काठमाण्डाै – संसदीय समितिले अलपत्र परेर बसेका विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि पुनः चीन जाने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आज आइतवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसका कारण चीनबाट फर्किएर अलपत्र अवस्थामा बसेका विद्यार्थीहरूलाई तत्काल कुटनीतिक पहल गरी पुनः अध्ययनका लागि चीन पठाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर कुटनीतिक पहल गरी अलपत्र परेका विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि पुनः चीन पठाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीमगरले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘चीनमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरू अहिले नेपालमा छन् । इन्जिनियरिङ, मेडिकल र अन्य क्षेत्रका विद्यार्थी छन् । उनीहरू नेपालमा बसेकाे दुई वर्ष भयाे । कुटनीतिक पहल गरेर पढ्न पठाइ दिनुपर्‍याे भनेर उनीहरूको माग छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले एक पटक छलफल गरोस् र कुटनीतिक पहल गरेर विद्यार्थीहरूलाई पढ्न पठाउने व्यवस्था चाँहि शिक्षा मन्त्रालयले गरोस् । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यो अगाडि बढाओस् । हजारौँ विद्यार्थी अलपत्र परेका छन्, उनीहरूको भविष्य डामाडोल भएको छ ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चीनमा अध्ययनका लागि पुनः जान नपाएका विद्यार्थीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले विद्यार्थीहरूलाई तीन दिनभित्र चीनमा अध्ययनका लागि पुनः जाने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई दबाबसमेत दिनुभयो ।

समितिका अर्का सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरूको प्रयोगात्मक परीक्षा अनलाइन कक्षाबाट हुने व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले अनलाइन कक्षाबाट हुने प्रयोगात्मक परीक्षाले दक्ष जनशक्ति निर्माण नहुने भएकाले सरकारले त्यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जाेड दिनुभयाे । 

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनअनुसार चीनमा अध्ययनका लागि पुनः जाने विद्यार्थीहरूको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले अहिले चीनमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या सात हजार चार सय ८० रहेको जानकारी पनि समितिलाई गराउनुभयो ।

सहसचिव लम्सालले सरकारले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग बुझेर मात्रै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि विभिन्न देशमा पठाउन अनुमति दिने गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।