घरेलु महिला कामदारले घर आएर फेरि काममा फर्किन पाउनुपर्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि नै पैरवी गर्दै आएको हो । सरकारले लगाएको प्रतिबन्धकै कारणले घरेलु महिला श्रमिकहरु राम्रो सेवा सुविधा भएको जागिर छाडेर घर आउन सकेका थिएनन् । घर आउँदा जागिर गुम्ने डरले घर परिवारसँग भेट्ने मनको रहर मारेर विदेशमा काम गरिरहेका थिए ।

यो विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्न पर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउन थालेपछि सरकारले केही न केही गृहकार्य त गर्दै होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो । हामीले यसबारे निकै पैरवी गर्यौँ । त्यसैले सरकारको, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्णयलाई हामी सकारात्मक तरिकाले लिन्छौँ । 

वैदेशिक रोजगारीमा महिलाहरुलाई जान दिनुपर्छ । यसको मतलब यो होइन कि ह्वार्ह्वार्ती पठाउने । सुरक्षित र मर्यादित रुपमा घरेलु काममा महिलालाई सरकारले पठाउन पर्छ । सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । के गर्दा त्यहाँ गएका महिलाहरुलाई सुरक्षाको व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । सीप, तालिम सिकाएर हुन्छ कि, भाषामा दक्ष बनाएर हुन्छ कि आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाएर मात्र पठाउनुपर्छ । तर प्रतिबन्ध चाहिँ समस्याको समाधान होइन । 

यो क्षेत्रमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदै फुकाउँदै गरेको दशकौंदेखि हो । तर प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि महिलाहरु रोकिनुभएको छैन । उल्टै जोखिम मोलेर गलत बाटोबाट गइरहनुभएको छ । गन्तव्य देशमा पुगेपछि रोजगारदाताले पनि तिमीहरु अवैध हो, तिमीहरुको सरकारले केही गर्दैन भनेर झन् यातना दिने, शोषण गर्ने गरेको हामीले पाएका छौं । प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि उहाँहरु अब कानुनी रुपमा जान्छन् । कानुनी रुपमा काम गरिरहेको एउटा कामदारलाई रोजगारदाताले गैरकानुनी रुपमा काम गरिरहेको कामदारलाई जति शोषण गर्न सक्दैन । यस्तै तालिम लिएर, सीप सिकेर, भाषा सिकेर पठाउन पर्छ । यसले गर्दा क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । 

गन्तव्य देशमा भएका दिदीबहिनीहरु घर आउन पाउँदैनन् । घर गए फेरि काममा फर्किन पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता हुन्छ । परिवारलाई भेट्न मन लागेर पनि भेट्न नसक्दा यावत् कारणले मानसिक चिन्तामा पर्छन् । मानसिक सन्तुलन बिग्रिन्छ । जसरले गर्दा उहाँहरुले गर्ने काममा पनि कमी आउँछ । त्यसपछि मालिक अथवा रोजगारदाता पनि असन्तुष्ट हुन्छन्, रिसाउँछन्, पिट्छन् । 

कतिपयको रोजगारदाता राम्रो हुन्छन् । उनीहरुले नेपाल जान टिकट काटिदिन्छन्, सबै गरिदिन्छन् तर नेपालको कानुनले गर्दा दिदीबहिनीहर घर फर्किन सक्नुहुन्न । हाम्रो सेन्टरमै यस्तो समस्या लिएर धेरै दिदीबहिनीहरु आउनुहुन्छ । अहिलेको निर्णयले ती दिदीबहिनीहरुलाई निकै राहत पुग्नेभयो । राम्रो काम भएको, राम्रो घर, मालिक भएका दिदीबहिनीहरु आफ्नो घर फर्किन पाउनुहुनेभयो । त्यसैले सरकारले नेपालमा रहेका घरेलु कामदार फर्किन पाउने मात्र होइन कि विभिन्न देशमा रहेका घरेलु कामदार पनि नेपाल जान पाउने व्यवस्था गरेर चाँडोभन्दा चाँडो सबै प्रकारका विभेदकारी बन्द फुकुवा गर्नुपर्‍याे । 

घरेलु काम भनेपछि नकारात्मक ढंगले हेर्ने हाम्रो बानी नै भइसक्यो । त्यसैमाथि कानुनी रुपमा र गैर कानुनी ढंगले जाने गर्छन् । वैधानिक रुपमा जाने र अवैधानिक तवरमा जानेबीच धेरै फरक हुन्छ । वैधानिक ढंगले जाँदा बढी सुरक्षित हुन्छन् । हाम्रा धेरै दिदीबहिनीहरु नपढेको हुनुहुन्छ । उहाँहरुले काम पाउने भनेकै घरेलु कामदारको रुपमा हो ।

गाउँमा श्रीमानले पिटेका, सासुले हेपेका जस्ता महिलालाई पहिचान गरेर एजेण्टले ललाइफकाइ गर्छ । घरपरिवारको झमेलाबाट उम्कनको लागि नै भए पनि र उता गएर कमाइ हुन्छ भनेर दिदीबहिनीहरु घरेलु कामदारको रुपमा विदेशमा गइरहेको अवस्था छ । त्यसैले उनीहरु भन्छन्, ‘यो नर्क भन्दा त त्यो नर्क जाती ।’

त्यसैले यसरी बाध्यताले घरेलु कामदारमा जाने दिदीबहिनीहरुलाई जानुभन्दा पहिले अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्छ । भाषा सिकाएर, राम्रै बाटोबाट, हाम्रै विमानस्थलबाट जान पाए वैधानिक हुन्छन् । यरी गएपछि यदि गन्तव्य देशमा समस्यामा परे भने, ज्यानै सम्म गयो भने पनि सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन पाउँदैनन् । कमसेकम ती दिदीबहिनीहरु फर्किदा सरकारबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति दियो भने सजिलै  फर्किन पाउने थिए ।

अनडकुमेन्ट हुँदा उहाँहरुलाई दूतावासले पनि सहयोग नगर्ने र रोजगारादाताले पनि बढी शोषण गर्ने गर्छन् । गैर कानुनी रुपमा गएकाहरुलाई कानुनी सेवा दिन पनि निकै गाह्रो हुन्छ । सरकारका योजनाहरुसँग मिलाउन पनि गाह्रो हुन्छ । न्याय पाउने एकदमै कम सम्भावना हुन्छ । त्यसैले वकिलहरुकोमा जानभन्दा हामीले आपसी समझदारीमै मुद्दा मिलाउँछौँ । त्यसकारण सरकारले यो सबैप्रकारका प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिनुपर्छ ।

सरकारले घरेलु कामदारलाई मर्यादित हिसाबले पठाउने कानुन बनाउनुपर्‍याे । हामीले यति भनिरहँदा, दिदीबहिनीहरुलाई घरेलु कामदारमा पठाउन हतार भयो भनेर सरकारले नसोचोस् । सरकारले त सकेसम्म स्वरोजगार सिर्जना गरिदिनुपर्‍याे, नेपालमै काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्‍याे । यो सरकारकै दायित्व हो । 

यस्तै सबै प्रकारका प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा सरकारे उनीहरुको सुरक्षामा सचेत हुनुपर्‍याे । म्यानपावर एजेन्सीले घरेलु कामदारको रुपमा पठाउँदैन भन्छन् तर पीडितहरुको बारेमा बुझ्दा उनीहरुलाई पठाउने एजेण्ट म्यानपावरसँग आबद्ध भएकै देखिन्छ । त्यसैले सरकारले सबै म्यानपावर एजेन्सीहरको निगरानी हुनुपर्छ । यस्तै म्यानपावरले मात्रै पठाउने खालको व्यवस्था हुनुपर्‍याे ।

यस्तै अध्यागमन विभागमा पनि कडा निगरानी हुनुपर्‍याे । सेटिङ सिस्टममा गइरहेको धेरै पाइएको छ, त्यसैले यो सिस्टम हट्नुपर्छ कानुनी रुपमा पारदर्शी ढंगले पठाउनुपर्छ । हाम्रो सरकारले प्रयास नगरेको होइन, तर हरेक चिजको दायरा हुन्छ । म्यानपावरमाथि कडा निगरानी, सेटिङ सिस्टमको अन्त्य नहुँदा प्रतिबन्धको बेला पनि दिदीबहिनीहरु घरेलु काममा गइरहेको अवस्था छ । यस्तै भिजिट भिसा लिएकाहरुलाई पनि राम्रोसँग बुझेर मात्र जान दिनुपर्‍याे ।

विदेश जानुभन्दा अगाडि, श्रम स्वीकृति लिनेबेला अभिमुखीकरण तालिम लिएको हो कि होइन, भाषा सिकेको छ कि छैन लगायत सबै कुरा जाँच गर्नुपर्‍याे । जसरी अहिले इजरायल जानको लागि सुरक्षित तरिका अपनाइएको छ, अरु देशमा पनि त्यस्तै गरेमा घरेलु कामदारहरु सुरक्षित हुन्छन् ।

यस्तै नेपाल सरकारल घरेलु कामदारको लागि ३० दिनको तालिम भनेको छ तर त्यो तालिम लिन काठमाण्डौ, वीराटनगर लगायतका केही सीमित सहरहरुमा मात्र सञ्चालन हुन्छ । सीपको तालिम पनि जिल्लामै, सकेसम्म स्थानीय तहमै हुनुपर्छ । आरामसँग तालिम लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यो गरेमा धेरै दिदीबहिनीहरुको वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र भरपर्दो हुन्छ ।

(रेडियाे कार्यक्रम देश परदेशका लागि अम्कास नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजया राईसँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित ।)