काठमाण्डाै – गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नेपाली राजनीति ध्रुवीकरण भएको छ । सरकारको कदम सही र गलत भन्नेहरू दुई भागमा बाँडिएका छन् । सत्तारुढ पार्टी आफै विभाजित भएको छ । सरकारले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरि नयाँ चुनावकाे मितिसमेत घोषणा गरेको छ । साथै निर्वाचन आयोगले पनि पूर्वतयारीको काम थालिसकेको छ । 

यसै सन्दर्भमा हामीले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठसँग अहिलेको समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेको छाैँ । कुराकानीका क्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा देशको लोकतन्त्र अप्ठ्याराेमा परेको बताउनुभएको छ । 

अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

अहिले कोरोनाले देश आक्रान्त छ । यसले समाजमा ठूलै सङ्कट ल्याएको छ । यसले आर्थिक, सामाजिक असर गहिरिँदै गएको छ । यससँगै राजनीतिक दलहरूले अर्को राजनीतिक सङ्कट सिर्जना गरेका छन् । राजनीतिक सङ्क्रमण फैलिएको छ । यस्तै सङ्क्रमण थप्ने नेतृत्व बुद्धिमानी नेतृत्व होइन । समस्या समाधानको उपाय हुँदा हुँदै राजनीतिक दलले देशलाई सङ्कटमा धकेलेका छन् । बहुलवादी व्यवस्थामा राजनीतिक दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रोमा त सत्तारुढ दल र विपक्षी दल दुवैले काम गर्न सकेनन् । दलभित्रको अन्तर–कलहले यो सङ्कट आएको हो । नागरिकले जसलाई विश्वासको मत दिएका थिए, उसैले धोका दिए जस्तो भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र पदलोलुपताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै ग्रस्त बनाएको अवस्था छ ।

समस्या नीतिमा भन्दा पनि नियतमा देखियो हैन ?

कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिको कुरा त के छ र, कोही चुनावमा भाग लिएर यहाँसम्म आए, कोही युद्ध लडे । यद्यपि नागरिकले दुवै शक्ति एकत्रित हुँदा र स्थायी सरकारको निर्माण होस् भनेर विश्वास गरे, मत दिए । नागरिकले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्ताको भार दिएका हुन् । यो सामान्य कुरा थिएन । कम्युनिस्ट पार्टी नागरिककाे मतबाट चुनिएर आएको थियो । यो ठूलो उपलब्धि थियो ।

अहिलेको झगडाले दुई संवैधानिक निकाय विवादमा तानिएको छ यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ ?

प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन छ । धेरै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । विषय जटिल पनि छ । प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक र बेठिक भन्ने दुई मत छ । पार्टी फुटेर आएको भए अर्कै विषय हुन्थ्यो । पार्टी फुटेको छैन । दलको विषयमा निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउनुपर्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्चले हेर्छ । प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा आफूलाई काम गर्न नै नदिएको अनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको भन्ने छ । यी सबै विषय अन्तर–घुलित छ  ।

त्यसो भए यो लडाइँ कानुनी हो कि राजनीतिक ? यसले निर्वाचन आयोग चेपुवामा पर्छ कि ?

निर्वाचन आयोग पनि संवैधानिक आयोग हो, संविधानले तोकिदिएको स्पष्ट क्षेत्राधिकार छ । आयोगका पदाधिकारी सरकारले नियुक्त गरे पनि काम कानुनअनुसार नै गर्नुपर्छ । हाम्रो विश्वास पनि छ । लामो समय सार्वजनिक सेवामा काम गरेका अनुभवले खारिएका व्यक्तिहरूले राजनीतिक चेपुवामा परेर निर्णय गर्छन् भन्नु गलत हुन्छ । आफैले व्यक्त गरेर देखाए भने अलग कुरा तर आयोगभित्र बसेर निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक दलको प्रभाव पर्ने कुरा हुँदैन ।

तर अहिले सडकमा, भेला, प्रदर्शन गरेर अदालत र आयोगलाई दबाब दिएकाे (धम्क्याएकाे) जस्ताे देखिन्छ नि हैन ?

यस्ता धम्की, खबरदारी धेरै आउँछन् । यसको पछाडि लाग्नु हुँदैन । आफ्नो कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय पछि पनि अदालत जाने ढोका खुला हुन्छ । चित्त नबुझे जान सकिन्छ । धम्कीले केही फरक पर्दैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलले आफै निर्णायक भए जसरी भन्नु हुँदैन ।

त्यसो भए निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने हैन र ?

यो प्रश्न धेरैको मनमा छ । मलाई पनि धेरैले सोध्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारले दिएको निर्णयमा समयको सीमा छ । मिति तोकिएको छ । ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनै पर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा निर्वाचन आयोग निर्णयको बन्दी जस्तै छ । ६ महिनाभित्र चुनाव हुने/नहुने अलग कुरा भयो तर तयारीको सबै काम आयोगले गर्नुपर्छ । २०४७ सालको चुनाव मैले नै गराएको हो । समय लगभग ६ महिना थियो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रक्रियागत र आन्तरिक तयारी गरिरहेकै हुन्छ । जुनसुकै बेला निर्वाचन हुन सक्छ भनेर तयारी गरेकै हुन्छ । अहिले आयोगलाई दल दर्ताको विषय भने पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।

अहिले सडकमा भएको गतिविधिले आयोगलाई कत्तिकाे प्रभाव पार्छ ?

सडकमा के हुन्छ, आयोगले सडकलाई किन हेर्ने । आयोगले ऐन, नियम, कानुन हेर्ने हो । तर सडकमा उत्रिएका राजनीतिक दल संयमित हुनुपर्छ । कानुनभित्र रहेर प्रस्तुत हुनुपर्छ । नेतृत्वमा जवाफदेहिता हुनुपर्छ । भोलि आफै सरकार चलाउने ठाउँमा पुग्दा यस्तो समस्या आउँछ भनेर विचार गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलको नेतृत्व धेरै नै जवाफदेही बन्नुपर्ने छ । यो समयको माग हो, नागरिककाे माग पनि हो ।

केहि दिनअघि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू निर्वाचन आयोग नै पुगेर प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरे यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

आयोगले आफ्नो काम रोक्न सक्दैन । किन रोक्ने, आयोगको धेरै काम प्रक्रियागत हुन्छ । प्रक्रिया नै रोक् भन्नु गलत हो । यसरी भन्न मिल्दैन । यस्तो हस्तक्षेपकारी काम गर्नु हुन्न । यस्ता निकायलाई राजनीतिक दलले कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो जस्तो सम्झन थाले । यस्तो हुनु हुँदैन ।

अब यसको निकास कसरी हुन्छ ?

यस्ता झगडाको निरुपणको एउटा माध्यम प्रजातन्त्रमा मतदान नै हो । यो असामयिक भयो । यो संवैधानिक छ कि छैन भन्ने विषय जटिल छ । अर्को राजनीतिक दलको सञ्चालन विधि खराब भयो । सबै राजनीतिक दलमा यस्तै छ । यो परम्परा जस्तै भएको छ, संसद् विघटन गर्ने । पहिले त संविधानमा लेखिएको थियो, अहिले त स्पष्ट छैन । संविधानले सरकारलाई बाँधेको हुन्छ, निरङ्कुश हुन दिँदैन । मलाई लागेको कुरा दलको सङ्गठन बन्ने प्रक्रिया नै प्रजातान्त्रिक छैन । साथै राजनीतिक दलभित्र शक्ति हस्तान्तरण गर्ने, नयाँ पुस्तालाई स्थान दिने कुरा गौण भयो । यसले लोकतन्त्रको विकासमा बाधा पुगेको छ । यसैको कारण राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सकेन ।

यसरी बुझौँ देश लोकतन्त्रमा गयो तर दलहरू अझै लोकतान्त्रिक हुन सकेनन् । अहिलेसम्म पार्टीहरूमा निर्दलीय स्वभाव नै छ । एकल पार्टी जस्तो पञ्चायती व्यवस्था जस्तो । यो झगडाको बिउ पनि यस्तै कुराले हो । गुटबन्दीको झगडा पञ्चायतमा पनि थियो । ठिक यस्तै प्रकृतिको झगडा अहिले राजनीतिक दलभित्र छ ।