काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा आज मङ्गलवार भएको बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, वन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन् । 

कार्यदलले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, निर्माण व्यवसायी महासङ्घसहित विभिन्न निकाय तथा विज्ञबाट प्राप्त सुझावको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र मस्यौदा पेस गर्नेछ । 

आज भएको छलफलमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयबारे प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गरेको छ । मस्यौदामा सार्वजनिक निर्माणको लागि बोलपत्र पेस गर्ने साविकको समय घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा १० दिन घटाएर ३५ दिन तथा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा नौ दिन घटाएर २१ दिन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै बोलपत्र स्वीकृत भएपछि प्रकाशन गरिने आशयको सूचनाको समयावधि पनि घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा तीन दिन र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा सात दिन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेस गर्ने समयावधिलाई पनि १५ दिनबाट सात दिनमा झारिएको छ ।

बैठकमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले प्रस्तावित मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था आफूहरूलाई स्वीकार्य रहेको प्रतिक्रियासहित यतिले मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै संस्थागत हिसावले ३९ बुँदे सुझाव पत्र पेस गरेका छन् ।

बैठकमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई गति प्रदान गर्ने, गुणस्तरीय काम गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत योगदान गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा समसामयिक संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको मर्मलाई ध्यान दिएर संशोधन प्रस्ताव तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।