वाग्मती प्रदेशका मुख्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईं र सचिव डाक्टर शरण पाण्डेले आफ्ना अनुकूलका व्यक्तिलाई नियम विपरीत ४० लाख रुपैयाँ अनुदान नदिएपछि मातहतका कर्मचारीको सरुवा गरेको रहस्य खुलेको छ । 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौँडाले चालु आर्थिक वर्षमा पशु स्रोत केन्द्र निर्माणका लागि भनेर १ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । 

पशु स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत गाईका लागि ४० लाख, भैँसीका लागि ४० लाख, बाख्राका लागि ४० लाख र बङ्गुरका लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । बङ्गुरको श्रोत केन्द्र चाहिँ धादिङको नमुना बङ्गुर फार्मलाई नै दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवको दबाब थियो । तर यसो गर्नु कार्यविधि विपरीत हुने भन्दै कर्मचारीले अस्वीकार गरेका थिए । प्रकाशित सूचना, नियम र कार्यविधि विपरीत निर्णय गर्न नमान्ने तीन जना कर्मचारीलाई कारबाही स्वरुप सरुवा गरिएको छ । 

श्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम मूल्याङ्कन समितिका संयोजक तथा पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका डाक्टर ध्रुव डीसीलाई दोलखा सरुवा गरिएको छ । चार महिना अगाडि मात्र निर्देशनालयमा सरुवा गरिएका डीसीलाई दोलखा सरुवा गरिएको हो ।

समितिका सदस्य डाक्टर सविना मिश्रलाई नुवाकोटको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञकेन्द्रमा सरुवा गरिएको र मन्त्रालयका अर्का प्रतिनिधि कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईंलाई नतिजा प्रकाशनको निर्णयमा सहयोग गरेको भन्दै ३५ दिने सेवाकालीन तालिमको भत्ता समेत नदिएको उहाँले बताउनुभयो । काम गर्ने कुनै वातावरण नै नभएपछि आफू त्यस मन्त्रालयबाट प्रदेश प्रमुखको कार्यलयमा सरुवा भएको डीसीले बताउनुभयो । 

मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवले धादिङ जिल्लाको निलकण्ठ नगरपालिका बस्ने कुलबहादुर तामाङलाई बङ्गुर स्रोत केन्द्रको अनुदान दिन दबाब दिएका थिए । तर तामाङलाई ४० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम दिनका लागि कार्यविधि विपरीत हुने भएपछि त्यसमा निर्णय गर्न नसकिएको मूल्याङ्कन समितिका संयोजक डिसी बताउनुहुन्छ ।

कार्यविधिमा ३० वटा बङ्गुर पालन गरेको हुनुपर्ने नियम छ । तर, कुलबहादुर तामाङको खोरमा १६ वटा मात्र बङ्गुर पालना गरिएकाले कार्यविधि विपरीत निर्णय गर्न नसकिएको संयोजक डीसी बताउनुहुन्छ । 

धादिङकै बङ्गुर फार्मलाई ४० लाख अनुदान दिन कार्यविधि संशोधन

धादिङकै बङ्गुर फार्मलाई श्रोत केन्द्र स्थापना गर्नका लागि ४० लाख अनुदान दिन मूल्याङ्कन गर्ने समयमा मन्त्रालयद्वारा कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । व्यक्ति अनुसारको कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले दबाब दिए पनि लिखित रुपमा चिठ्ठी नपठाएकाले त्यसको कार्यान्वयन नगरिएको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुभन्दा पहिले नै एउटा कार्यविधि भए पनि मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेर २०७९ वैशाख ७ गते सही छाप नगरेको र विना चिठीको कार्यविधि मन्त्रालयकै एक कर्मचारीको इमेलबाट राति ९ बजे निर्देशनालयको इमेलमा पठाइएको थियो । निर्देशनालयले कुन कार्यविधि अनुसार काम गर्ने भनि वैशाख ११ गते मन्त्रालयसँग निर्देशन मागेको थियो ।

मन्त्रालयले वैशाख ११ मा स्वीकृत कार्यविधि, वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम र बजेट तथा लक्ष्यलाई आधार मानेर समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्ने अन्यथा निर्देशनालय स्वयम् जिम्मेवार हुने भनी पत्र पठाएको थियो । यो पत्रले कुन कार्यविधि– संशोधित वा पुरानै भनेर प्रस्ट नखुलाएको कारण समस्या परेकाले पहिलेकै कार्यविधि अनुसार काम गरिएको समितिका संयोजक डीसी बताउनुहुन्छ ।

वैशाख १४ गते मन्त्रालयले निर्देशनालयको टिमलाई बोलाएर धादिङकै बङ्गुर फार्मलाई जसरी भए पनि गर्ने अन्यथा जे पनि गर्दिने जस्ता धम्कीपूर्ण शब्द प्रयोग गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

१ करोड ६० लाख रुपैयाँमा गाई, भैँसी, बाख्रा र बङ्गुरको श्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि २०७८ साल कात्तिक ११ गते ३० दिनको समय सीमा राखेर सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । पशु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रमको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन पुरानो (पहिलेको समिति) बाट भएको थियो ।

स्थलगत अनुगमन समेत पुरानै समितिले गरेको र नयाँ समिति २०७८ फागुन मसान्ततिर हाजिर भएका कर्मचारीहरुले बाँकी रहेका फाइलको स्थलगत अनुगमन गरेर काम सुरु गरेका थिए । स्थलगत अनुगमनपछि मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा मन्त्रालयका सचिवबाट धादिङ जिल्लाको बङ्गुर फार्मलाई छनाेट गर्न दबाब दिएको थियो । निर्देशनालयका निर्देशकले त्यो फार्म कार्यविधि अनुसारको मापदण्ड पूरा नगरेकोले त्यसलाई अनुदान रकम दिन नसकिने भनी जानकारी गराएका थिए । 

पशु श्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को दफा ९ (ग) मा आवेदक संस्थाले कम्तीमा प्रजनन योग्य ३० माउ बङ्गुरपालन गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, मुख्यमन्त्री, उहाँका स्वकीय, कृषि मन्त्री र सचिव पाण्डेबाट दबाब दिएको फार्ममा १६ वटा मात्र बङ्गुर रहेको भनेर स्थलगत अनुगमन टोलीले समेत निर्देशनालयमा पेस गरेको थियो । छनाेट नहुने देखिएपछि सचिवले निर्देशनालयलाई कार्यविधि संशोधनका लागि टिप्पणी उठाउन दबाब थिएका थिए । तर निर्देशनालयले मापदण्ड अनुसार प्रशस्त आवेदक पास भइसकेको अवस्थामा कार्यविधि संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको भनि टिप्पणी उठाएको थिएन । 

अनुदान नदिएपछि २० दिन मात्र जागिर अवधि भएका हाकिमलाई मन्त्रालय तानियो

प्रदेशका मुख्यमन्त्री, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री र सचिवले भनेका धादिङको बङ्गुर फार्मलाई ४० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम नदिएपछि पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निदेशनालय हेटौँडाका निमित्त निर्देशक डाक्टर मोगल प्रसाद साह (अधिकृतस्तर दशौँ)लाई मन्त्रालयमा २४ घण्टाभित्र हाजिर हुनका लागि पत्र पठाइएको छ ।

जागिर अवधि २० दिन मात्र बाँकी रहँदा सरुवा गर्न पाइँदैन । तर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले भनेअनुसार निर्णय गर्न नमान्दा डाक्टर साहलाई मन्त्रालय तानिएको हो । ११ तहका हाकिम हुने निर्देशनालयमा आठौँ तहका बज्र किशोर ठाकुरलाई सरुवा गरेर निमित्त निर्देशक बनाइएको छ । जेठ १६ गते निर्देशक साहलाई मन्त्रालय हाजिर हुनका लागि पत्र पठाइएको थियो । सहसचिवको ठाउँमा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई हाकिम बनाइएको यो पहिलो हो ।

धादिङको बङ्गुर फार्मलाई अनुदान दिनका लागि दबाब दिँदा नटेरेकै कारण आफ्नो सरुवा भएको निर्देशनालयका डाक्टर ध्रुव डीसी बताउनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रविण केसीले बारम्बार धम्की दिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । यस विषयमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग कुराकानी गर्न खोज्दा उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन । उहाँका स्वकीय सचिव प्रविण केसीले आफूले कुनै पनि कर्मचारीलाई धम्की नदिएको दाबी गर्नुभयो । तर, अडियो रेकर्डमा केसीले धादिङको बङ्गुरफार्मलाई अनुदान रकम उपलब्ध नगराए जे पनि गर्न सक्ने धम्की दिनु भएको छ । 

अनुदान दिन कुनै पनि दबाब दिएको छैन–मन्त्री हुमागाईं

वाग्मती प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईँले अनुदान रकम दिनका लागि दबाब नदिएको बताउनुभयो । अनुदान पाउने भए सबैलाई दिनुपर्ने नभएमा यसलाई दिनु उसलाई दिनु भनेर दबाब नदिएको उहाँको दाबी छ ।

कुनै पनि व्यक्ति वा फार्मलाई लक्षित गरेर कार्यविधि परिवर्तन नगरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । कर्मचारीले काम नगर्ने र पटक पटक पनि नटेर्ने भएका कारण काम मात्र गर्नु भनेको उहाँले बताउनुभयो ।

अनुदानको विषयमा निवेदन परेकालाई दिनु भनेको उहाँको भनाइ छ । एउटालाई लक्षित गरेर कार्यविधि नबनाएको उहाँले बताउनुभयो । अनुदान भन्ने दिनै हुँदैन भनेर आफूले पटक पटक आवाज उठाएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो । 

कर्मचारीले कामै नगरेपछि सरुवा गरिएको हो–सचिव पाण्डे    

वाग्मती प्रदेशका कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डेले पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका कर्मचारीले कामै नगरेकाले सरुवा गरिएको बताउनुभयो । दूधमा अनुदान रकम किसानलाई वितरण गर्नेदेखि अरु पनि काम  नगरेपछि त्यहाँका केही कर्मचारीको सरुवा गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

१२ महिनासम्म कुनै पनि खालका प्रगति नदेखिएपछि कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । काम गर्नका लागि निर्देशन दिँदा उल्टै सामान्य छलफलका कुरालाई पनि रेकर्ड गरेर धम्क्याउने भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । निजामती कर्मचारीले अनुशासन विपरीत काम गरेको उहाँको आरोप छ ।