अब अहिले पनि लकडाउनको कुरा गर्ने, बन्द गर्ने कुरा गर्नेलाई त हामीले गाली गर्नुपर्ने बेला भैसकेको छ । किनकि पहिले हामीसँग कुनै विकल्प थिएन । अहिले त हामीसँग खोप छ । 

खोपको समुचित वितरण नगर्ने, खोप सहज नबनाउने अनि खोप थुपारेर राख्ने र केही भयो कि लकडाउन गर्न तम्सने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । अब पनि लकडाउन गर्ने भनेको मुर्खतापूर्ण काम हो । खोप थुपारेर राख्ने अनि लकडाउन गर्ने भनेको जत्तिको नचाहिँदो काम संसारमा कतै हुँदैन । 

अहिले कोरोना विरुद्ध लड्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार भनेको नै खोप हो । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म धेरै भन्दा धेरैलाई खोप लगाइसक्नु पर्ने थियो । तर, सरकारले के गलत गर्यो भने खोप थुपारेर नागरिकलाई लगाउने काम चाहिँ गरेन । अहिले कूल ४० प्रतिशतलाई खोप लगाएको भनिएको छ । अब त्यो पनि हो कि होइन ? सरकारले भने भन्दा कमले मात्र खोप लगाएको जस्तो देखिन्छ । किनकि धेरैले चाहँदाचाहँदै पनि खोप लगाउन पाएका छैनन् । 

अहिले पनि म के भन्छु भने लकडाउनको विकल्प भनेको खोप, खोप अनि खोप । धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई खोप लगाउनु पर्यो । कुनै पनि खोप नलगाएकालाई पहिलो मात्रा । पहिलो लगाएकालाई दोस्रो र दोस्रो पनि लगाएकालाई तेस्रो अर्थात बुस्टर डोज खोप लगाउनु पर्यो । त्यसो भयो भने कसैले पनि लकडाउनका बारेमा सोच्नु पनि पर्दैन र त्यो किसिमको सोच आउँदा पनि आउँदैन । 

खोप केन्द्रसम्म आउने बाध्यता हटाउनु पर्छ

खोप लगाउँदा खोप केन्द्रसम्म पुुग्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनु पर्छ । खोप लगाउन सरकार समुदायसम्म पुग्नु पर्यो । त्यसो गर्दा त्यहाँ लामो लाइन पनि हुँदैन । भिड पनि हुँदैन । एउटा गाउँमा अथवा वडा एक दिन गर्दै लगाउँदै गयो भने धेरै ठाउँमा सजिलै खोप लगाउन सकिन्छ । खोपलाई अहिलेको जस्तो सीमित केन्द्रमा राखेर खोपका लागि दिनभर लाइन लाग्नुपर्ने अनि खोप लिन जाँदा नै कोरोना सर्ने जोखिम हटाउँदै अभियानका रुपमा गाउँ गाउँमा जानुपर्ने हुन्छ । 

हामीसँग खोपको लागि मोडल नै छ । पहिले हामीले बीसीजी, डीपीटी तथा पोलियो खोप हेल्थ पोष्टबाट मात्र दिने गरेका थियौँ । हेल्थ पोष्टबाट खोप दिँदा महिलाहरु खोप लगाउन दुई/तीन दिन धाएर आउनु पर्ने भयो । एक, दुई पटक लगाएपछि महिला खोप लगाउन आउन छोडे । अनि खोप लगाउनलाई महिला नआइसकेपछि हामीले स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई गाउँ गाउँमा पठाउने निर्णय गर्यौँ । 

त्यसपछि हरेक महिनाको यति गते खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ भनेर तालिका बनाइयो । अनि त्यस दिन गाउँमा गएर खोप लगाउन थालियो । त्यसो गर्दा महिलाले आएर खोप लगाउन थाले । त्यही मोडललाई मात्र अपनाउने हो भने खोप लिनेको मात्रामा अत्यधिक वृद्धि हुन्छ । तर, त्यसको विपरीत हामीले अहिले एउटा अस्पतालमा, स्वास्थ्य सँस्थामा सीमित गरेर नागरिकलाई दिनभर हिँडेर आएर खोप लगाउनु पर्ने, राति लज अथवा अरुकोमा बसेर खोप लिनुपर्ने भयो भने खोप लिनेको मात्रा बढ्दैन । त्यसकारण खोप लगाउन गाउँमा नै जानुपर्ने हुन्छ । 

गाउँ गाउँमा गएर खोप नलगाएकालाई पहिलो मात्रा, पहिलो लगाएकालाई दोस्रो तथा दोस्रो लगाएकालाई बुस्टर डोज दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । र, यसरी गाउँ, गाउँमा खोपको कार्यक्रम चलाएर त्यसलाई पूर्ण नहुन्जेलसम्म अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । धेरै खोपहरु २० डिग्री भन्दा कम तापक्रममा नै राख्न सकिने हुनाले तापक्रम मिलाउनु पर्ने कारणले गाउँमा पुग्न नसकिएको भन्ने कुरालाई मान्न सकिँदैन । २० डिग्री भन्दा कम तापक्रममा राख्नका लागि हामीसँग पहिलेदेखि भएको श्रोत साधन पर्याप्त छ । त्यसकारण प्राविधिक रुपले सजिलोसँग लगाउन सकिने खोप गाउँमा लगाउने योजना बनाउने हो भने ठीक हुन्छ । यदि माइनस ७० डिग्रीमा राख्नुपर्ने खोपहरु छन् भने त्यस्ता खोपलाई गाउँमा राख्न सकिँदैन त्यसकारण त्यस्ता खोपलाई भने पोखरा, विराटनगर, धरान, वीरगञ्ज जस्ता ठूला शहरमा मात्र लगाउनु पर्यो । 

यति थोरै जनसङ्ख्यालाई खोप लगाएर सपिङ मल, सिनेमा हल, रेष्टुराँ, तथा सरकारले दिने सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित गरिने भन्ने कुरो जायज देखिँदैन र मान्य हुँदैन पनि । प्रजातान्त्रिक देश तथा प्रजातान्त्रिक सरकार भएकोले कम्तीमा ५० प्रतिशत नागरिकले खोप दुई मात्रा खोप नलगाइकन यस्तो निर्णय गर्न मिल्दैन । 

सरकारले खोप नै नदिने अनि सार्वजनिक सेवा दिन्न भन्न मिल्दैन । यसरी तिमीहरुले खोप लगाएनौ अनि सार्वजनिक सेवा दिन्न भनेर खोँचे थाप्न पाइँदैन । ७० प्रतिशत नागरिकले दुई मात्रा खोप नलगाइ यस्तो निर्णय गर्न पाइँदैन । यदि यस्तो निर्णय भयो भने त्यसको व्यापक विरोध हुन्छ । यस्तो निर्णय सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । 

खोप लगाए पनि मास्क जरुरी 

खोप लगाए पनि मास्क लगाउनु पर्छ । नत्र कसै कसैलाई सङ्क्रमण हुनसक्छ । मास्कको प्रयोग गर्न छोड्नु हुँदैन । मास्कको प्रयोग त अनिवार्य नै गर्नुपर्छ । म त के भन्छु भने संक्रमण पुष्टि भएपछि १ सय दिन अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ । मास्क नलगाई हिँड्नेलाई बरु सेवा दिन्न भन्दा हुन्छ । दण्डित गर्दा हुन्छ । मास्क नलगाई हिँड्नेलाई तुरुन्तै चिट काटेर ५ सय, १ हजार तथा २ हजार रुपैयाँ कति जरिवाना गर्ने हो गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । 

खोप र मास्कको प्रयोग गरेपछि भने कोरोना विरुद्ध लाग्न धेरै नै प्रभावकारी हुन्छ । यसका साथै ठूलो, ठूलो भेला गर्न प्रतिवन्ध गरिनुपर्छ । यदि भेला गर्ने हो भने त्यस्ता ठाउँमा प्रहरी पठाएर अनिवार्य रुपमा ७२ घण्टा भित्रको पीसीआर जाँचको नतिजा नभइ प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन । अन्यथा त्यस्ता भेलामा रोक लगाउनु उचित तथा बुद्धिमानी हुन्छ । 

यदि ठूला राजनीतिक भेला तथा प्रशिक्षण गर्ने हो भने पार्टीहरुले आफैँले पीसीआर परीक्षण गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुनै ठूलो कुरो पनि होइन त्यसका लागि घटाघटमा पीसीआर परीक्षणको आह्वान गर्ने गर्न सकिन्छ । महाधिवेशनमा करोडौँ खर्च गर्न सक्ने पार्टीहरुले जाबो दुई/चार लाख रुपैयाँ पीसीआरमा खर्च गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन । यस मामिलामा राजनीतिक पार्टीहरु जिम्मेवार देखिएनन् । 

तर, पार्टीहरु जिम्मेवार भएनन् भन्दैमा हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम भने छोड्नु हुँदैन । खोप लगाउने, मास्क लगाउने जस्ता काम गर्नुपर्छ । 

(जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीसँग वैद्यनाथ पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)