काठमाण्डौ - पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएलगत्तै नेकपा दुई समूहमा विभाजित भयो । दुवै समूहले एक-अर्कालाई कारबाहीसहितको निर्णय निर्वाचन आयोगमा पठाए । आफूहरु नै आधिकारिक भएको दुवै समूहको दाबी छ । 

आयोगले थप स्पष्ट पार्न भन्दै पुष २३ गते आफ्ना जवाफ पेस गर्न दुवै समूहलाई  पत्राचार गर्यो । आयोगको पत्राचारअनुसार दुवै समूहले बुधबार आयोगमा जवाफ पठाएका छन् । नेकपाका दुवै समूहले पार्टी विभाजन नभएको तर, आफ्नो समूहले गरेको निर्णयलाई आधिकारिकता दिन भनिरहेका छन् ।

अब नेकपाभित्रको विवादबारे आयोगले कति समयमा निर्णय दिन सक्ला ? यसै विषयमा साथी टेकमान शाक्यले निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।

निर्वाचन आयोगको पत्राचारपछि नेकपाका दुवै समूहले आफ्नो जवाफ आयोगमा पेस गरेका छन् । यसको निचोड दिनका लागि आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ ?

आयोगले नेकपाका दुवै समूहलाई गएको पुष २३ गते जवाफ पेस गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यही निर्देशनअनुसार नेकपाका दुवै पक्षबाट जवाफ प्राप्त भएको छ । हामीले दुवै पक्षले दिएका जवाफहरुलाई अध्ययन गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।

आयोगलाई दुवै पक्षले कस्ता जवाफ दिएका छन् ?

स्वाभाविक रुपमा दुवै पक्षले आ-आफ्नो निर्णयलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ भनेर दाबी गर्नुभएको छ । आ-आफ्नो समूह वैधानिक र आधिकारिक भन्दै आउनुभएको छ । हामी उहाँहरुको जवाफमाथि छलफल गरिरहेका छौँ ।

नेकपाभित्रको दुवै समूहले आ-आफ्ना आधार पेस गरिसकेको अवस्थामा यो मुद्दा सल्ट्याउनका आयोगले कस्तो नजिर प्रयोग गर्न सक्छ ?

यो विवादलाई निरुपण गर्न आयोगले दुवै पक्षलाई पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा दुवै पक्षले जवाफसमेत पठाइसकेका छन् । दुवै पक्षका आ-आफ्ना धारणाहरु हामीलाई प्राप्त भएका छन् । उनीहरुले पठाएका जवाफमाथि अध्ययन गरेर आयोगले उचित निर्णय गर्छ ।

के-के आधारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्छ ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीलाई आधार बनाएर आयोगले निर्णय गर्ने हो । सम्बन्धित दलसम्बन्धी विधानलाई पनि आधार मानिन्छ । सम्बन्धित दलका केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णयलाई पनि आधार मानिन्छ । कानुन र विधिसम्मत आधार र कारणलाई केन्द्रमा राखेर निर्वाचन आयोगले निर्णय सुनाउने हो ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहले बहुमतको आधार पेस गरेको छ भने ओली समूह अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युटलाई आधार बनाइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले कुन आधारलाई अलि धेरै प्राथमिकता दिन्छ ?

पक्षहरुले आ-आफ्ना पक्षका निर्णयलाई सशक्त रुपमा प्रस्तुत गर्नु र त्यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनु भनेको त्यसलाई स्वाभाविक रुपमै लिनुपर्छ । दुवै पक्षले आ-आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुलाई आयोगले स्वाभाविक रुपमै लिएको छ ।

तर, आयोगले विधि र कानुनसम्मत ढंगले निर्णय गर्ने हो । अब निर्णय कस्तो आउँछ र कसरी गर्छ भन्नेबारेमा भने आयोगले अध्ययन गरिरहेकोले ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तर, विधि र विधानअनुसार त भन्न सकिन्छ होला नि ? यी आधारलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्न सक्छ भनेर ?

विधि र विधानको कुरालाई हेर्ने हो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन त्यो कुनै गोप्य होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली सबैमा जानकारीका लागि छ । सम्बन्धित दलसम्बन्धी विधान पनि सबैको जानकारीका लागि उपलब्ध भएकै विषय हो ।

यीनै कुराहरुको आधारमा आयोगले निर्णय गर्ने हो । उहाँहरुले पेस गर्नुभएका कागजात, निर्णयहरु, आ-आफ्नो तर्फबाट प्राप्त भएका प्रमाणहरु अहिले आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन सकिएपछि मात्रै हामीले कुन समूहको निर्णय आधिकारिक हो भनेर भन्न सक्छौँ ।

विधि र विधानले चाहिँ कुन आधार बलियो भन्छ ?

कुनै आधार बलियो र कुनै आधार कमजोर भन्ने हुँदैन । आ-आफ्नो ठाउँमा सबै आधारहरु उत्तिकै बलिया हुन्छन् । कुन विषयसँग सम्बन्धित छ त्यसमा निर्भर हुने कुरा मात्रै हो । तर, निर्वाचन आयोगले लिने आधार भनेको कानुन र नियमावली अनि सम्बन्धित दलसम्बन्धी विधान नै हो ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहले सर्वोच्चले फैसला नगरेसम्म चुनावसम्बन्धी कुनै पनि तयारी नगर्न आग्रह गरेको थियो । उनीहरुको सुझावलाई आयोगले कसरी हेरेको छ ?

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको र सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्छ भन्नेबारे निर्क्यौल भइनसकेकाले तत्कालका लागि चुनावसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन नगर्न उहाँहरुले आग्रह गर्नुभएको छ । तर, कुनै एउटा समूहको सुझावको आधारमा भन्दा पनि सरकारले घोषणा गरेको समयमा चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी हामीले तयारी गर्ने हो ।

चुनाव एक दिनको तयारीले सम्पन्न गर्न सकिने विषय पनि होइन । त्यसका लागि विभिन्न चरणका तयारीहरु आवश्यक पर्छ । तयारीका काम रोकिंदा तोकिएकै समयमा चुनाव गर्न नसकिने हुन्छ ।

आधिकारिक निकायबाट चुनावसम्बन्धी गतिविधि रोक्न निर्देशन आयो भने हामीले रोक्ने हो । कुनै समूहले भनेको भरमा हामी आफ्नो कामलाई स्थगित गर्दैनौँ । आधिकारिक निकायबाट निर्देशन नआएसम्म चुनावको तयारीसम्बन्धी काम रोक्नु विधिसम्मत पनि हुँदैन ।

तर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने वा चुनाव हुने भन्ने निर्क्यौल भइनसकेको अवस्थामा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि छलफल र कार्यक्रममा भाग नलिने भनेर नेकपाको एउटा समूह र अरु राजनीतिक दलहरुले पनि भनिरहेका छन् नि ?

आधिकारिक निकायबाट तयारी स्थगित गर्नु भन्ने पत्राचार नहुँदासम्म हामीले आफ्नो काम गर्नुपर्छ र गरिरहेका छौँ पनि । कुनै बिन्दुमा पुगेर निर्धारित समयमा चुनाव गर्न नसकिने र तयारी स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा मात्रै हामी पछि हट्ने हो ।

म फेरि पनि कुनै समूह वा पक्षले रोक्न आग्रह गर्दैमा हामीले हाम्रो आफ्नो काम रोक्दैनौँ भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु । आधिकारिक निकायबाट विधिसम्मत तरिकाले काम रोक्न आग्रह गरियो भने हामी स्वाभाविक रुपमै विधिसम्मत ढंगले आफ्ना कामहरु स्थगित गर्छौँ ।

नेकपाभित्रको विवाद समाधान भइनसकेको अवस्थामा उनीहरु चुनावमा कसरी सामेल हुन सक्छन् ?

उहाँहरुको विवादका विषयका सन्दर्भमा आयोगले उचित निर्णय गर्नेछ । उहाँहरुलाई उचित निर्णय दिने कुरा आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय हो । आयोगले यो विषयको अध्ययन गर्दैछ र  उचित निर्णय गर्दैछ । मैले अहिले यति मात्रै भन्न चाहेँ ।

चुनाव हुनुभन्दा पहिले त सर्वोच्चको फैसला र सँगसँगै तपाईहरुले पनि एउटा निर्णय सुनाउनुपर्ने हुन्छ ।

दुई समूहबीचको विवादबारे निर्णय सार्वजनिक गर्न तपाईहरुलाई कति समय लाग्छ ?

कानुनले तोकेको समयभित्र आयोगले निर्णय गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले माग गरेका कागजात र निर्णयका लागि आवश्यक पर्ने प्रमाण पुगेको छ भने त्यो प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले निर्णय दिन्छ । बुधबार पेस भएका जवाफको सन्दर्भमा आयोगलाई निर्णय गर्ने पर्याप्त प्रमाण छ या छैन भनेर अध्ययन गरेर यदि सबै प्रमाण जुटेको छ र थप कागजात माग्न नपर्ने अवस्था भयो भने त्यसको ४५ दिनभित्र निर्णय सार्वजनिक हुन्छ ।

कानुनी रुपमै ४५ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ र आयोगले गर्छ पनि ।