काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणले दुई हजार मेगावाटका ठूला आयोजनाहरू अघि बढाएको बताउनुभएको छ । 

आज शुक्रवार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घको १२ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणले दुई हजार मेगावाटका ठूला आयोजनाहरू अघि बढाएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले प्राधिकरणले ठूला आयोजनाहरू सुरु गरेन भन्ने भ्रम चिर्न दुई हजार मेगावाटको आयोजनाबाहेक ४५० मेगावाटको अरुण चौथो हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत् प्राधिकरणले पाउने बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माथिल्लाे अरुण र अरुण चौथो गर्दा झन्डै १५ सय मेगावाट अरुण करिडोरमा मात्रै विकास गर्न लागेको बताउँदै कर्मचारीको लगानीमा पनि विकास गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको बताउनुभयो ।

उहाँले आजको चुनौती भनेकै माग बढाउने र विद्युत् खपत बढाउने रहेको बताउँदै वर्षाका कारण पनि भारत तर्फबाट आएको विद्युतको माग केही कम भएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले हरेक दिन ४ देखि ५ सय मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको बताउनुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘आउँदा दिन विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा क्षेत्रको एकदमै उज्ज्वल छ । विद्युत् प्राधिकरणले ठूला आयोजनाहरू सुरु गरेन भन्ने आरोप लगाउँथे, प्राधिकरणले अहिले झन्डै दुई हजार मेगावाटका ठूला आयोजनाहरू अगाडि बढाएको छ, दुई हजार मेगावाटको आयोजना अघि बढ्दै गर्दा अर्को एउटा ४५० मेगावाटको अरुण चौथो हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत् प्राधिकरणले पाउँदैछ । कर्मचारीको लगानीमा पनि विकास गर्ने भनेर याेजना अघि बढिरहेको छ । आजको मुख्य चुनाैती भनेकै विद्युत् खपत कसरी बढाउने र कसरी माग बढाउने, लोडशेडिङ कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने नै छ । वर्षाका कारण माग पनि कम भएको स्थिति र हाम्रो एक्सपोर्ट पनि कम भएको स्थिति छ । भारतको बिहारतर्फ पनि हामीले केही एक्सपोर्ट गरिरहेका थियौँ तर अहिले उहाँहरूको पनि माग कम भएको स्थितिले गर्दा प्रत्येक दिन ४००/५०० मेगावाट स्पिल (खेर) गइरहेकाे छ ।’

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अबको चरण १५ हजार मेगावाटको माग आउँदा पनि धान्न सक्ने ट्रान्सलेशन लाइन बनाउनेतर्फ प्राधिकरण बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्युतीय गाडी र भान्सालगायत विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् खपतको माग बढाउने बताउनुभयो । उहाँले विद्युतको खपत बढाउन प्रसारण लाइन सुदृढीकरणको काम भइरहे पनि अदालतको आदेश र स्थानीयवासीको अवरोधका कारण तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।