काठमाण्डाै – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले भूमिहीनको विवरण सङ्कलन गर्दा राजनीतिक भेदभाव नगर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको ‘वार्षिक प्रगति समीक्षा एवम् वार्षिक प्रतिवेदन २०७७’ सार्वजनिक गर्न आइतवार काठमाण्डाैमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तुम्बाहाम्फेले केही पालिकामा यस्तो समस्या देखिएको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै राजनीतिक रूपमा भेदभाव नगरि काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कहीँ–कहीँ जुन पालिकामा कम्युनिस्टले जित्याे भने कम्युनिस्टले जितेका साथी अथवा नागरिककाे मात्रै विवरण भराइदिने, यता कांग्रेसकाे नभराइदिने अथवा अन्य पार्टीकाे सुकुम्वासी, जसले समर्थन गर्छ उसको विवरण नभराइदिने काम पनि भएका छन भन्ने खालका रिपाेर्ट मैले सुनिरहेको छु । सुकुम्वासीकाे समस्या भनेको कुनै एउटा दलको समस्या होइन । सबै दलको, सबै नेपाली नागरिककाे, सरकारको समस्यालाई समाधान गर्ने एउटा उद्देश्य हो । त्यसकारण विवरण भर्दा यो वा त्यो दलको नाममा कसैको विवरण छुट्नु भएन । छुट्यो भने पनि गलत हो । छुट्ने काम हुन हुँदैन भन्ने खालको कुरा आयोगले पालिकासम्म यो सन्देश सम्प्रेषण गर्न जरुरी पर्छ ।’  

भूमिहीनको विवरण सङ्कलन गर्दा कुनै पनि कर्मचारी तथा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले गलत विवरण सङ्कलन गरेमा कारबाही गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिन मन्त्री तुम्बाहाम्फेले आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो । विवरण सङ्कलन गर्नुभन्दा अगाडि नै यस सम्बन्धमा जानकारी गराउने र त्यसो गर्दा पनि सही विवरण नदिएको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि कुनै जनप्रतिनिधि वा त्यो विवरण सङ्कलन गरिरहँदा खट्ने कर्मचारीले गलत विवरण सङ्कलन गरेमा वा गलत विवरण भर्नका लागि उक्साहट गरेमा यो ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार दण्ड, सजाय जे व्यवस्था छ त्यो कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुस् ।’

मन्त्री तुम्बाहाम्फेले सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै आयोगको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन्छ र आफू अनुकूलको सरकार आएपछि मात्रै काम गर्छु भन्ने मानसिकता नबनाउन पनि निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले केही पालिकामा आफू अनुकूलको सरकार आएपछि मात्रै काम गर्ने मनसाय रहेकाले समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही पालिकाको जस्तो माननीय मन्त्रीजीले इङ्गित गर्नुभएको छ, इन्टेन्शन छ । यो आयोग हट्छ, जान्छ त्यसपछि हाम्रो सरकार आउँछ अनि आएपछि बल्ल गरौँला, अहिले किन गर्ने र भन्ने ढङ्गका केही पालिका छन् ।’

केही पालिकामा समस्या नै नभएको र केहीमा राजनीतिक भिन्नताको हिसाबले काम हुन नसकेको पनि अध्यक्ष ज्ञवालीले स्वीकार गर्नुभयो । कतिपय पालिकाको बुझाइमा कमजोरी हुँदा पनि विवरण सङ्कलन हुन नसकेको बताउनुभयो । जानाजान नै निदाएको जस्तो गर्नेलाई बिउँझाउन नसक्ने भन्दै त्यस्ता पालिकाका नागरिकलाई वास्तविकता बताउनुको विकल्प आयोगसँग नभएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सकेसम्म इन्टेन्शनल्ली नै नआउने गरी निदाएकोलाई उठाउन सकिन्छ मन्त्रीज्यू, निदाएको अनुभूति गर्नेलाई त के गर्न सकिन्छ र ? त्यस्तो स्थितिमा त्यहाँका नागरिकलाई, लाभग्राहीलाई, सुकुम्वासीलाई उहाँहरूको ठाउँमा तपाईँहरूको अधिकारमा छेकबार गर्ने तहमा तपाईँको पालिका रह्यो भन्दिनुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प रहँदैन ।’

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर चार लाख ६ हजार पाँच सय दुई जना भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीकाे सङ्ख्या रहेको छ । यस्तै अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको सङ्ख्या चार लाख १४ हजार चार सय १८ रहेको छ ।