‘बिजुली खेर जान नदिन पेट्रोलबाट चल्ने गाडी बन्द गर्नेसम्मका योजना बनाऔँ’

 चैत २०, २०७७ शुक्रबार ११:२४:१२ | हितेन्द्रदेव शाक्य
unn.prixa.net

तीन दशकभन्दा लामो समयसम्म विद्युत् प्राधिकरणकै विभिन्न सेवामा काम गरेँ । अहिले कार्यकारी निर्देशकसम्म हुँदा पनि त्यसकै एउटा आयामको रुपमा काम गरिरहेको हो । तर पहिला र अहिलेको कार्यक्षेत्रमा अलिकति भिन्नता भने पक्कै छ । पहिला, एकतर्फको काम मात्र गर्दा हुन्थ्यो, क्षेत्र एउटै हुन्थ्यो । अहिले सबै क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्योसँगै मन्त्रालयको नेतृत्व र सर्वसाधारण, पत्रकार, राजनीतिक नेतृत्व, विदेशी दातृ निकायहरु, सबैसँग समन्वय गर्नुपर्ने र आफ्नो काम पनि सँगै गर्नुपर्ने भएकाले बहुआयामिक, नेतृत्वको लागि अहिले पहिलाको तुलनामा चुनौती भएको छ ।

यो क्षेत्रमा जस आफूले लिन खोजे अपजस पनि आफैँले लिनुपर्ने हुन्छ ।  विद्युत् प्राधिकरणमा को छ ? भन्नेले खासै अर्थ राख्दैन । तर कसको पालामा भएको हो भन्ने कुरामा भने व्यक्तिगत रुपमा जसअपजस हुन्छ नै । 

अर्को वर्षदेखि विद्युत् नियमित हुन्छ 

बत्ती जान थाल्यो भन्ने गुनासोहरु सुनिने गरेका छन् । तर पुरानो तरिकाले लोडसेडिङ नै भएर बत्ती गएको होइन । गएको वर्षभन्दा यो वर्ष १५ प्रतिशत विद्युत् भार बढेको छ ।  अर्को कुरा भनेको  विद्युत् प्राधिकरण सुदृढीकरणमा गइरहेको छ ।

पुराना तार फेर्नुपर्ने, कतै ट्रान्सफर्मर नै फेर्नुपर्ने लगायतका कारणले गर्दा बत्ती अलि धेरै गएको जस्तो लागेको हो । सुदृढीकरणको काम गर्दा बत्ती ननिभाइ गर्न मिल्दैन ।  अहिले देशका धेरै ठाउँमा सडक विस्तारको काम पनि भइरहेको छ ।  पोल सार्ने काम पनि एकखालको  अभियानजस्तै भइरहेको छ । तीन चार दिन लगातार बत्ती गएको यही कारणले हो ।  अर्को वर्षदेखि बिजुली नियमित हुनेमा कुनै शङ्का छैन । 

अलि अगाडि हाम्रो नियमावली त्यति प्रस्ट नभएकाले सानोतिनो कुरामा पनि समस्या हुन्थ्यो । तर अहिले स्पष्ट भएपछि ढिलासुस्ती भएको छैन । कहिलेकाहीँ सडक विस्तार गरेपछि पोल कहाँ गाड्ने भन्ने सामान्य खालका समस्या आउने गरेको छ । नागरिककै पनि कहिलेकाहीँ अवरोध हुने गरेको छ ।

तर पहिलाजस्तो सडकमा पोल सार्नका लागि विद्युत् प्राधिकरणमा गएर हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन । पुराना सिस्टम फेर्नका लागि समय लागेको भएर बेलाबेला बत्ती जाने गरेको हो । एसियन डेभलपमेन्ट बैँक (एडीबी) सँग ऋण लिएर अहिले सुदृढीकरणको काम भइरहेको हो ।  स्रोत सीमित छ । स्रोत सीमित भएकाले सबै काम एक पटक गर्न सम्भव नहुने भएकाले बिस्तारै-बिस्तारै गर्दै जाने हो ।  

आधाभन्दा धेरै बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ  

यो वर्षको मौसम  पनि  सुख्खा रह्यो । पानी र हिउँ त्यति धेरै परेन । सुख्खा मौसमका कारण गएको वर्षभन्दा कम  बिजुली उत्पादन भएको छ । आफ्नो उत्पादनले मात्र नेपाललाई अहिलेको अवस्थामा पुगेको छैन । तर भारतबाट आयातित र नेपालमा नै उत्पादन भएको बिजुलीले भने नेपाललाई पुगेको छ ।

वैशाख महिना पछाडि हाम्रो आफ्नै बिजुलीको उत्पादन बढ्दै जान्छ । त्यसपछि भारतबाट आयात गर्नुपर्दैन । जेठ मसान्तपछि हामीलाई बिजुली बढी हुन थाल्छ । जेठबाट बढी हुने भएकाले खपत बढाउन सकिन्छ । अर्को जाडोमा हामीलाई नपुग्ने बिजुली फेरि भारतबाट ल्याइन्छ । अहिले खपत बढाउनेमा नै प्राधिकरणको ध्यान गएको छ ।  

वैशाख १५ सम्ममा तामाकाेशीको ७६ मेगावाट बिजुली थपिन्छ 

चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वैशाखसम्ममा एउटा युनिटबाट ७५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ, थपिएपछि नेपाललाई आफ्नै उत्पादनले पुग्छ । यसअगाडि विभिन्न समस्याले गर्दा बिजुली उत्पादन हुने मिति सरेको सत्य हो  ।

ठूलो युनिटको बिजुली वा ठूला आयोजनाहरु भनेको समयमा गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ । नेपालमा विद्युत् उत्पादनका लागि चाहिने सबैखालका  दक्ष जनशक्ति छैनन् । कतिपय कुरामा विदेशीसँग भर पर्नुपरेकाले समयमा काम सक्न गाह्रो भएको हो । तर अहिले विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने सबै सामग्री ल्याइसकिएको छ । काम २४ सै घण्टा भइरहेको छ । तामाकोशीको हकमा वैशाख ७ गते मेसिन घुमाउने र १५ गतेसम्म ७६ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ ।  

धनुषाको ढल्केबरमा देशकै सबैभन्दा ठूलो सबस्टेशन निर्माण भएको छ । यसले नेपालमा विद्युत् अपुग भएको बेला ल्याउनेमात्रै होइन । बढी भएको बिजुली निर्यात गर्न पनि सहयोग पुग्छ । 

जेठपछि भारतमा बिजुली निर्यात हुन्छ 

जेठपछि नेपालमा बढी भएको बिजुली यही ढल्केबर सबस्टेशनबाट भारतमा निर्यात गरिन्छ । अहिले भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा सहभागी हुनका लागि निवेदन दिइसकेको र अवको एक हप्ताभित्र नेपालले अनुमति पनि पाउँछ ।

अनुमति पाएपछि आइसकेपछि  एक्सचेञ्ज बजारमा सहभागी हुन सकिन्छ । तत्कालको लागि भारतबाट आयात नै गरिन्छ । वैशाखपछि नेपाललाई पुग्दै गएर बढी भएको बिजुली निर्यात जेठपछि निर्यात थालिन्छ ।

नेपालभरिकै बिजुली एउटै सञ्जालमा जोडिएको छ । एन्टिग्रेटर नेपाल पावर सिस्टम (ष्लउक) भन्ने छ । त्यसैले बिजुली पूर्व वा पश्चिम जताभए पनि एन्टिग्रेटरमा मिसिन्छ र त्यहीबाट बिजुली निर्यात गर्ने हो ।  तर सम्पूर्ण बिजुली त्यहाँबाट पठाउन सकिँदैन ।

तामाकोशीबाट आएपछि धेरै हुने बिजुली भनेको २ देखि ३ सय मेगावाट हो र त्यति नै  बिजुली ढल्केबरबाट पठाउन सकिन्छ । त्यो भन्दा धेरै पठाउनका लागि भनेर निर्माण गर्न लागिएको ढल्केबरदेखि हेटौँडा र ढल्केबरदेखि इनरुवाको ४ सय केभीको लाइन स्थानीय तथा  विभिन्न अवरोधका कारण बनाउन सकिएको छैन । तर कोशिस भने भइरहेको छ । अलिअलि गरेर काम भइरहेको छ । 

भारतले बिजुली किन्ने पक्का भयो तर झन्झटिलो छ

भारतले बनाएको यो कार्यविधिले निश्चित देशको लगानीबाहेक नेपालको आफ्नो लगानी र अहिलेका धेरै पावरहाउसबाट आउने बिजुलीलाई भारतलाई बेच्नका लागि ढोका खुल्छ । यसमार्फत् नेपालले बङ्गलादेशसँग पनि समन्वय गरेर बिजुली बेच्न सक्छ । तर त्यसका लागि भारतले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । भारतमा बिजुली बेच्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र अहिले अधिकार  दिइएको छ । 

नेपालतर्फ कानुनी समस्या छैन । भारतको एक्सचेञ्ज बजारको सदस्य हुनका लागि नेपालले निवेदन दिएको छ । सदस्य भएको अनुमति भारतले दिएपछि सुरुमा खरिद प्रक्रियामा नै जाने हो । त्यसपछि बिक्री गर्नका लागि प्रक्रिया थाल्ने हो । वैशाख मसान्तपछि नेपाललाई बिजुली बढी हुने बित्तिक्कै बिक्रीका लागि कोशिस हुन्छ ।

वैशाख मसान्तपछि १० बजेपछि नेपाललाई बिजुली बढी हुन सक्छ । गएका वर्षमा जस्तो आउँदो वर्षमा बिजुली खेर फाल्नु पर्दैन । तर त्यसो भन्नुको अर्थ अलिकति पनि खेर जाँदैन भनेको होइन । भारतले हामीलाई बढी भएको सबै बिजुली लिँदैन । फेरि नेपाललाई पनि ५ देखि १० प्रतिशत रिजर्भमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।  

भारतले कार्यविधि पारित गरे पनि हरेक पटक स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसकारण भारतले एक्सचेञ्ज बजारको सदस्य बन्नबाट रोक्न सक्छ की भन्ने एउटा सम्भावना त छ । तर क्षेत्रीय बजार विस्तार गर्दै जाने भन्ने भारतको रणनीति भएकाले रोक्दैन भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

विशेष गरी भुटान, बंगलादेश, नेपाल, म्यानमार, थाइल्याण्ड श्रीलङ्कासमेतलाई लिएर  बजार विस्तार गर्ने भन्ने भारतको घोषित उद्देश्य देखिन्छ । प्राविधिक बाहेक अन्य कारणले भारतले नेपाललाई रोक्ने सम्भावना देखिँदैन । 

देशमै बिजुलीको खपत बढाउन धेरै निकायले काम गर्नुपर्छ

देशमै बिजुलीको खपत बढाउन नागरिकमा पनि जनचेतना बढाउन आवश्यक छ । सिधै खपत बढाउन प्राधिकरणले पनि सक्दैन । उद्योगी वा नागरिकले खपत बढाउन चाहेमा सञ्जाल बनाइदिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काम हो । 

अहिले मागअनुसारको बिजुली प्राधिकरणले पुर्याउन सकेको छैन । प्रसारण लाइनहरुको क्षमता नै प्रशस्त मात्रामा नभएकाले माग अनुसारको बिजुली पुर्याउन गाह्रो भएको हो । प्रसारण लाइन बनाउने क्रममा नै रहेको छ । 

विभिन्न समस्याका कारण गर्दा प्रसारणलाइन विस्तार गर्नु कथा जस्तो भइसकेको छ । खपत बढाउन चाहे पनि  बीचमा बाटो नभएकाले समस्या निम्तिएको छ। अहिले प्राधिकरणको ध्यान खपत बढाउनेतर्फ नै केन्द्रीत भइरहेको छ । 

प्रसारणलाइनहरु बनाउने काम नै प्राधिकरणको मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ । लगभग ६ हजार मेगावाट बिजुली दिएमा हामी खपत गछौँ भनेर उद्योगहरुले भनिरहेका छन् उहाँहरुलाई प्राधिकरणले पनि कति, कहाँ र कहिले चाहिन्छ भनिरहेको अवस्था पनि हो अहिले ।

तर कागजी लेखाइमात्र नभएर प्रतिबद्धता चाहिन्छ । के काम हो, त्यो एउटा भरपर्दो तरिकाले ठाउँमा पुर्याउनका लागि प्राधिकरणले पनि कार्यक्रम गर्छ । त्यसरी समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ । कति खपत र कहिले चाहिन्छ भनेर सोधिरहेको अवस्था हो । उहाँहरुबाट उत्तर आएपछि त्यो अनुसारको कार्यक्रम बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ । अहिले क्षमताले भ्याएअनुसारको मात्रै दिन सकिन्छ । 

ठूलाठूला माग आउने हो भने पहिला नै खबर गर्नुपर्छ भनिएको छ । २/३ सय मेगावटभन्दा धेरै चाहिने भए अहिले नै भन्नुहोला भनेर भनिएको छ । अहिले नै भनेमा १ सय ३२ केभीको प्रसारण लाइनको सुरुवात गरिन्छ। 

त्यसको लागि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ ।  जेठदेखि बिजुली बढी हुँदैछ, तर बिक्रीका लागि समस्या हुन दुःखद कुरा हो ।      

विद्युत् प्राधिकरण अझै घाटामै छ 

चार्जिङ स्टेशन राख्नका लागि अहिले ५० वटा चार्ज खरिद कार्यका लागि सम्झौता भइसकेको छ । अर्को आर्थिक वर्षभित्र ती जडान पनि भइसक्छन् । वाग्मतीमा २० वटा र अरु विभिन्न प्रदेशमा ३० वटा गरेर ५० वटा खरिदका लागि सम्झौता भएका छन् । 

५० वटाले पर्याप्त भने हुँदैन । तर नागरिकलाई प्रेरित गर्नका लागि सुरुवात मात्र गरिएको हो । साझाले पनि ४० वटा खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरेको छ । सुन्दर यातायातले पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। लहर बिस्तारै आउँछ । मेरो त के सुझाव छ भने सरकारले अबको १० वर्षपछि या १५ वर्षपछि डिजेल बसको आयात बन्द गर्छौँ भनेर अहिले नै घोषणा गर्नुपर्छ । देशमा बिजुली खेर जान नदिन विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन र पेट्रोल डिजेलका गाडी आयातमा कडाइ गर्नैपर्छ ।

उदारणको लागि सरकारले सन् २०३० पछि सबै बन्द पेट्रोल तथा डिजेल बस बन्द गरिनेछ भन्ने खालका नीति बनाउनुपर्ने हो । बिजुली गाडीका लागि पनि योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । बिजुलीको भाउ बिजुलीको उत्पादन वा आयात गर्दाको लागतसँग जोडिएको हुन्छ । घाटा लागेको छ भने त्यो पनि शुल्कमा आएर जोडिन्छ । लागत मूल्य उच्च भएमा सस्तोमा बिक्री गर्न सम्भव हुँदैन । 

विद्युत् प्राधिकरणले नाफा खाएर बोनस बाँडेको छैन । अझै पनि घाटामा नै पनि छ । अहिलेसम्म नउठेका रकम छोड्ने हो भने घाटामा नै छाैँ । दुई वर्षमा देशलाई विद्युतीकरण गर्ने भनेर भनिएकाले सरकारको लगानी नपुगेको ठाउँमा पनि प्राधिकरणले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बैँकमा राख्न वा बोनस बाँड्न पैसा छैन त्यही भएर भाउ बढाएको होइन ।  

(नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग अर्जुन पोख्रेलले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित) 

अन्तिम अपडेट: बैशाख १०, २०७८

हितेन्द्रदेव शाक्य

 हितेन्द्रदेव शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । 

 

तपाईको प्रतिक्रिया