काठमाण्डौ – देशभरका ११ हजार ६ सयभन्दा धेरै सार्वजनिक निकायमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुगेको छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार कोषअन्तर्गतको रकम खर्च गरेर ११ हजार ६ सय ४४ सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भइसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । १८ वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएर पालिका, वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था गरि १५ हजार नाै सय ८२ निकायमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडानको काम भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म १३ वटा प्याकेजअन्तर्गत ५० जिल्लाका तोकिएका संस्थामा शतप्रतिशत काम सम्पन्न भएको, एउटा प्याकेजमार्फत पाँच वटा जिल्लामा ५० प्रतिशत काम सकिएको र बाँकी चार वटा प्याकेजको ठेक्का सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ  ।

अहिलेसम्म पाँच सय ३७ वटा पालिकाका कार्यालय, चार हजार तीन सय ६३ वडा कार्यालय, तीन हजार ६ सय ६३ माध्यमिक विद्यालय र तीन हजार ८१ वटा स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान भइसकेको छ । यस योजनामा समग्रमा अहिलेसम्म ७२ दशमलव ८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । अझै चार हजार तीन सय ३८ निकायमा इन्टरनेट जडानको काम बाँकी रहेको छ ।

पाँच अर्ब ६७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लागतको ब्रोडब्याण्ड परियोजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म दुई अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो कुल रकमको ४९ दशमलव ६ प्रतिशत हो  ।

ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुगेका ठाउँको विस्तृत जानकारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको यो लिङ्कमा हेर्न सकिन्छ  ।  

अप्टिकल फाइबर : ६३ सयमध्ये पाँच सय ८६ कीमीमा मात्रै काम सम्पन्न, चार वटा प्रदेशमा सुरु नै भएन 

पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्गमा सूचना महामार्ग अर्थात् अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन भएको छ ।

कुल नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँको यो परियोजनाको काम सुरुको लक्ष्यअनुसार अहिले सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म तीन वटा प्रदेशमा मात्रै काम सुरु भएको छ । चार वटा प्रदेशमा काम नै सुरु भएको छैन । 

प्याकेज एकअन्तर्गत प्रदेश एक, दुई र वाग्मती प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमले पाएको छ । यो प्याकेजअन्तर्गत पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म दुई हजार एक सय ७९ किलोमिटर क्षेत्र पर्छ । दुई वर्षमा काम सक्ने गरि २०७३ सालमा टेलिकमसँग सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म टेलिकमले जम्मा पाँच सय ८६ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरेको छ ।

प्याकेज दुईअन्तर्गत गण्डकी र प्रदेश पाँचको दुई हजार एक सय ६० किलोमिटर क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा यूटीएलले पाएको थियो । यूटीएलले तोकिएको समयमा काम नगरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरेको थियो । तर प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध यूटीएल सर्वोच्च अदालतमा गएकाले यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । प्याकेज दुईअन्तर्गतको गण्डकी प्रदेश र प्रदेश पाँचमा अप्टिकल फाइबरको काम सुरु नै भएको छैन  । 

यस्तै प्याकेज तीनअन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक हजार नौ सय ९२ किलोमिटर क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामका लागि स्मार्ट टेलिकमसँग सम्झौता भएकाेमा काम नै सुरु नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडेर २०७६ सालको कात्तिकमा नेपाल टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर अहिलेसम्म टेलिकमले काम नै सुरु गरेको छैन । ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको र सामग्री आपूर्तिको काम सुरु भएको टेलिकमले जनाएको छ । ​

अप्टिकल फाइबर परियोजनाअन्तर्गत प्याकेज एकका लागि ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र प्याकेज दुईका लागि ४० करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।