काठमाण्डाै – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन नसक्ने बताउनुभएको छ । 

आज सोमवार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले केपी ओली सरकारले विना अध्ययन रेलमार्ग बनाउने योजना बनाएको आरोप लगाउनुभयाे । अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर–कुर्था रेल घाटामा रहेकोले पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले जनकपुर–कुर्था रेल घाटामा चलेको छ । देशको अवस्था र स्रोतको आधारमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्नसक्ने अवस्था छैन । म स्पष्टसँग भन्छु– सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न सम्भव छैन । पूर्व–पश्चिम रेल बनाउनका लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । जग्गाकाे मुआब्जालगायत प्रत्येक वर्ष हुने मूल्य समायाेजनकाे आधारमा रेल सञ्चालन गर्दासम्म २४ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । देशकाे बजेट चार खर्ब रुपैयाँ छ, बजेट कार्यान्वयन तीन खर्ब रुपैयाँ छ । कुन खोला खनेर पानी जहाज चलाउँछौँ सम्भव छैन । पानी जहाज कार्यालय भए पनि संरचना थोरै छ ।’

मन्त्री राईले कुनै विदेशी दातृ निकायले रेल पूर्वाधार बनाइदिने र सञ्चालन गरेको खण्डमा मात्र पूर्व–पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिने बताउनुभयो । नेपालले भारतको कोलकत्ताबाट श्रीलङ्काकाे व्यापारिक नाकामा आफ्नाे झण्डाको पानी जहाज सञ्चालनको अनुमति भने दिन सक्ने उहाँकाे भनाइ छ । 

कार्यक्रममा बाेल्दै मन्त्री राईले सरकारले गर्ने विकासकाे ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको गुनासाे गर्नुभयाे । उहाँले सरकारले गरेका निर्णयलाई अदालतले 'स्टे अर्डर' मार्फत रोक्ने काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले ठेकेदारहरू सरकारविरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जाने गरेको र अदालतले पनि जस्तोसुकै निर्णयमा 'स्टे अर्डर' दिने गरेको बताउनुभयो । 

मन्त्री राईले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै अब तीन पटकसम्म कालोसूचीमा परेका ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्द हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औँ संशोधनले समेत काम गर्दै गरेकाको ठेक्का तोड्न नमिल्ने गरी म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

त्यस्तै मन्त्री राईले चालु आर्थिक वर्षभरि देशका मुख्य सडकमा बाढी, पहिरो आउँदासमेत बनाउने बजेट नभएको बताउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा सडक बोर्डमा रहेको सात अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको सडक मर्मत ठेक्का भइसकेकाले यो वर्ष सडक मर्मत गर्ने बजेट अभाव रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले तत्काल सडक मर्मतको काम गर्न सक्ने अवस्थासमेत नभएको उहाँकाे दाबी छ ।