काठमाण्डौ – काठमाण्डौ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनको ल्यान्डफिल्ड साइट बञ्चरेडाँडाका प्रभावितले तत्काललाई आन्दोलन स्थगितको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले मागेको तीन महिना अवधि हेरेर भावी कदम चाल्ने प्रष्ट पारेका छन् । 

आज (सोमवार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बञ्चरेडाँडा फोहर ल्याडफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्र व्यवस्थापन सरोकार समितिले सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा परेको असर र समस्या समाधानको उपायबारे प्रतिवेदन तयार पार्न तीन महिना समय मागेपछि आन्दोलन अहिले लाई रोकेको जानकारी दिएको हो ।   

गएको साउन २९ गते सहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक परामर्श टोली गठन गर्ने र त्यो टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार काम अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम अहिले लाई स्थगित गरिएको समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो । सरकारले गरेको निर्णयमा प्राविधिक टोलीले ती महिनाभित्र तथ्यगत रिपोर्ट तयार गर्ने र त्यो रिपोर्टको आधारमा काम अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । 

राष्ट्रप्रतिको दायित्वबोध गर्दै आन्दोलनलाई स्थगित नभइ यसको रूपमात्रै परिवर्तन गरेको समितिका संयोजक ढुंगानाको स्पष्टोक्ति थियो । 

उहाँले आउँदो तीन महिनासम्म सबै सिस्डोल फोहर व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिहरूले आफ्नो आन्दोलन रोकेर प्राविधिक टोलीलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो । ढुंगानाले काठमाण्डौ महानगरको काम र भूमिकालाई हेरेर गतिविधि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने काठमाण्डौ महानगरले धेरै वर्षदेखि स्थानीयवासीलाई अवाञ्छित रूपमा समस्या खडा गरेर चुप बसेको भन्दै त्यो कार्य फेरि नदोहोर्याउनसमेत चेतावनी दिनुभयो ।  

ढुंगानाले विगत १५ वर्षदेखि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पुनर्लेखन गरेर त्यहाँको वातावरण, पशुपक्षी, जग्गा प्राप्ति, गुठी, कृषि, उद्योग, छाडा जङ्गली जनावरले गरेका असरको बारेमा अध्ययन गरे पनि समाधानबारे चासो नदिएको गुनासो पोख्नुभयो । र अब पनि समस्या समाधानबारे नसोचे सधैँका लागि फोहर व्यवस्थापनमा रोक लगाउन बाध्य हुने उहाँको चेतावनी छ । 

त्यस्तै स्थानीयवासी मनोज तामाङले फोहरको गाडी गुड्ने सडकमा फोहर धेरै चुहिएको भन्दै त्यो सडकमा तत्काल पानी हालेर सफा गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । फोहर सङ्कलन गरेर सरकारले गुठीको जग्गा नियन्त्रणमा लिएको उहाँको भनाइ थियो । गुठीको जग्गा स्थानीयवासीलाई उपभोग गर्न मिल्ने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । 

अर्का स्थानीयवासी हरि लामाले अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको सरकारको निर्णयको विरोध गर्नुभयो । सरकारले सर्वसाधारणले नबुझ्ने भाषामा जनतालाई भ्रममा पार्न खोजेको टिप्पणी गर्दै सबैले बुझ्ने सरल भाषामा सहमति तथा सम्झौताका बुँदाहरू बाहिर ल्याउनुपर्ने उहाँको माग छ ।