'धेरै रेमिट्यान्स पठाउ भन्ने सरकारले परदेशीकाे मताधिकार सुनिश्चित गर्न किन सक्दैन'

 बैशाख ९, २०७९ शुक्रबार १२:४१:६ | नारायण कोइराला
unn.prixa.net

देशमा चुनावी चहलपहल सुरु भएको छ । विभिन्न पार्टीहरू आफ्नो एजेण्डा लिएर चुनावी मैदानमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । यही बेला देशको अर्थतन्त्र चलाउन गाह्रो भइरहेको बारेमा पनि बहस चलिरहेको छ । सरकारले विदेशीएकाहरुलाई रेमिट्यान्स गर्न अनुरोध गरेको पनि सुन्न पाइन्छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ नै । 

यसरी रेमिट्यान्स पठाउने परदेशमा रहेका नेपाली  श्रमिकको हकहितलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्ने नै हुन्छ । देशमा कैयन सरकार आए, गए । श्रमिकको हकहितका कुरा पनि गरे । चुनावी माहोलमा त अझ बढी । हो, आजभोलि धेरै कुराहरूमा सुधार पनि भएको छ । सुधारिएको कुराले परदेश बस्ने श्रमिकको मनमा खुसी छाउँछ नै । परदेशमा पसिना बगाएर पठाने पैसा सरकारलाई जति माया लाग्छ, त्यो भन्दा बढी माया श्रमिकलाई लाग्छ । यसरी कमाएको पैसालाई नेपाल पठाउँदा सरकारले के सुविधा दिएको छ त श्रमिकलाई ?

यो प्रश्नले सरकारलाई नघोचे पनि श्रमिकलाई भने घोचिरहेको छ । श्रमिकले पसिना बगाएर  नेपालमा रेमिट्यान्स गर्दा सरकारले श्रमिकलाई दिने प्लस प्वाइन्ट के त । सरकारबाट अलिकति पनि यस्तो कुरामा ध्यान नदिँदा श्रमिकहरु दोस्रो बाटो राेज्न बाध्य हुन्छन् । जसको सशक्त उदाहरण हुन्डी नै रहेको छ । यतातिरबाट पाउने अनैतिक फाइदालाई कसरी सरकारले कम गरी आफ्नो सुविधा दिएर रेमिट्यान्स  भित्र्याउने भन्ने तिर सोच्नु पनि जरुरी छ । सोच्नु पनि पर्छ । केवल देशको जनशक्तिलाई पासपोर्टमा बाँधेर परदेश उडाउँदैमा सरकारको जिम्वेवारी सकिने त पक्कै पनि होइन । 

यी र यस्तै कुराहरुले पहिलादेखि नै सताइरहेको अवस्था छ । चुनावी मैदानमा परदेशीहरु कसरी सहभागीता जनाउन सक्लान् ? याे प्रश्नले अझै सताउँछ, सबै परदेशीलाई । समय, परिस्थिति बाध्यताले परदेशीलाई बाँधेको छ । परदेशीहरुले यसलाई सामान्य रूपमा लिएर  परदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् । परदेशबाटै देशको चुनावी चहलपहल हेरिरहेका छन् । फुर्सदको समयमा बहस , क्षलफल र चुनावी गफ पनि गरिरहेका हुन्छन् । तर आफूले चाहेकाे उम्मेदवारलाई भाेट हाल्न सक्दैनन् । आफ्नाे जन प्रतिनिधि आफै राेज्न सक्दैनन् ।

देशमा गणतन्त्र छ । संघीयता छ । यो अवस्था ल्याउन कतिको बलिदान चढाउन परेको छ । तिनै परिवारका कति सन्ततिहरु परदेशमा होलान् । देशमा जे जस्तो भए पनि परदेशमा एउटा राम्रो पक्ष पनि छ । नेपाल बस्दा जुनसुकै पार्टी भए पनि परदेशमा कुनै किचलो देखिँदैन । परदेशी श्रमिकको एकताले यहाँ सबैलाई बाँधेर राखेको हुन्छ । गणतान्त्रिक देशको नागरिक भएकोमा श्रमिकहरुले गर्व महसुस गर्छन् । विकास नभएको देख्दा मन रुनु आफ्नो ठाउँमा छ नै तर आफ्नो देशमा जाँदा श्रमिकले आहा भन्ने अवस्था चाहन्छन् । त्यो अवस्था हाम्रो देशमा देखिन्न । 

समय परिस्थितिले दुनियाँलाई यति नजिक बनाएको छ । श्रमिकहरुले त्यसको सदुपयोग पनि गरेका छन् । पहिला जस्तो हप्तौं सम्म चिट्ठी कुर्नु पर्ने अवस्था छैन । पहिला जस्तो रेमिट्यान्स गरेर कहिले पुग्ला भनेर पीर मान्नु पर्ने अवस्था छैन । प्रविधिले मानिसलाई धेरै नजिक बनाएको छ । जसले सबैलाई सबैको खुसी साटासाट गर्न मद्दत गरेको छ । पारिवारिक खुसी दिने प्रविधिले श्रमिकको लागि अरु पनि खुसी दिन सक्थ्यो होला । परदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि त्यहीँबाट चुनावमा भाेट हाल्न सक्थे हाेला । तर यसतर्फ कसैकाे ध्यान गएन । 

अहिलेको जस्ताे प्रविधिकाे युगमा पनि परदेशीहरु किन चुनावमा सहभागी हुन सक्दैनन् । यो प्रश्नको उत्तर सरकार वा सम्बन्धित निकायसँग छ या छैन । विदेशबाट रेमिट्यान्स गरी, देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न अनुरोध गर्ने सरकारले किन श्रमिकको भोट हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन ?  जसरी अनलाइनबाटै रेमिट्यान्स पठाउन सक्छन् त्यसरी नै परदेशीहरुले आफ्नो ठाउँबाटै मत हाल्न सक्ने व्यवस्था कहिले आउँछ ? परदेशीले मताधिकार  कहिले पाउँछन् ?

 

अन्तिम अपडेट: जेठ १९, २०७९

तपाईको प्रतिक्रिया