हामीले निकै मेहनत र चुनौतीका बाबजुद संविधान जारी गरेका हौँ । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेको थिएन । त्यस्तै दोस्रो संविधानको चुनाव भए पनि संविधानसभाले संविधान दिन सक्छ भन्ने कुरामा नागरिक विश्वस्त हुन सकेका थिएनन् । यसै क्रममा २०७२ सालको भूकम्पले गर्दा सबै पार्टीहरू एकजुट हुनुपर्ने स्थिति गरायो । जसले गर्दा संविधान निर्माण गर्न सहज वातावरण सिर्जना भयो । 

संविधानको उपलब्धिका बारेमा कुरा गर्दै गर्दा, यसले गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई संस्थागत  गरेको छ । यसकै कारण सङ्घीयता नजानेको विषय भए पनि राम्राे तरिकाले चलिरहेको छ । समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त बढ्दो क्रममा लागू हुनु नै यसको सकारात्मक उपलब्धि मान्नुपर्छ । हुन त पालिकाका कामहरूबाट धेरै नकारात्मक टिप्पणीहरू आएका छन् । तर मैले आफूले पनि निरीक्षण गर्दा पालिकामा नराम्रा भन्दा राम्रा कामहरु धेरै भएका छन् । 

संविधान बनाउँदा सबैको चित्त बुझाउने हिसाबले जाँदा आज आएर निकै कमी कमजोरीहरू देखा परेका छन्। सरकारका र दलहरूका कामबाट नागरिक निराश देखिए पनि हामी संविधानको बाटोबाट अन्त गएका छैनौँ । त्यसैले ६ वर्षको अवधिमा यी कुराहरु नै हाम्रा सकारात्मक उपलब्धि हुन् भन्नु पर्छ ।

पछिल्लो ६ वर्षमा हामीले राम्रो अवसर पाएका थियौँ । माओवादी र एमाले मिलेर बहुमतको सरकार बनेको थियो । चुनावपछि एउटा सशक्त सरकार पाएका थियौँ । त्यो स्थितिमा हामीले देशलाई सही दिशातर्फ लैजान सक्नु पर्दथ्याे । तर आशा गरे अनुसार त्यसो हुन सकेन । यसमा केपी ओलीले आफूसँग भएको बहुमतको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै सबैभन्दा ठूलो त्रुटि हो । केही ठाउँहरुमा लचकता हुनुपर्नेमा जबरजस्ती गरेका कारण यो समस्या देखा पर्यो । फलस्वरुप एमाले पनि टुक्रन पुग्यो ।

संविधानले स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको थियो । त्यसै अनुसार सुरुमा अगाडि बढेको पनि हो । तर पछि आफूले पाएको अवसरलाई राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संविधानको परिकल्पना अनुसारको व्यवस्था अगाडि बढ्न सकेन ।

संविधानले व्यवस्था गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनेको छ । शिक्षाको कुरा गर्दा पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन भयो भने माैलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भयो । 

तर त्यो वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १० प्रतिशत मात्र आयो । कार्यान्वयन गर्न सुविधा हुने गरी बजेट अपेक्षा गर्दा त्यसको आधा मात्र बजेट आयो । यो विषयमा राष्ट्रिय सभामा प्रश्न राख्दा त्यतिबेलाका मन्त्रीज्यूले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको तर्फबाट केही मात्रामा बजेट आउने भएकाले १० प्रतिशतभन्दा बढी नै हुन्छ भन्नु भयो । तर पछि एक प्रतिशत पनि बढेन । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा अनिवार्य, निःशुल्क, दलित छात्रवृत्ति दिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, यो सम्भव नै नहुने कुरा भयो । 

माैलिक हक कार्यान्वयनको लागि सिर्जनशील ढङ्गले सोच्नुपर्छ । बजेटको कमी हुन दिन हुँदैन। संविधानले दिएका हक अधिकारका कुरा व्यहारमा उतार्न सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अनिवार्य पास गर्नु  पर्छ । 

६ वर्षको अनुभवमा निकै ठाउँहरुमा जटिलता देखिएका छन् । ती जटिलतालाई फुकाउन कानुन बमोजिम विज्ञहरुको कार्यदल बनाएर संविधान संशोधन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

यससँग सम्बन्धित कुराकानी बदलिँदाे नेपालमा सुन्नुहाेस्।