दाङ – टिक्रा लहलौरा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं १६ मा रहेकाे एक सानो गाउँ हो । थारु समुदायको बाहुल्यता भएको यस गाउँमा ब्राह्मण, क्षेत्री समुदायका मानिसहरूको बसोबास छ । भनाइमा चर्चा कमाएको 'स्मार्ट सिटी' तुलसीपुरबाट झन्डै ६ किलोमिटर नजिक लहलौरा गाउँ विकासका दृष्टिकोणले हेर्दा भने स्मार्ट छैन । उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने यो गाउँमा विकासका पूर्वाधार नियाल्ने हो भने हर्ष मान्ने खालको विकास भएको देखिँदैन । नागरिकमा हर्ष भन्दा निराशा बढी देख्न सकिन्छ ।

२०२२ सालमा राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाह र रानी रत्न राज्य लक्ष्मीदेवी शाह घोडा सवार भइ अमेलिया, जलकुन्टी, भोजपुर हुँदै लहलौराबाट तुलसीपुर जाने खबर पाएपछि गाउँलेहरू बाटो खन्न गएका र राजा–रानी त्यही बाटो भएर लहलौरा आइ तुलसीपुर अञ्चलाधीश कार्यालयमा बास बस्नुभयो । पछि यो बाटो रत्न राजमार्ग नामाकरण गरी रानी रत्न राज्य लक्ष्मी देवी शाहबाटै उद्घाटन भएको हो । यो राजमार्ग तुलसीपुरदेखि लहलौरा, भोजपुर हुँदै अमेलिया, जलकुन्टी जोड्ने दाङको सबैभन्दा पुरानो बाटो पनि हो ।

२०४८/०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. महेशराज अचार्यको अगुवाइमा पुकार पसलदेखि लहलौरा भोजपुर जोड्ने बाटोको स्तराेन्नति हुनुका साथै विद्युत् लाइन विस्तार गरी गाउँ पहिलो पटक बिजुली बत्तीले झलमल भएको थियो । पछि महेशराज आचार्यको निधनपछि गाउँका लागि उहाँले योगदान पुर्‍याएकाे सम्झना गर्दै यो राजमार्गको नाम महेश राजमार्ग राख्ने नेपाली कांग्रेस कार्यसमिति दाङले निर्णय गर्‍याे ।

त्यस्तै २०१९ सालमा लहलौरा गाउँका जीवराज आचार्य र घनश्याम आचार्यको पहलमा गाउँमा पहिलो सरकारी विद्यालय श्री लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालको (अहिले) स्थापना भयो । २०६७/०६८ सालतिर खानेपानीकाे पाइप विस्तार र धारा निर्माण भए पनि काम सम्पन्न नहुँदा धाराका पाइप अझै पनि अलपत्र अवस्थामै छन् । गाउँलेहरूको पानी पिउने चाहना भने 'हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा' भनेजस्तै भयो । २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता गणेश चौधरीको पहलमा प्रदेश सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीको सांसद कोषको लगानीबाट लहलौरा गाउँमै खानेपानीका लागी डीप बोरिङकाे काम सम्पन्न भयो । २०७५ सालमा यमनारायण आचार्यको सिफारिसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको झन्डै आठ लाख रुपैयाँको लगानीमा सोलार–मोटर उपलब्ध भयो । अहिले भने पालिका सरकारको पाँच लाख र स्थानीयवासीको पाँच लाख गरी दश लाख रुपैयाँको लगानीमा पुनः खानेपानीकाे पाइप विस्तार गरी घर–घरमा अस्थायी धारा जडान गरिएको छ ।   

वर्षाैँदेखि तुलसीपुर लहलौरा जोड्ने पुल नहुँदा रत्न राजमार्ग नै ओझेलमा परेको थियो । २०७२/०७३ सालमा अहिले नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीको पहलमा तुलसीपुर–लहलौरा जोड्ने ग्वार खोलामा पुल बन्याे । ग्वार खोला र बबई नदीमा पुल बनेपछि रत्न राजमार्गको भविष्य उज्वल देखिए पनि नेपाल सरकारको ध्यान भने अझै पुग्न सकेको छैन । 

२०४६/०४७ सालमै जनश्रमदानमार्फत बाटोको ट्र्याक खोलिएको पुकार पसलदेखि लहलौरा भोजपुर निस्कने बाटो अहिलेसम्म पनि पिच हुन सकेको छैन । त्यस्तै भोजपुरदेखि अमेलिया जलकुन्टीको बाटो मर्मत नहुँदा अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । बर्खाकाे समयमा बाटो हिलाम्मे हुने र सुख्खाकाे समयमा बाटोमा धुलैधुलो हुने भएकाले यस क्षेत्रका नागरिकले दिनहुँ सास्ती खेप्दै आउनुपरेको छ । 

त्यस्तै गर्मीयाममा पानीको चरम अभाव हुने भएकाले आफ्नो तिर्खा मेटाउन कति खेर धारोमा पानी आउला र गाग्री थापौँला भनी घडीको सुई हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, पालिका र स्थानीयवासीको लगानीमा पाइप विस्तार भए पनि पानी ट्याङ्की बन्न सकेकाे छैन । ​

यस्तै कतिपय ठाउँमा बिजुलीका पोल ढल्ने अवस्थामा छन् त कतै बाटामा ठाउँ–ठाउँमा गहिरा खाल्डाे परेर गाडी दुर्घटना होला कि भन्ने डर छ । छिनछिनमा बत्ती जाने समस्या त सामान्य नै हो। कुटानी, पिसानीका लागी रातको समय वा बिहानै मिलमा जानुपर्ने समस्या यस गाउँका लागि नौलो होइन।

काेही बिरामी पर्दा प्राथमिक उपचारका लागी यस गाउँमा एउटा स्वास्थ्य चौकी पनि छैन । सामान्य ज्वराे आयो वा टाउको दुख्यो भने स्मार्ट सिटी तुलसीपुरतिरै कुद्नुपर्ने हुन्छ । गाईवस्तु बिरामी पर्दा लैजान नजिकै कुनै सरकारी भेटेरिनरी अस्पताल छैन । यस गाउँका किसानले कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी कुनै तालिम, प्रविधिका बारेमा देख्न त परको कुरा सुन्नसमेत पाएका छैनन् ।

केही वर्ष अगाडि स्मार्ट सिटी तुल्सीपुर जान ग्वार खोला तर्नुपर्ने समस्या भने पुल बनेपछि समाधान भएकाे छ ।

देशमा तीन तहको सरकार छ– सङ्घीय, प्रदेश र पालिका सरकार । चुनावताका गाउँ–गाउँमा सिहंदरबार भन्ने नारा सुन्न पाए पनि गाउँलेहरूले पालिका सरकारको अनुभूति भने  गर्न नसकेको उनीहरूकाे निराशाबाटै प्रष्ट हुन्छ । देशमा आमूल परिवर्तन भयो नेता बदलियो, सरकार बदलियो तर गाउँका किसानका समस्या भने ज्यूँकात्यूँ भइरहे । यस गाउँका किसानले न समयमा धानको बिउ पाए न त मल नै । किसानहरू मल र बिउका लागि छटपटाइरहँदा पालिका सरकार भने मुकदर्शक बनिरह्यो ।

पालिका सरकार भएदेखि यस गाउँको विकासका लागि आजसम्म गतिलो बजेट विनियोजन भएको छैन । अझ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को कुरा गर्ने हो भने त लहलौरा गाउँका लागि बजेट परेको छैन भने पनि हुन्छ । पालिका सरकारले विकासको नाउँमा टिक्रा लहलौरा देखि १६ नं को वडा कार्यालय जोड्ने डेढ किलो मिटर बाटोमा नाला बनाउने र ग्राभेलकाे काम भने गरेकाे । यस गाउँको सीमामा पर्ने ग्वार खोलामा अवैध उत्खनन गरिँदा सिँचाइ कुलो अलपत्र परेको छ भने खोला नजिकैको पुल र जमिनसमेत जोखिममा परेकाे छ ।

यस विषयमा गाउँलेहरूले आवाज उठाउँदा पनि पालिकाले नसुने झैँ गरिरहेको छ र अझै नदी दोहन भइरहेकाे छ । खेती–किसानी गरेरै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका यस गाउँका किसानका लागि प्रदेश र पालिका सरकारले उनीहरूकाे आय स्थितिलाई उकास्न कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन ।

पूर्व गृह मन्त्री खुमबहादुर खड्का, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, अहिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, पूर्व सिँचाइ मन्त्री दीपक गिरी, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य डिल्ली चौधरीजस्ता नेता दाङमा भए पनि यस क्षेत्र हिजाेआज अभिभावकविहीन जस्तै बनेको छ । चुनावका बेला मात्र गाउँ पस्ने, सत्ता र भागबन्डाकाे खेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसमेत पुग्न फुर्सद नभएका जनप्रतिनिधिसँग आशा गर्नु भनेकाे मनको लड्डु घिउसँग खानु जस्तै हो ।  

टिक्रा लहलौरा त एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने गाउँ मात्रै हो । देशका समग्र गाउँ हेर्न हो भने यस्ता समस्या जताततै छ । कुनै गाउँमा रोगले मर्नपर्ने अवस्था छ त कुनै गाउँमा भोकले । नेपालका कैयौँ गाउँमा अझै पनि गाँस, बास, कपास, खानेपानी, बिजुली बत्ती, स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । मानिस भएर जन्म लिएपछि मूलभूत आवश्यकताको अनुभूति गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि त हो ।

देशमा परिवर्तन आयो र नागरिकका समस्या समाधान होलान्,खाडी जान नपर्ला, रोजगारी होला, शान्ति–सुरक्षा होला भन्ने आशा आशामै सीमित रहे । नागरिकका समस्या बुझेर जनप्रतिनिधिले काम गर्दिए उनीहरू कति खुसी हुने थिए होलान् । नागरिकबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले उनीहरूकै भावना र मर्मलाई बुझेर काम गर्न सके मात्र 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' को परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।