काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निलम्बन निष्प्रभावी भएको भनेर संसद् महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक हैसियत नभएको महासचिवको त्याे पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आज शुक्रवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

गएको बुधवार संसद्का महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा पठाउनुभएको थियो । 

गएकाे वर्ष फागुन १ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा पर्नुभएका जबरालाई पदमा फर्कन मिल्ने गरी गौतमले पत्र दिनुभएको थियो । संसद् सचिवालयको पत्रका आधारमा सर्वोच्च अदालत जान लाग्नुभएका जबरा सरकारले सुरक्षाकर्मी नपठाएपछि सरकारी निवासमै रोकिनुभएको थियो । नयाँ संसद्को चुनाव सकिएपछि यसअघिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै जबराले महासचिवलाई निवेदन लेखेर महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुनेसम्बन्धी पत्र माग्नुभएको थियो । जबराको मागअनुसार गौतमले संसद्को कार्यकाल सकिएको र महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिनुभएको थियो । 

महासचिव गौतमले पत्र दिएपछि त्यसका विरुद्ध गएकाे बुधवार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित नौ जनाले रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यही रिटमा निवेदकतर्फको बहस सकेर संवैधानिक इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

यससँगै आउँदो मङ्सिर २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त हुनुअघि सर्वोच्च अदालत फर्कने जबराको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ ।