अहिले विभिन्न देशहरुमा कोरोनाको खोप विकासकै क्रममा रहेको छ । केही खोपहरु प्रयोगमा आइसकेका छन् ।  नेपालमा पनि दुई प्रकारले खोप ल्याउने योजना बनाइएको छ । एउटा हो कोभ्याक्स संयन्त्रमार्फत् । यो संयन्त्रमार्फत् ल्याइएको खोप कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई निःशुल्क रुपमा दिइन्छ ।  

जुन देशमा खोप बन्छ, त्यहाँ लाइसेन्स भएको र त्यसपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरेपछि कोभ्यासमार्फत् खोप आउँछ । प्रमाणित गरिएको २० प्रतिशत खोप सन् २०२१ को पहिलो चौमासिकसम्म आइपुग्छ । 

नेपाल सरकारले आफैँ खोप किन्ने  प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका लागि खोप बनाउने देशसँग कूटनीतिक रुपमा कुराकानी भइरहेको छ । अहिले भारतसँग विशेष अनुरोध गरिएको छ ।

भारतले आफ्ना नागरिकका लागि खोप किन्दा नेपालका लागि पनि २०  प्रतिशत किनिदिनका लागि अनुरोध गरिएको छ । भारतले नेपालका लागि २० प्रतिशत खोप किनेपछि नेपालले भारतलाई भुक्तानी दिन्छ । 

दोस्रो प्रक्रियामा नेपालले खोप बनाउने कम्पनीसँग पनि सम्पर्क गरिरहेको छ । तर खोप कहिले र कसरी आउँछ ? भन्न सक्ने अवस्था छैन । विकसित देशले पहिला नै  खोप अर्डर गर्नुको कारण आफ्नो लागि खोप खरिद गर्ने मात्र होइन, खोप विकासका लागि सहयोग गर्नका लागि पनि हो । त्यही भएर पहिला नै  खरिद गरेका हुन् ।  

नेपालको परिस्थितिमा हामीले बन्दै नबनेको वा बन्दै गरेको खोपलाई भुक्तानी दिन ठिक थियो  वा थिएन भन्ने पनि सोचियो । अहिले जहाँ-जहाँ हामीलाई सुहाउँदो खोप बनिरहेको छ, त्यहाँ-त्यहाँबाट ल्याउने प्रयास भइरहेको  छ । 

कोरोनाबाट बच्नका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रभावकारी रुपमा अपनाउनै पर्छ । खोप लगाएपछि पनि सुरक्षाका मापदण्डलाई छोड्न मिल्दैन । कोरोनाबाट बच्नका लागि अपनाउनुपर्ने जनस्वास्थ्यका उपायहरु प्रभावकारी रुपमा अपनाउनै पर्छ ।

खोप एकैपटक धेरै उपलब्ध हुँदैन । हामीले जोखिमका आधारमा खोप लगाउने हो । पहिला अति जोखिमलाई, त्यसपछि कम जोखिमलाई खोप लगाउँदै जाने हो ।  अहिलेको जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई अपनायौँ भने दोस्रो लहर नआउन पनि सक्छ ।  

खोप ल्याउनका  लागि  म्यानेजमेन्ट, तयारी र रकमको कमी पनि होइन । खोप उपलब्ध नभएर मात्र ढिलाइ भएको हो । पहिला नै खोप अर्डर गर्नका लागि समस्या भएको पनि  खोप उपलब्ध नभएर हो । नेपालजस्तो देशले बन्दै नबनेको खोपलाई कसरी अर्डर गर्ने ? विकसित देशले पहिला नै रकम बुझाउनु कत्तिको औचित्यपूर्ण थियो त्यो अर्कै कुरा भयो ।

बनिसकेको अवस्थामा भने नेपाल सरकारको तर्फबाट कुरा भइरहेको छ । नेपालको हैसियत नभएर खोप अर्डर नगरेको होइन । बन्दै गरेको अवस्थामा कसरी लगेर पैसा बुझाउने ? फेरि त्यो नबन्न पनि सक्छ । पैसा पनि बुझाइयो खोप पनि बन्यो तर प्रभावकारी भएन भने के गर्ने ? त्यही भएर नेपाललाई सुहाउँदो खोप ल्याउनु नै राम्रो कुरा हो ।