न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा नै सुधार हुनुपर्छ

 असार १२, २०७९ आइतबार ११:५२:५० | टोपबहादुर सिंह
unn.prixa.net

पूर्व न्यायाधीश फोरमका तर्फबाट अदालतमा भएको विकृति, विसङ्गतिलाई हटाउन हामीले सुधारका धेरै बुँदा राखेका छौँ । जसमा नियुक्तिदेखि न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन, संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता नरहने, संसदीय सुनुवाइ खारेज हुनुपर्ने लगायतका बुँदा हामीले त्यसमा राखेका छौँ । 

पछिल्लोपटक न्यायाधीश र वकिलबीच घुस लेनदेन सम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि मलाई पनि बहुत आश्चर्य लागिरहेको छ । मैले पहिले कानुन पढाउँथे । मैले कानुन पढाएका धेरै वकिलहरु छन् । म न्यायाधीश हुँदा उनीहरु बहस गर्न पनि आउँथे । तर, हाम्रो कहिले पनि भेटघाट हुँदैनथ्यो । मुद्दाको कुरा त धेरै परको कुरा भयो । वकिल र न्यायाधीशको कहिले पनि भेटघाट भएन । उनीहरु न मेरो घरमा आउँथे न अन्त कतै भेटघाट हुन्थ्यो । यद्यपि हामी गुरु चेला थियौँ । 

अहिले जुन प्रधानन्यायाधीशको बारेमा अनुसन्धान चलिरहेको छ अनि जसका बारेमा हामीले आवाज उठाएका थियौँ अहिले पनि उहाँकै नाम संलग्न भएको सुनिन्छ । हामी सबै मिलाउँछौँ, तिमी डराउनु पर्दैन, हुँदा हुँदा उच्च अदालतबाट पनि हामी समर्थन गराउँछौँ भन्ने कुरा हुँदा त यो भयानक रुपमा फैलिसकेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ । यसरी हेर्दा त न्यायालय न्यायलय रहेन । यो त कस्तो कस्तो भयो । यो त बनारसको दालमण्डी जस्तो हुन थाल्यो । 

छानबिन समिति स्वागतयोग्य कुरा 

अहिले जुन छानबिन समिति गठन भएको छ यो स्वागत योग्य कुरा छ । छानबिन समितिले कस्तो रिपाेर्ट दिन्छ त्यो हेर्नुपर्छ । तर, छानबिन समितिले त केही गर्न सक्दैन । यसले केवल अपराधीको यो अपराध हो कि होइन भन्ने हेर्छ । यसमा फौजदारी कानुन पनि आकर्षित हुन्छ । यसमा घुस लिने र दिने मात्र होइन कि प्रेरित गर्नेहरुलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने हाम्रो कानुनमा छ।

भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष देखिने कुरा होइन । पीडित मान्छेको गुनासो थियो । उनीहरुलाई थाहा थियो । हामी पनि शङ्कै शङ्कामा यस्तो भ्रष्टाचार छ भन्थ्यो । तर, बाहिर सार्वजनिक भएको थिएन । यो त सार्वजनिक रुपमा नै भएपछि त छताछुल्ल नै भयो । अब न्यायालय न्यायालय रहेन । यो भनेको देशको लागि ठूलो खतराको कुरा भयो भन्ने मेरो बुझाइ छ । 

गएको वर्ष न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले पनि लामो प्रतिवेदन दिएको छ । प्रतिवेदनले बिचौलियाको कुरा धेरै उठाएको छ । सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा त्यसमा छँदैछ । बिचौलिया नियन्त्रणका लागि त न्यायाधीश नै इमानदार हुनुपर्यो । हामी अवकाश प्राप्त गरेर बसिसकेकोले यसको विकृतिको बारेमा दिन प्रतिदिन न्याय दिने दिलाउने काममा संलग्न हुनेलाई बढी थाहा हुन्छ । 

मानिसमा इमानदारिता खत्तम भयो, न्याय दिने प्रवृत्ति खत्तम भयो, योग्य व्यक्तिको नियुक्ति भएन, असक्षमहरुको नियुक्ति भयो त्यसकारण यस्ता विकृति देखापरेका हुन् । लोभलालच नभएका, स्वच्छ छवि भएका मानिसहरुलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्यो । 

नियुक्तिमा पारदर्शिता

न्यायपरिषदमा धेरै राजनीतिक मान्छेहरु छन् । उनीहरुले खल्तीबाट निकालेर आफ्नो मान्छेलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्छन् । नियुक्तिमा योग्यताको कदर छैन र राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छेको नियुक्ति भएपछि यो समस्या आएको हो । न मापदण्डको आधार न योग्यताको आधार छ, त्यस्तो व्यक्तिले भ्रष्टाचार नगरे कस्ले गर्छ । उसलाई त्यहाँ पठाएको नै कमाउन भनेपछि उसले भ्रष्टाचार नगरे कस्ले गर्छ ? त्यसकारण यसमा सबैभन्दा जिम्मेवार न्यायाधीश नै हो । किनकि यसमा लिने, खाने मान्छेलाई नै बढी जिम्मेवार मान्नुपर्छ । 

पहिले हामीले सुधारका एजेण्डा तय गर्यौँ । अनि हामीले त्यसलाई वकिलको बीचमा छलफल गरायौँ । वकिलको समर्थन अनि जनताको समर्थन इत्यादि कुरा बढाउँदै बढाउँदै लगेर यसमा सुधार गर्न खोजेका हौँ । न्यायाधीश सडकमा आउँदैनन् । अब सडकमा नआइ यहाँ काम नै हुँदैन । तर, पनि हामीले यसलाई विस्तारै प्रचार गर्दै लगिरहेका छौँ । हामीले त्यसमा २४/२५ बुँदा राखेका छौँ।

सुधारका लागि योग्य र सक्षम नेतृत्व नियुक्ति हुने संरचना तयार हुनुपर्यो । नियुक्तिको लागि योग्य व्यक्तिको रोष्टर तयार गर्नुपर्यो । त्यसबाट सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्यो । सक्षम व्यक्ति आउनु पर्यो । हाम्रा मान्छे नभएर राम्रा मान्छे आउनुपर्यो भन्नेमा हाम्रो जोड छ । 

यदि न्यायाधीश नियुक्ति प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी भएन भने त्यसले गुपचुप गुपचुप गर्दा जनतामा विश्वास हुँदैन । त्यसकारण नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउनु पर्यो । अर्को कुरा हामीले कारबाहीको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा राखेका छौँ । पहिले न्यायाधीश तत्काल स्थायी हुँदैनथ्यो । पहिले अस्थायी, अतिरिक्त गरेर बल्ल न्यायाधीश स्थायी हुन्थ्यो । यदि अस्थायी न्यायाधीशले राम्रो काम गरेन भने उसलाई फिर्ता बोलाइन्थ्यो । अतिरिक्त न्यायाधीशले कस्तो काम गरेको छ त्यसको आधारमा उसलाई स्थायी नियुक्ति दिइन्थ्यो । होइन भने अतिरिक्तलाई अतिरिक्तमा नै राखिन्थ्यो । अतिरिक्तको म्याद सकिएपछि त्यो समाप्त हुन्थ्यो । अहिले त सोझै न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । 

नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार

मुख्य कुरा भनेकै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार ल्याउनु पर्यो । हामीले सुधारका कुरा गर्दा मानिसले हामीलाई के प्रधानन्यायाधीश हटाउँदैमा न्यायपालिका सुध्रन्छ त भन्ने प्रश्न गरे । 
प्रधानन्यायाधीशबाट अदालत चलेको हुन्छ, ऊ नेता हो त्यसकारण यदि प्रधानन्यायाधीश शुद्ध भयो भने ८० प्रतिशत न्यायालय शुद्ध हुन्छ । उसले धेरै कुराको अनुगमन गर्न सक्छ । धेरै कुरा नियन्त्रण गर्न सक्छ । न्यायमूर्ति नै सबैभन्दा जड हो । 

न्यायपरिषदमा हामीले के भनेका छौँ भने बारको प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि तथा सरकारको प्रतिनिधि गरेर तीन जना प्रतिनिधि छन् । अब पूर्ण रुपमा कार्यपालिकाबाट अलग गराउनका लागि न्यायपालिकाका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायधीशहरु नै रहने गरी कलेजियम सिस्टम हुनुपर्छ । त्यो कलेजियम सिस्टमले पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रचलन गराउनु पर्छ । 

कारबाही समिति आवश्यक, संसदीय सुनुवाइ अनावश्यक

अर्को भनेको कारबाही समिति पनि हुनुपर्छ । सर्वोच्च तथा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरु, बार तथा अन्य गन्यमान्य व्यक्तिहरु राखेर कारबाही समिति बनाउनु पर्छ । यस्तो समिति स्थायी रुपमा हुनुपर्यो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका हकमा अहिले संसदीय सुनुवाइका नाममा कस्तो पेण्डुलम बनाएर राखिराखेको छ । अर्को पार्टीले सहयोग गरेन भने त त्यो त पास नै हुँदैन । यसमा निर्दोष मान्छे पनि पर्न सक्छन्, दोषी पनि उम्किन सक्छन् । यस्तो भयो भने नियन्त्रण हुने अवस्था नै हुँदैन । यसमा त्यस्तै किसिमको छानबिन समितिले राम्रोसँग छानबिन गरोस् । आवश्यक पर्दा के कारबाही गर्ने हो उसलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठाएका छौँ । 

संसदीय सुनुवाइ किन आवश्यक छैन भने एक त न्यायपरिषदबाट सिफारिस भएर गएका हुन्छन् । दोस्रो फेरि संसदीय सुनुवाइ किन आवश्यक पर्यो । अहिलेसम्म विवादित देखिएका सबै न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइबाट आएका हुन् त्यसकारण यसको कुनै अर्थ छैन । 

संसदीय सुनुवाइको अर्को नराम्रो पक्ष भनेको के भने त्यहाँ बार्गेनिङ हुन्छ । तैँले यसो गरिस् भने म यसो गर्छु भन्ने हुन्छ । त्यस्तो संसदीय सुनुवाइको के अर्थ ? त्यसकारण पनि संसदीय सुनुवाइलाई हटाउनु पर्छ भनेको हो । 

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक

अहिले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने चलन छ । त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो केवल नारा मात्र भयो । मन्त्रीहरुको पनि सम्पत्ति विवरण मागिरहेको हुन्छ । वर्ष वर्षमा दिइरहेका हुन्छन् । तर, कति बढ्यो वा  घट्यो भन्ने कुराको कही लेखाजोखा हुँदैन भने त्यसको के काम ? त्यो त केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भयो ।

न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिनका लागि पनि कारबाही समिति स्थायी हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग पनि हो । सम्पत्ति कति बढ्यो कति घट्यो अनि किन बढ्यो र किन घट्यो भन्ने कुराको छानबिन हुनुपर्यो । अनि पो सम्पत्ति जफत हुन्छ । नत्र यो श्राद्धमा बिरालो बाँधेको जस्तै हुन्छ । 

राजनीतिक कारणले गर्दा यो सबै भइरहेको छ । यो भनेको कस्तो भने प्रधानन्यायाधीश विवादित अवस्थामा भएको बेलामा पनि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्यो भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । 

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषदमा बसेर उसले विवादित नियुक्तिहरु गर्छ जसमा मुद्दा परिरहेको छ र त्यो मुद्दा पनि आफैँले हेर्छ भने आफैँ विवाद गर्ने अनि आफैँ मुद्दा हेर्ने भयो भने त्यो न्यायका हिसाबले पनि मिलेन । आफू संलग्न भएको मुद्दा त हेर्नै मिल्दैन । त्यहाँ समस्या देखिएको छ । 

तहगत न्याय

अर्को भनेको न्यायपालिकामा हरेक मुद्दाहरु छन् सर्वोच्चमै आउने गरेको छ । पहिले चार तह थियो । क्षेत्रीय अदालत थियो जसले सीमित मुद्दाहरु मात्र माथि जान्थ्यो । न्यायाधीशको सङ्ख्या पनि सीमित थियो । अहिले सङ्ख्या वृद्धि भए पनि ३० औँ हजार मुद्दा थन्किएर बसेको छ भने उनीहरुले न्याय कसरी पाउँछन् । मान्छेको पालो १८ औँ २० औँ नम्बरमा परेपछि त्यो पनि कहीँ सुनुवाइ हुन्छ । त्यसकारण तह पनि विचार गर्नुपर्यो । 

उच्च अदालतलाई सक्षम अदालत बनाएर उसलाई पनि अन्तिम अदालत (कोर्ट अफ रेकर्ड) बनाउनु पर्यो र उसले दिएका अनुमतिले मात्र माथि जान पाउने भयो भने माथि पनि नियन्त्रण हुन्छ । यसले गर्दा न्यायपालिकामा पनि चाँडै न्याय हुन्छ र मान्छेले चाँडै न्याय पाउँछन् । यो पनि हामीले सिफारिस गरेका छौँ । 

सुधार हुने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । मान्छे जहिले पनि आशावादी नै हुनुपर्छ । ढिलो होला तर ढिलो भए पनि सुधार हुनेमा भने आशावादी छौँ हामी । यसमा बिस्तारै जनता पनि जागरुक भइरहेका छन् त्यसैले बिस्तारै हुन्छ । नागरिकको ठूलो भूमिका छ । नागरिकको आस्थाबाट अदालत बाँचेको छ । नागरिकको नै अनास्था भयो भने अदालतको त केही अर्थ नै हुँदैन । अदालतको शक्ति भनेकै जनआस्था हो । 

अदालतको जनआस्था बढाउनको लागि पनि स्वतन्त्र नागरिकहरुले मिलेर न्यायपालिकालाई सुधार गर्ने आवाज उठाए भने ढिलो भए पनि सुधार भएरै छाड्छ । त्यसकारण पनि हामीले अभियान सुरु गरेका हौँ । नत्र हामीले किन आफ्नो फोरम बनाउनु पर्यो । अवकाश पछि आनन्दसँग बस्ने हाम्रो उमेर हो । त्यो उमेरलाई यस्तो काममा लगाउँ भन्ने हेतुले त हामीले काम गरिरहेका छौँ । 

(सिंहसँगको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: मंसिर ९, २०७९

टोपबहादुर सिंह

टोपबहादुर सिंह पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया