काठमाण्डाै – इन्टरनेटमा आउने सामग्री नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष प्रणाली भित्र्याउन लागेको छ । इन्टरनेटमा आउने अनावश्यक र समाजमा नकारात्मक असर पार्ने सामग्री नियन्त्रणको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक अर्ब रुपैयाँको लागतमा विशेष प्रणाली ल्याउन लागेको हो ।

प्रविधि पत्रकार मञ्च टीजेएफ ले गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा प्राधिकरणका निर्र्देशक विजयकुमार रोयले विशेष प्रणाली भित्राउन प्रक्रिया चलिरहेको र नेपालमा विभिन्न नाकाबाट भित्रिने व्यान्डविथको ट्राफिकको अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कुनै प्रणालीको उद्देश्य व्यक्ति वा संस्थाको सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्ने नभएको बताउनुभयो । तर सरोकारवालाहरुले भने सरकारले यसबाट के गर्न खोजेको हो भन्ने विषय नै स्पष्ट नभएको बताएका छन् । 

नेपाल इन्टरनेट एक्सचेन्ज (एनपीआईएक्स)का बोर्ड सदस्य इन्डिभर बडालले सरकारले यो कार्य अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला फिल्टरिङ के हो र यो सम्भव छ कि छैन भन्नेमा प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले गाडी गुड्ने राजमार्गको उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, ‘इन्टरनेट सामग्री फिल्टरिङको विषय बाटोमा कुन गाडी कुदिरहेको छ भन्नु र गाडी भित्र के सामग्री छ भनेर चिन्न सक्नु फरक कुरा भएजस्तै हो ।’

इन्टरनेटको प्याकेजमा के आइरहेको छ भनेर चिन्ने र त्यसलाई रोक्ने काम डीएनएस कन्ट्रोल मार्फत गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । त्यसका लागि सामग्री चिनेर रोक्न मेटाडेटा र डीपीआई प्रविधि प्रयोग गर्न आवश्यक हुने उहाँले बताउनुभयो ।

बडालले यस्तै काम गरेका केही छिमेकी देशको उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्नुभयो । ‘जस्तो कि भारतले डीएनएस र डीपीआई मार्फत बेलाबेलामा इन्टरनेटका सामग्री नियन्त्रण गर्दै आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बंगलादेश र पाकिस्तानले पनि त्यस्तै प्रयास गरिरहेका छन् ।’

बडालका अनुसार पाकिस्तानले अर्बौं खर्च गरेर समेत इन्टरनेटका सामग्री नियन्त्रणमा सफल हुन सकेको छैन । चीनले त झन् डीपीआई, मेटाडेटा, आईपी फिल्टरिङ जस्ता सबै किसिमका फिल्टरिङ प्रयोग गरिरहेको छ । 

अहिले बाहिरबाट हेर्दा नेपाल सरकारले समेत डीपीआई तहमा पुगेर सामग्री नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो देखिएको बडालको बुझाई छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका लागि सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको पनि छ । तर त्यसले डीपीआई प्रविधि मार्फत इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रण गर्न एक छेउ पनि पुग्दैन ।’

हेर्न चाहने मान्छेले भीपीएन जस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर कन्टेन्ट फिल्टरिङलाई सहजै बाइपास गर्न सक्ने भन्दै उहाँले त्यसमा गर्ने खर्च इन्टरनेट सामग्री सम्बन्धी जनचेतनामा अभिवृद्धिमा प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभयो । बडालका अनुसार कुनै पनि इन्टरनेट सामग्री तीन ठाउँबाट रोक्न सकिन्छ । सोर्स, ट्रान्जिट र प्रयोगकर्ताको तहबाट । इन्टरनेट सामग्री रोक्ने हो भने सबैभन्दा राम्रो स्थान स्रोत नै हो । 

जस्तो कि फेसबुकमा नेपाललाई असर गर्ने सामग्री आएको छ भने फेसबुकसँग सोझै सम्र्पक गरेर हटाउने । अर्को, इन्टरनेटका सामग्री रोक्ने सजिलो ठाउँ भनेको प्रयोगकर्ताले आफ्नो डिभाइसमा कन्ट्रोल ब्लक प्रविधि राख्ने । 

तर, सरकारले भने यी दुई ठाउँमा प्रयास नगरेर इन्टरनेट ट्रान्जिटमाथि नै नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । जुन अप्ठ्यारो काम भएको विज्ञहरुको भनाई छ । उनीहरुका अनुसार इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रणका लागि स्रोत अर्थात प्लेटफर्मसँग सिधै सम्पर्क रोख्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्ता प्लेटफर्मले पनि स्थानीय कानुनअनुसार आफ्नो प्लोटफर्म चलाउन चाहिरहेका हुन्छन् । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्ड लिंकका अध्यक्ष दीलिप अग्रवालले इन्टरनेट सामग्री फिल्टरिङ वा नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार नै स्पष्ट हुन नसकेको बताउनुभयो । 

‘नेपाल सरकारले गर्न खोजेको के हो त्यो नै स्पष्ट छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कन्टेन हटाउने हो भने फेसबुकको सामग्री लुकाउन सक्नुपर्छ । तर त्यो फेसबुक आफैंले नगर्दासम्म असम्भव छ ।’

कार्यक्रममा क्यान फेडेरेसनकी पूर्व उपाध्यक्ष सुनैना पाण्डेले इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रण आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो । नेपालमा बढ्दो साइबर अपराधको उदाहरण दिँदै उहाँले सामग्रीहरुको वर्गीकरण गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

‘कन्टेन फिल्टरिङ आवश्यक छ । तर यसलाई वर्गीकरण गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ,’ पाण्डेले भन्नुभयो । 

यस्तै अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले हरेक सरकार आउँदा इन्टरनेटका सामग्री नियन्त्रणका विषय उठ्ने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०११ देखि नै इन्टरनेट सामग्री फिल्टरिङ सम्बन्धी कुरा उठाउँदै आएको छ । अहिले नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन, कपीराइट ऐन, गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, फौजदारी सम्बन्धी कानुन, सूचना प्रविधि विधेयक, बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न ऐन नियम छन्। सरकार विद्यमान ऐन कानुनअनुसार कार्य गर्ने भन्दा पनि थप नियन्त्रण गर्नेतर्फ अगाडि बढेको उनको बुझाइ छ । 

तर अहिले पनि नेपालमा कुन सामग्री अश्लील हो कुन होइन भनेर स्पष्टताका साथ भन्न सक्ने आधार नभएको अर्यालको भनाइ छ । यस्तो अवस्थमा कन्टेन फिल्टरिङ कसरी हुन्छ भन्नेमा शंका उत्पन्न हुन्छ ।  नेपालका अनलाइन मिडियाको सामग्री नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले यस्तो नियम ल्याउन लागेको भनाइ पनि कतिपयको छ। अहिले चुनाव आउँदै छ । यस्तो बेलामा इन्टरनेटमा आउने सामग्री नियन्त्रणको प्रयास स्वरुप सरकार अगाडि बढेको हुनसक्ने अर्यालको आशंका छ । 

‘हरेक सरकार आउँदा स्वतन्त्रताले बिझाउने रहेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हानीकारक सामग्रीलाई सैद्धान्तिक तरिकाबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर त्यसको आधार के हो ? कानुनी आधार के हो ? भनेर हुर्नु पर्छ ।’