वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज नगर्न एक अर्ब रुपैयाँकाे प्रलाेभन देखाइयाे : मन्त्री आले

 फागुन १८, २०७७ मंगलबार १६:१५:१७ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डाै – वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले आफूलाई एक अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन आएको खुलासा गर्नुभएको छ । मङ्गलवार काठमाण्डौमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको आठौँ राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री आलेले आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्नका लागि आर्थिक प्रलोभन देखाइएको खुलासा गर्नुभएको हो । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको एक महिनापछि विभागीय मन्त्रीले त्याे कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताउनुभएको हो । 

गएकाे माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो । मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र वनका केही बदमास कर्मचारीले भेट्न प्रयास गरेको तर आफूले कसैलाई पनि भेट नगरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन दिन मैले पदको बहाली गरेँ, त्यही दिनदेखि काठ व्यवसायीदेखि, वनका केही बदमास कर्मचारीदेखि साराले मलाई भेट्ने प्रयास गरे । मैले कसैलाई भेटिनँ । कसैलाई पनि भेट्दिनँ भनेँ । मैले कसैलाई भेट्दा पनि भेटिनँ । पछि कुरा कतिसम्म आयो भन्दाखेरि हामी एक अर्ब पैसा उठाएर दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि आयो । अनि मैले भनेँ– एक अर्ब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा कालोमोसो आफै दल्ने मैले ? हुँदैन भनेर मैले इन्कार गरेँ ।’ 

उहाँले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा देशका विभिन्न ठाउँमा वन फडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै बदनाम पार्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्नका लागि आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन बुझायो । छानबिन भइरह्यो तर वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज हुँदैन । यही कारणले गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई यो (मन्त्रीको) जिम्मेवारी सुम्पिनुभयो । छिटो वैज्ञानिक वन खारेज हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो ।’ 

मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेजका लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरूको सहयोग र साथ पाएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको प्रशंसा पनि गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आफू गतिलो भयो भने कसैले बिगार्न सक्तैन । हामीले र्‍याल चुहाउने पनि होइन । मन्त्रालयभित्र गर्नुपर्ने कामहरू अघि बढ्छन् । नागरिकलाई प्रत्यक्ष हानी हुने काम मन्त्रालयले गर्दैन । नागरिककाे अहित हुने काम गर्न बाध्य पार्‍याे  भने मन्त्रीको पद एक मिनेटमा रिजाइन गरेर पद् छोड्न म तयार छु ।’

मन्त्री आलेले आफू सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहेका बेला उपसमितिमा बसेर वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्दा पनि जिल्ला वन अधिकृत, क्षेत्रीय निर्देशक, काठ व्यवसायी कर्मचारीलगायतले विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएको बताउनुभयो । यद्यपि देशका विभिन्न ठाउँकाे अवलोकन गर्दा कैलाली कञ्चनपुरलगायतका ठाउँमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा चुरेको दोहन भएको देखेपछि आफूहरूले त्याे कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको स्मरण गर्नुभयो ।

उहाँले वन नियमावली बनाउँदा पनि सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले कुनै पनि किसिमका प्रलोभनमा नपरि देश र नागरिककाे हितलाई मध्यनजर गरी काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । 

अन्तिम अपडेट: फागुन २२, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया