काठमाण्डाै – एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले सरकारले पारित गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई खुला गर्ने नीति लिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । गएकाे शुक्रवारदेखि सुरु भएकाे बैठककाे समापनमा एमालेले यस्ताे बताएकाे हाे ।  

सरकारले पारित गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई खुला गर्ने नीतिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई उल्लङ्घन गरेको एमालेको ठहर रहेको छ । यसलाई तत्काल फिर्ता गर्न एमालेले माग गरेको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले केही महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउँदै संसद् बैठकमा आफ्ना कुरा राखिरहेको सन्दर्भमा पनि सरकारले आर्थिक प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काम गर्‍याे र जबरजस्ती त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने काम गरेको छ । प्रतिपक्षीको विरोधका बाबजुद पनि त्यस्तो कुरा भएको छ । त्यसमा धेरै कुरा आपत्तिजनक छ । यो नेपालको राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध हुन्छ । नेपाल विभिन्न सन्धि, सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा अनुबन्ध भएको छ त्यस विपरीत र भोलि नेपाललाई कुनै पनि हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ब्ल्याक लिस्टमा राख्न सक्ने खतरा हुँदा हुँदै पनि नेपालमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई खुला गर्ने नीति यो प्रतिस्थापन विधेयकमा ल्याइएको छ । त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धनहरूलाई यसले खुला उल्लङ्घन गरेको छ । कालो धनले प्रश्रय पाउने र वास्तविक लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने सम्भावना यसले बढाउँछ । त्यस कारणले आजको बैठकले यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।’

शुक्रवारदेखि सुरु भएको बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रस्ताव, महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तु गर्नुभएको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्दै आज सकिएकाे हो ।