काठमाण्डौ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी, व्यवसायी सडक आन्दोलनमा नभइ उद्योग, व्यवसायमा लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

आज बिहीवार काठमाण्ण्डौमा भएको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगी, व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहको भन्दै सडक आन्दोलनमा नभइ उद्योग, व्यवसायमा लागेर उत्पादन बढाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले उद्योग, व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा काम भइरहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर कार्यदल बनाउन जिम्मा दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उद्योगी, व्यवसायीका कुरा सुनेर जिम्मा दिएको छ । कार्यदलले दिएको रिपोर्टअनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गरेको छु । व्यवसायी व्यवसायमा हुनुपर्छ, सडकमा आउने होइन । व्यवसायीले सडक रोज्ने होइन । सरकार नीति निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार हुँदाहुँदै व्यवसायीले सडक किन रोज्ने ? सडकमा आन्दोलन गर्ने व्यवसायीको काम होइन । उत्पादन, व्यवसायमा लाग्नुस् । बैंकको ब्याजदर वृद्धि, चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाको सन्दर्भमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको छ ।’

मन्त्री शर्माले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बलियो अर्थतन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायीलाई निजी क्षेत्र निराश छन्, अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ जस्ता अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले सरकारले कोटा परिवर्तन गरेर पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरिसकेकाले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल पीपीए खुला गर्न आग्रह गर्नुभयो । पीपीए खुला नगर्दा धेरै व्यवसायी मर्कामा परेका उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अब बिजुली बेच्ने जमाना नभएको भन्दै विद्युतलाई हाइड्रोजन बनाएर तेल आयात गर्ने देशमा इन्धन निर्यात गर्ने देशमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

मन्त्री शर्माले अटो व्यवसायीले उठाएको ५० प्रतिशत एलसी मार्जिन लगायतका व्यवस्थाको म्याद थप नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले अटो व्यवसाय क्षेत्रमा गरेका नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा गम्भीररूपमा छलफल भएर निर्णय भएको भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने बताउनुभयो । उहाँले अटो व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।