काठमाण्डौ – अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल आबद्ध रहेका व्यापारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरू के–कति देशको हितमा छन् भन्ने कुराको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार भन्सार विभागको निरीक्षण तथा ब्रिफिङ लिने क्रममा मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘नेपालसमेत सहभागी भएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरू नेपालको लागि परिणाममुखी भए–नभएको सम्बन्धमा अध्ययन जरुरी भइसकेको छ । तिनको अध्ययन समीक्षा गरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।’ 

मन्त्री शर्माले भन्सार प्रशासनलाई सरल र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । ‘सेवाग्राहीको सन्तुष्टि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसमा ध्यान दिँदै इमानदारिता र पारदर्शितासहित आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नुस्’, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नका लागि नीति निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले त्यहीअनुसार दत्तचित्त भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

आफूले यतिखेर राजस्व छुटका विभिन्न फाइलमा निर्णय गरिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘यस्ता छुट, सुविधा ताप्लेजुङ र हुम्लाका किसानसम्म पुग्ने गरेको पाइएन । आधारभूत तहका नागरिकले पनि छुट, सुविधाको उपयोग गर्न पाउनुपर्‍याे । सामान्य खालका करदातालाई कस्ने, ठूल–ठूलालाई मात्र छुट दिने काम भइरहेको देखियो ।’ 

बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूले विमानस्थल भन्सारमा दुःख पाइरहेको गुनासो आफूले सुनेको भन्दै उहाँले ‘जसले विदेशबाट डलर पठाएर रेमिट्यान्स (विप्रेषण) बढाएको छ, घर फर्कँदा उसैले बोकेर ल्याएको एउटा मोबाइल र एउटा टिभी सेटको विषयलाई लिएर भन्सारमा सास्ती पाउने गरेको किन ?, भनी प्रश्न गर्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीहरूले ल्याउने घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार छुट दिन सकिन्छ कि सकिँदैन ? 

कर्मचारी सरुवाको प्रसङ्गमा मन्त्री शर्माले कसैको अनुहार नहेरी जसले भन्सार राजस्व बढाउने लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ र भन्सार प्रशासनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता गर्छ, अन्तर्वार्ता लिएर त्यस्तो कर्मचारीलाई भन्सार कार्यालयमा सरुवा गर्न सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले विश्व व्यापार सङ्गठनमा आबद्ध भएयता नेपालको निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । त्यसयता हाम्रै खेतबारीमा फल्ने कृषिजन्य वस्तुहरूको समेत आयात हुने गरेको अवस्थाले व्यापार घाटा बढेको सचिव मरासिनीको भनाइ छ । उहाँले व्यापार क्षेत्र देशको ‘लाइफ लाइन’ भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतालाई पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दुई पक्षीय वार्तामा आफ्नो कुरा जोडदार रूपमा उठाएर नेपाललाई फाइदा हुने गरी सम्झौताहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

अहिलेको प्रविधियुक्त समयमा समेत विभिन्न भन्सार तथा राजस्व कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड हुने गरेको भन्दै सचिव मरासिनीले घर–घरबाट भन्सार, राजस्व तथा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो । 

कार्यक्रममा राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल र सदस्य निर्मलहरि अधिकारीले कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी) मा २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र राजस्वको दायरामा आउन नसकेको, ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित हुने गरेको, साढे चार लाखभन्दा बढी कम्पनीले विना दर्ता कारोबार सञ्चालन गरिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यी समस्याले गर्दा राजस्वको दायरा विस्तार हुन नसकेको तर्क गर्नुभयो । यस्तै ४८ अर्ब रुपैयाँको राजस्व बक्यौता रहेको, ५८ अर्ब अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रोकिएको,  १२ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता रहेको र ५५ अर्ब राजस्व बेरुजु रहेको जानकारी दिनुभयो । 

भन्सार विभागका महानिर्देशक यामलाल भुषाल र उपमहानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले २७ वटा भन्सार कार्यालय दक्षिणी सीमा र नौ वटा भन्सार कार्यालय उत्तरी सीमा क्षेत्रमा रहेको भए पनि भन्सारको ९६ प्रतिशत हिस्सा आठ वटा भन्सार कार्यालयको मात्र रहेको जानकारी दिनुभयो । सबैभन्दा बढी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट ३५ प्रतिशत, भैरहवाबाट २५ प्रतिशत, सुख्खा भन्सारबाट १० प्रतिशत, विराटनगर भन्सारबाट नौ प्रतिशत, कैलालीबाट दुई प्रतिशत र कृष्णनगर भन्सार कार्यालयबाट एक प्रतिशत भन्सार सङ्कलन भएको छ । देशको कुल राजस्वको ४५ प्रतिशत हिस्सा भन्सारको रहेको छ ।