रुकुम पश्चिम – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपालका समूहका नेता जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमले राष्ट्रियता बचाउने र आत्मसमर्पण गर्नेबीचको लडाइँ प्रस्ट्याएकाे बताउनुभएको छ । केपी ओलीले गरेको त्यस कदम नागरिकको मतका विपक्षमा रहेको बताउँदै नेता शर्माले नागरिक राष्ट्रियताको पक्षमा र केपी ओली आत्मसमर्पण गर्ने पक्षमा रहेको जिकिर गर्नुभयो । 

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले रुकुम पश्चिममा आयोजना गरेको जिल्लास्तरीय प्रशिक्षण भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नागरिकको हित गर्ने वर्ग र आफ्नो मात्रै हित होस् भन्ने वर्गबीचको लडाइँ भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

‘कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने गरि भएको कदमले नेपालको संविधानमाथि नै आक्रमण भएको छ’, नेता शर्माले भन्नुभयो, ‘संविधानमा नागरिकका अधिकार केन्द्रित गरिएको छ, यी अधिकारबाट नागरिकलाई बञ्चित गर्न पछिल्लो कदम आएको प्रस्टै छ ।’

अहिलेको लडाइँ संविधानका रक्षक र संविधानको विरुद्ध रहेकाहरुबीचको भएको उहाँले जनाउनुभयो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने, संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार सम्बन्धित समुदायलाई दिने र आफै शासक हुने प्रवृत्तिका बीचमा मुख्य लडाइँ भइरहेको नेता शर्माको भनाइ छ । 

पार्टी निर्माण र एकताको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाको ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बदमासी गरेको नेता शर्माले बताउनुभयो । पार्टी एकताको बेला अध्यक्ष पद एउटा र व्यक्ति दुई वटा भएकाले त्यसलाई समानताको आधारमा र आवश्यक्ताका आधारमा सञ्चालन गर्ने निर्णय केपी शर्मा ओलीले लत्याएर हिँडेपछि समस्या भएको उहाँको दाबी छ । पार्टी एकतापूर्व र पार्टी एकता भइ सरकार बनेपछि पनि केपी शर्मा ओलीले सहमति, सम्झौताविरुद्ध लागेको उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्लाको पहिचान कर्णाली प्रदेशमा र कर्णाली प्रदेशको पहिचान देशैभर पुर्याउनका लागि अब कुराभन्दा काम गर्नुपर्नेमा नेता शर्माले जोड दिनुभयो । तत्काल उत्पादन दिने र बिस्तारै उत्पादन दिने खेतीपाती, उन्नत वस्तुभाउ पालन र हरेक व्यवसायलाई व्यावसायिक नबनाइ व्यक्तिको र समग्र राष्ट्रको विकास नहुने भएकाले सबैलाई एकैपटक उत्पादनमा लाग्न उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अर्का नेता प्रकाश ज्वालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने केपी ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, असान्दर्भिक भएको बताउनुभएको छ । भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता ज्वालाले नेपाली नागरिकले नसोचेको, संविधानले नचाहेको र नेकपाले नचाहेको कदम केपी ओलीबाट भएको जनाउनुभयो । 

यो कदम नागरिकको भावना विपरीत भएकाले नागरिकप्रति कुठाराघात भएको नेता ज्वालाको भनाइ छ । पाँच वर्षे कार्यकाल रहेको प्रतिनिधि सभा तीन वर्षमै विघटन हुने कुनै कारण नभएको भन्दै सनकको भरमा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम सदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदम पनि कानुनसम्मत नभएको उहाँले बताउनुभयो ।