काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनअनुसार सोमबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले यसमा राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन नमिल्ने बताउनुभएको छ ।

‘संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई राजनीति हो भनेर विघटन गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा दिइएको आर्गुमेन्ट (तर्क) पनि मिल्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर संसद्लाई पीडित बनाउन मिल्दैन । ताजा जनादेशमात्र भनेर हुँदैन ।’

संविधानले नदिएको अधिकारका आधारमा चुनाव गर्न नमिल्ने जनाउँदै उहाँले ताजा जनादेशमा जान त प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्छ भन्नुभयो । विसं २०५२ को तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा पनि संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानु राजनीतिक विषय भए पनि विघटन गर्दा संविधानसम्मत हुनुपर्छ भनि फैसला भएको जिकिर उहाँले गर्नुभयो । ‘संसदीय अभ्यासलाई नमानिकन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हुँदैन’, पोखरेलले भन्नुभयो । 

गएको पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भइ क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनि यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि सोमबारदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु भएको हो । 

यस विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गएको पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले यस विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । 

गएको पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र  सभामुखका तर्फबाट गएको पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ ।