीर्षकमा यो कर्जा उपलब्ध हुँदै आएको छ । 

यो व्यवस्था पहिलेदेखि नै कार्यान्वयनमा आए पनि कोरोना महामारीलाई ध्यान दिँदै थप प्रभावकारी बनाउने बजेटमा उल्लेख थियो । बजेटमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० जना र विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा ५ जनालाई यस्तो कर्जा उपलब्ध गराएर रोजगारी सिर्जना गरिनेछ’। 

बजेटमा भएको यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले कार्यविधि तेस्रोपटक संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार गएको असार मसान्तसम्म ६० अर्ब रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएकोमा कात्तिकसम्म बढेर ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

‘चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा २० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण भइसकेको छ, बजेट र मौद्रिक नीतिमा भएको यो व्यवस्था अत्यन्तै सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइरहेको छ’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले भन्नुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखागत रुपमै लक्ष्य दिएकाले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन सजिलो हुने र यसले उद्यमशिलता बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ  ।

‘हामीले शाखागत रुपमा कोटा नै तोकिदिएपछि बैंकहरु यो कर्जाबाट भाग्न पाउँदैनन्, बाध्यकारी नियमको नतिजा राम्रो देखिएको छ’, कार्यकारी निर्देशक भट्टले भन्नुभयो । 

पुनर्कर्जा कोष

कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको लागि उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले १ खर्ब रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा कोष बनाउने विषय बजेटमा उल्लेख थियो । 

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पनि व्यवस्था गरेको छ । कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई उकास्नको लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषमा रहेको रकमको ५ गुणासम्म धेरै कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गर्यो । 

कोषमा ४२ अर्ब रुपैयाँ रहे पनि पाँच गुणासम्म धेरै पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न सकिने नीति राष्ट्र बैंकले पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आएको निवेदनका आधारमा वितरण हुने पुनर्कर्जा र ग्राहक मूल्यांकनको आधारबाट हुने पुनर्कर्जा प्रवाह छुट्याएरै कार्यान्वयन भइरहेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले ग्राहक मूल्यांकनको आधारमा ३२ अर्ब र एकमुष्ट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वितरण हुने पुनर्कर्जामा ५० अर्ब गरेर ८२ अर्ब स्वीकृत भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

‘विगतमा हामीले पुनर्कर्जा कोषमा भएको रकमलाई नै अधिकतम रकम मानेर पुनर्कर्जा दिने गरेकामा अहिले अत्यन्तै उदार भएर पाँच गुणासम्म धेरै पुर्याएका छौँ, एकपटक मात्रै नभएर यसमा सहभागी हुनको लागि दोस्रोपटक पनि आव्हान गरेका छौँ, पुनर्कर्जाको यो लचक व्यवस्थाबाट कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायले धेरै नै राहत दिन सकेकोमा हामी ढुक्क छौँ’, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले भन्नुभयो ।

व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह

घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख छ । 

बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयले व्यवसाय निरन्तरता  कर्जा प्रवाह नाम दिएर कार्यविधि बनाएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि सुरुमा कार्यविधि जारी हुन नै समय लाग्यो, कार्यविधि जारी भइसकेपछि पनि स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा ढिला भएको छ । 

५० अर्ब रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म जम्मा १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा हुने निश्चित भएको छ । नेपाल आयल निगमबाट पाँच अर्ब, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तीन अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट दुई अर्ब, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट दुई अर्ब रुपैयाँ यकिन भएको छ ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडबाट एक अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट एक अर्ब, नेपाल सरकारबाट एक अर्ब र राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट ५० करोड रुपैयाँ निश्चित भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुसको १५ गतेभित्र यो कोषमार्फत कर्जा प्रवाह सुरु गर्ने भने पनि अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।