काठमाण्डाै - नेपालमा पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल प्रविधि अर्थात् फाइभ-जी सञ्चालनको लागि बहससँगै सामान्य तयारी सुरु भएको छ । 

अत्यन्तै उच्च गतिको इन्टरनेटको सहायताले मानव उपस्थितिबिनानै कयौँ काम गर्न सकिने गरी विकास भएको फाइभ-जी नेपालमा पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने माग उठ्न थालेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि यो विषयमा प्रारम्भिक तयारी गरिरहेको छ । 

फाइभ-जी फ्रिक्वेन्सी पहिचानका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरम बनाएर फ्रिक्वेन्सीको सिफारिस पनि गरिसकेको छ । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य सीमणि चौलागाईंको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना प्रविधिविज्ञ आनन्दराज खनाल, सञ्चार उपसचिव अनुप नेपाल, प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापित, उपनिर्देशक प्रदीप पौडेलसहित नेपाल टेलिकम र एनसेलका प्रतिनिधिसहितको फोरमले फाइभ-जी फ्रिक्वेन्सी सिफारिस गरेको हो । 

न्यून ब्यान्ड अन्तर्गतका सात सय, नौ सय, १८ सय, २३ सय, २६ सय मेगाहर्ज, मध्यम ब्यान्डका ३३ सय, ३४ सय, ३६ सय, ४७ सय मेगाहर्ज र उच्च ब्यान्डको २६ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई फाइभ-जी प्रविधिमा सञ्चालन गर्न सकिने सिफारिस फोरमले गरेको छ ।

फोरमले गरेको फ्रिक्वेन्सी सिफारिस अध्ययन गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति समक्ष सुझावका रूपमा पेस गर्नेछ । समितिले आवश्यक अध्ययन गरेर निर्णय गर्नेछ । समितिमा सञ्चारमन्त्रीसहित विभिन्न ४ वटा मन्त्रालयका सचिव, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलगायतका व्यक्ति रहेका हुन्छन् । 

‘फ्रिक्वेन्सीको निर्धारण गर्ने, दर रेट तोक्ने, पूर्वाधार निर्माणलगायतका विषयमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले नै निर्णय गर्छ, अहिलेलाई प्रारम्भिक रुपमा प्राधिकरणले सिफारिस गर्ने हो’, दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो ।

प्राधिकरणले थप अध्ययन गर्दै

फाइभ-जी को विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी शाखाबाट यस विषयमा विस्तृतमा अध्ययन भइरहेको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी जानकारी दिनुभयो । 

‘हामीले यो विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्दैछौँ, विज्ञहरुको पनि राय सुझाव लिनेछौँ, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय भएकाले हाम्रो क्षेत्रधिकारले भ्याउनेसम्मको अध्ययन गरेर फाइभ-जी को बारेमा एउटा ठोस निष्कर्ष निकाल्नेछौँ’, प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो । 

फाइभ-जीकै विषयमा परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ । प्राधिकरणले परामर्शदाताको लागि प्रस्ताव मागिसकेको छ । परामर्शदाताको प्रस्ताव अहिले मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको पनि अर्यालले बताउनुभयो ।

‘परामर्शदाताले फाइभ-जीको बारेमा रोडम्याप दिनेछ । त्यसका आधारमा पनि थप सिफारिस र निर्णय गर्न सजिलो हुनेछ’, अर्यालले भन्नुभयो ।  

व्यावसायिक रुपमा अहिले नै फाइभ-जी सफल हुनेमा शंका : खनाल

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका विज्ञ आनन्दराज खनाल नेपालमा फोर-जी सेवा प्रभावकारी नबन्दै फाइभ-जी सेवा  प्रभावकारी नहुने बताउनुहुन्छ । 

फाइभ-जी प्रविधिको बारेमा नेपालमा अध्ययनको थालनी हुनु र केही पूर्वतयारी हुन राम्रो भए पनि अहिले नै सञ्चालन गरेर व्यवसायिक रुपमा यसबाट फाइदा लिन नसकिने उहाँको भनाइ छ । 

‘नेपाल टेलिकमले अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याएको फोर-जी नै धेरै प्रभावकारी देखिएको छैन, कयौँ नागरिक फोर-जी सेवाबाट नै बञ्चित भइरहेका छन्, पहिले त हामीले आधारभूत सञ्चार सेवामा ध्यान दिनुपर्छ’, खनालले भन्नुभयो । 

फाइभ-जी को लागि देशका अरु क्षेत्र पनि अत्याधुनिकतामा गएको हुनुपर्ने खनालको भनाइ छ । ‘हामीले फाइभ-जी चाहिने कति उपकरण प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यस्ता कति एप सञ्चालनमा छन् भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ, मलाई लाग्छ नेपालमा अहिले नै फाइभ-जी चाहिने गरेर धेरै एप बनेका छैनन्, त्यो खालका उपकरण पनि भित्रिसकेका छैनन् र धेरै आवश्यकता परिहाल्यो भन्ने मलाई लाग्दैन’,  खनालले भन्नुभयो । 

सुन्दाखेरी तत्कालै फाइभ-जी सुरु गरिहालौँ या नेपालमा पनि आइहाले हुन्थ्यो भन्ने धेरैलाई लागे पनि यसको उपयोगिता तत्कालको लागि कमै देखिएको उहाँको भनाइ छ । ‘फोर-जी भनेको मान्छे र मान्छेबीचको कम्युनिकेशनमा सीमित छ, दैनिक जीवनका सामान्य काममा सीमित छ, तर फाइभ-जी त मेसिन मेसिनबीचको कम्युनिकेशनमा सञ्चालन हुन्छ, ठूल्ठूला काम सेन्सरमार्फत नै गर्न सकिन्छ, त्यस्तो अवस्था अहिले नै नेपालमा आइसकेको त छैन नि’, खनालले भन्नुभयो ।

पहिले फोर-जीबाटै पूर्ण फाइदा लिनुपर्छ : प्राधिकरण

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि अहिले फोर-जी बाटै सबै नागरिकले सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने र फाइभ-जी को पनि बिस्तारै प्रयोग गर्नुपर्ने बताएको छ । अहिले नेपाल टेलिकमले झण्डै १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर देशभरि फोर-जी सेवाको सञ्चालन गरिरहेको छ । २०७६ सालको माघमै देशैभरि फोर-जी सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित टेलिकमले काम गरे पनि अहिलेसम्म योजना पूरा भएको छैन । 

नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार कात्तिकसम्म नेपाल टेलिकमका १ करोड ८२ लाख सिमकार्ड जारी भएकोमा जम्मा २० लाख ५० हजारले मात्रै फोर-जी सेवा चलाइरहेका छन् ।

नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट सेलका गरेर समग्रमा नेपालमा ३ करोड ६० लाख ३५ हजार सिमकार्ड जारी भएकोमा जम्मा ६३ लाख ३२ हजार फोर-जी प्रयोगकर्ता रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पहिले फोर-जी सेवालाई नै प्रभावकारी बनाउने र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने त्यसपछि मात्रै फाइभ-जी को प्रयोग सहज हुने दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ । 

‘फोर-जी लाई पहिले गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । फोर-जीको फाइदा पूर्णरुपमा लिने र फाइभ-जी को अध्ययन पनि सँगै अघि बढाउने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ’, निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो ।