गणतन्त्रको उपलब्धि : घरदैलोमा सरकार

 जेठ १५, २०७९ आइतबार १३:५१:२ | रामकृष्ण तिवारी
unn.prixa.net

गणतन्त्रको उपलब्धिका प्रसङ्गमा भन्नुपर्दा पहिलो कुरा आम नागरिक सार्वभौम भएका छन् । दोस्रो कुरा भनेको नागरिकको चाहना अनुसार जनप्रतिनिधि पठाउन सक्षम भएका छन् । 
तेस्रो कुरा गणतन्त्रले सङ्घीयताको एउटा ढाँचा ल्याएको हुनाले शासकीय स्वरुपका तीन तहमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई शासनमा सहभागी हुन पठाएका छन् । त्यसको नतिजा पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त भएर देशभर संरचनागत रुपमा पालिकाहरु सक्षम र सबल भएको परिणामहरु देखिएका छन् । 

चौथो कुरा पालिकामा रहेर पालिकाका नागरिकलाई घरदैलोमा शासनको जुन स्वरुप प्रस्तुत गरेका छन् त्यसले पालिकामा रहेका नागरिकहरुलाई सहज तरिकाले राज्य व्यवस्था सञ्चालनका क्रममा आफूले लिने उपलब्धिहरुलाई नजिकैबाट लिने गरेका छन् । यसलाई गणतन्त्रको उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ । 

भिन्न शासकीय व्यवस्था

२०७२ सालको संविधानले पूर्ववत् ६ वटा संविधान भन्दा अलग तरिकाको शासकीय व्यवस्था ल्यायो । गणतन्त्रले देशमा रहेका सबै वर्ग, लिङ्ग, तह, क्षेत्रलाई समेट्ने गरी शासनमा सहभागी हुने अवसर साथै कानुनी व्यवस्था पनि गर्यो । त्यसले गर्दा भूइँमा रहेका साथै दूरदराजमा रहेका मानिसले शासकीय तहमा रहेर आफ्नो कुरा राख्न सक्ने भए । त्यसको परिणाम अहिले देशभरि छरिएको छ । देशभरि उनीहरुको प्रतिनिधित्वले ठाउँ पाएको छ । 

हरेक किसिमको शासन व्यवस्थाको परिवर्तनलाई हेर्दा अघिल्लो व्यवस्थाका रुपहरुलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही रुपबाट नयाँ परिवर्तनमा जानको लागि दिशानिर्देश गर्दै आन्दोलनहरु तय गरेका हुन्छन् । आन्दोलनमार्फत नै अहिलेको जुन शासकीय स्वरुप आएको छ । हिजोको शासन व्यवस्थामा रहेका नकारात्मक लगावले अझै पनि केही नेतामा त्यो छोडेको छैन । तर, त्यसले बिस्तारै विस्थापन गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । 

नागरिकको चाहना उनीहरुले विश्व परिवेशमा परिवर्तन भएको देख्न चाहन्छन् । अन्य देशमा भएको परिवर्तन उनीहरुले त्यस ठाउँमा प्रत्यक्ष अवलोकन नगरे पनि सूचना प्रविधिको युग भएको हुनाले घरमै बसेर उनीहरुले त्यो उपलब्धिलाई हेरेका छन् । त्यसै अनुरुप जानका लागि आम रुपमा नागरिकहरु तथा नयाँ पुस्ताले त्यो खोजेका छन् । यो रातारात हुने किसिमको व्यवस्था तथा परिवर्तन होइन । 

एउटा प्रणालीलाई व्यवस्थित तरिकाले, अनुशासित तरिकाले त्यसका विधि, प्रक्रिया तथा मान्यताहरुलाई अवलम्बन गर्दै त्यस किसिमको शैली अवलम्बन गर्दै जान सक्यो भने परिवर्तनको महसुस हुन्छ । नेपालमा यो परिवर्तन यसअघिको शासनको नकारात्मक पक्षहरुले सिर्जना गरेको कारण भएको हो ।  

नयाँ व्यवस्था तथा विधिमा जाने भनेको बाहिरी देशमा भएको विकास, त्यहाँका नागरिकले पाएको उपलब्धि र उनीहरुका विकासका मोडेललाई अवलम्बन गर्ने कुराहरु देशको चाहना हुन्छ । नागरिकले त्यसै अनुसार हेर्न चाहन्छन् तथा शासकहरु पनि त्यो मोडेलमा जान पाए हुन्थ्यो चाहना हुन्छ । 

यसका लागि आन्तरिक रुपमा देशको नागरिक तथा नेतृत्वको गति अगाडि बढ्नुपर्यो भने बाहिरको मोडललाई आफ्नो भूगोल अनुसार मिल्ने किसिमले अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ । त्यसैले पहिलो इच्छा शक्ति देशको हुन्छ अर्को भनेको बाहिरी शक्ति यसको सहायक हुन्छ । 

नयाँ प्रणालीका कारण अप्ठ्यारो 

हामीले १३ वर्षमा गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै थिए । गर्न नसकेको कुरामा पहिलो कुरा देश नै नयाँ प्रणालीमा गएका कारण यसको विधि विधान बनाउन नै बढी समय खर्चिएको छ । सबैभन्दा बढी समय नै यसमा लागेको छ । 

अर्को कुरा भनेको स्थानीय निकायका नेतृत्वहरु नयाँ स्वरुपमा जानका लागि सक्षम नभएको देखिन्छ । किनकि उनीहरुले त्यो सिकेकै छैनन् । नयाँ प्रणालीमा जाने मान्छेहरुमा राजनीतिक हिसाबमा तथा सैद्धान्तिक ज्ञानको कमी हुने भएको हुँदा सोचे अनुसारले अगाडि बढ्न सकेको अवस्था देखिँदैन । 

हामीले निकाय खडा गर्याैँ तर निकायलाई चाहिने जनशक्ति तथा नेतृत्वको बारेमा हामीले विचार गरेनौँ । उमेरको हद, राजनीतिक पार्टी अथवा स्वतन्त्र जो पनि उमेर पुगेका मानिस उठ्न सक्ने भन्ने किसिमको स्पष्टता नहुँदा अन्याेल भएको देखिन्छ । 

हामी नयाँ प्रणालीमा जाँदा विगत पाँच वर्षको कार्यकाललाई हेरेर निर्वाचित पदाधिकारी जो आएका छन् अब केही गर्नु पर्छ भन्ने मान्छे निर्वाचित भएर आएको देखिन्छ । जब स्थानीय निकायहरु बन्यो स्थानीय निकायहरु एउटै प्रकृतिका थिएनन् । तराईमा जाँदा एउटा देखिन्छ, पहाडमा एउटा देखिन्छ भने भित्री मधेस पस्दा एउटा देखिन्छ ।

हिमालमा जाँदा अर्को किसिमको देखिन्छ । यसकारण विकासको मोडल नै फरक-फरक अवस्थामा फरक-फरक किसिमको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देशमा त्यस किसिमको विकास गर्नका लागि स्थानीय निकायहरु सक्षम हुनका लागि उनीहरुले प्रशस्त मात्रामा त्यस्ता किसिमका तालिमहरु तथा नियम कानुनहरुसँग उनीहरु जोडिनुपर्ने हुन्छ । 

वातावरण, अर्थ, शिक्षा जस्ता कुरामा कसरी स्थानीय निकायलाई नमुनाकृत बनाउने भन्ने किसिमको कुराहरुमा उनीहरु कसरी जोडिने भन्ने कुरा शिक्षामार्फत पाउनुपर्ने हुन्छ । देशले त्यस किसिमको नेतृत्व उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयमार्फत त्यो भइरहेको छैन । किनकि यहाँ सैद्धान्तिक हिसाबले पढाइ हुन्छ । सैद्धान्तिक पढाइमा व्यहारमा जाने कुरा देखिएको छैन भने अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्व र उच्च शिक्षामा काम गर्ने जनशक्तिहरुको तालमेल पनि मिलेको छैन । 

दक्ष मान्छेलाई राजनीतिमा आकर्षित गर्न जरुरी

दक्ष मान्छेहरुलाई राजनीतिप्रति आकर्षित गर्ने नीति राज्यले बनाउने हो भने अहिले हाम्रा युवाहरुले राजनीतिमा गएर काम गर्न सके भने यो देशमा कायापलट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त छँदैछ ।अर्को कुरा जस्तो अहिले हरेका निकायहरुमा विजयपछि आफ्नो पदभार ग्रहण गर्ने कुरामा प्रायजसाे ठाउँमा सुशासनका कुरा, भ्रष्टाचार निषेधका कुरा गर्दै भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सरह हो भनेर आत्मादेखि नै राजनीतिको विकास गर्नुपर्यो, जनतामा खुशी ल्याउनुपर्यो भन्ने शैली देखिएको छ । 

अब बल्ल हिजोको पाँच वर्षको कार्यकालमा के कुरामा स्थानीय निकायहरु रुमलिएको रहेछ भन्ने कुराको सानो ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा अहिले पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा नेतृत्वले देखाएको देखिन्छ । त्यसकारण अबको पाँच वर्षको अवधि उज्यालो रहन्छ । विकासको गतिमा जान्छ । हिजोको राम्रो पूर्वाधारमा टेकेर, नराम्रो पूर्वाधारलाइ सच्याएर दीर्घकालीन नराम्रा असर पर्ने किसिमको योजनाहरु छोडेर राम्रा योजनाहरु अगाडि बढ्छन भन्ने कुराको आभास अहिलेको स्थानीय निकायको पद ग्रहणले देखाएको छ । 

प्रणालीले काम गर्दा विश्वास 

कुनै पनि प्रणालीमा त्यसले काम गर्यो भने मात्र जनताले विश्वास गर्छन् । जब प्रणालीले काम गर्दैन तब नेतृत्वले आएर रातारात कायापलट गर्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्न सकिन्न । हाम्रा शासकीय स्वरुपका स्थायी निकायहरु जो छन् तिनले कार्यान्वयनको चरणमा काम गर्न सकेनन् भने जतिसुकै राम्रो नेतृत्व त्यस ठाउँमा पुर्यायौँ भने पनि काम नहुन सक्छ । हाम्रो व्यवस्था राम्रो तथा कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको देखिन्छ । 

प्रणाली नयाँ भएपछि त्यसलाई चाहिने संयन्त्र कसरी तयार गर्ने तथा कुन समयमा कहाँ पुग्ने भन्ने योजना बनाउने काम सरकारको हो । सरकारले ल्याउने नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्न उसको जो स्थायी कर्मचारीतन्त्र छ उसले गर्ने हो । तर, यहाँ के भयो भन्दा नयाँ किसिमका नीति निर्माण त भयो तर लागू गर्ने कुरामा कमजोरी देखियो । 

जस्तो दिल्लीमा केजरीवाल मुख्य मन्त्री भएर आएपछि त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले अक्षरशः पालना गर्दा नयाँ नतिजा देखियो । तर, हामीकहाँ गएको पाँच वर्षमा हरेक महत्त्वपूर्ण सहरमा जितेका प्रतिनिधिले राम्रो कुरा ल्याए पनि कर्मचारीतन्त्रले सहयोग नगर्दा निश्चित गन्तव्यमा पुर्याउन नसकेको अवस्था छ । 

पहिलो कुरा स्थानीय निकायले काम गर्दा स्थायी संरचनामा बल गर्ने । गुरुयोजना तयार गर्ने । शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा रोजगारीलाई पर्यटकीय रुपमा लैजाने कुरामा केन्द्रित गर्ने । नेपालको हरेक ठाउँलाई पर्यटकीय स्थलका रुपमा जान सकिने वरदान नै दिएको छ । त्यसकारण हरेक निकायलाई एउटा किसिमको पर्यटकीय हिसाबको केन्द्रबिन्दु बनाउने । 

पेशा, व्यवसायलाई स्थानीय निकायले समर्थन गर्न सक्यो भने आम्दानीको श्रोत बढ्छ । कामको सिलसिलामा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा जनशत्तिलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । विदेशी पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ जसले आर्थिक स्थिति बलियाे हुन जान्छ । यस्ता कुरालाई लिएर अगाडि जाने । हरेका गाउँपालिकालाई आय आर्जनका हिसाबमा एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने गरेर पदाधिकारीले लिएर जानुपर्छ । 

समन्वय आवश्यक

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको संविधानले अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट गरेको कारणले कतिपय अवस्थामा सोधिरहनु पनि पर्दैन । तर, दीर्घकालीन असरका कुराहरु, प्राकृतिक साधन, श्रोतका कुराहरुका सन्दर्भमा केन्द्रबाट निर्णय हुने हुँदा समग्र गुरु योजना बनाएर त्यसमा जाने प्रतिनिधिलाई तालिम गराएर साथै त्यसमा जाने कर्मचारीतन्त्रलाई पनि त्यसै अनुरुप तालिम तथा भर्ना गरेर जान सकियो भने नेतृत्वले ल्याएको नीतिहरुलाई अक्षरशः पालना गर्न सकिन्छ । 

गणतन्त्रमा यस्तो हुँदो रहेछ कि हामीले पठाएको प्रतिनिधिले यस्तो काम गर्दा रहेछन् । हामीले हाम्रो ठाउँको विकास कसरी अगाडि लाने भन्ने किसिमको कुराहरु आफैँले छनाेट गर्नुपर्ने रहेछ । हामीले उपयोग गर्नुपर्ने रहेछ । हामीले अपनत्व लिनुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमका कुराहरु त्यहाँको स्थानीय नागरिकले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले गरे भने नयाँ अनुभूति यसै प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

हामीले स्थानीय जनताको दैनिकी कसरी गुज्रिरहेको छ भन्ने कुरामा सबैभन्दा पहिले चिन्तन गर्नुपर्यो । स्थानीय जनतालाई नजिकैबाट सेवा सुविधा दिने कुरमा हामी केन्द्रित भयौँ भने विकास त्यसै अगाडि बढ्छ । अर्को भनेको हामी जति विकास गर्छौँ ती संरचना स्थायी तथा बलियो रुपमा स्थापन गर्याैँ भने अब आउने नेतृत्वले त्यही विकासमा रुमलिनु परेन । नयाँ कुरामा जान सकिन्छ । हामीले हरेक चुनावपछि हेर्याैँ भने दीर्घकालीन योजना नभएर त्यस्तै योजना तोडमोड गर्ने गरेको देखिन्छ । 

चुनावमा योजनाको महत्त्व 

स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयले चुनावमा राजनीतिक दलहरु मात्र होइन स्वतन्त्र व्यक्तिहरु, समाजसेवीहरु त्था त्यस्ता मान्छेले लिएर आएको योजनालाई मतदाताले हेरेको देखियो । नयाँ राजनीतिमा त्यस्ता मान्छेको पनि ठाउँ हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेको चुनावी परिणामले देखाएको छ । 

गएको चुनावभन्दा यस पटक फरक शैली देखिएको छ । गएको चुनावमा जितेका मान्छेहरु अहिले पराजित भएका छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र रोचक कुरो त के भएको छ भने देशको शीर्ष नेताहरुको चुनाव क्षेत्र त्यसमा पनि आफू बसेको वडामा विपक्षीले विजय हासिल गरेको छ । 

यसले के देखाउँछ भने राजनीतिक नेतृत्व जित्यो तर, उहाँहरुको कार्यकर्ताको मनोभाव के भयो भने हामीले जितेको छ यहाँ त सबै हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुराले बढी जोड घटाउ उहाँहरुले गर्नुभयो । तर, त्यो जोड घटाउ चाहिँ स्थानीय निकायमा जाने नेतृत्वले रातारात गर्न सक्ने अवस्था थिएन । 

उहाँहरु विधि विधान अनुसार उहाँ चल्नुपर्थ्याे । तर, पार्टीगत मतदाताले के सोचे भन्दा यसले हाम्रो काम गरेन अरुको काम गर्यो भन्ने भावले पनि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसकारण अब आउने नेतृत्वले स्थानीयको आवश्यकता अनुसार नै काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा यसले दिएको छ । 

(राजनीतिक विश्लेषक तिवारीसँगको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: असार ७, २०७९

रामकृष्ण तिवारी

तिवारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया