प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि नीति नफेरिँदा विमानस्थलमा अलमल

 माघ २, २०७९ सोमबार ११:४५:१८ | वैद्यनाथ पाैडेल
unn.prixa.net

विराटनगरकी रमा राईले दुबईमा काम गर्न थालेको करिब १२ वर्ष भयो । उहाँ कार्यरत कम्पनीले प्रायः तीन वर्षमा छुट्टी दिने गर्छ । यही छुट्टीको मेसोमा उहाँ अहिले नेपाल आउनु भएको छ ।

उहाँलाई छोराले मोबाइल ल्याइदिन भनेका थिए । तर, केही दिन अगाडि त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेशबाट आएका नेपालीको मोबाइल जफत भएको कुरा सुनेपछि उहाँ मोबाइल ल्याउने नल्याउनेमा भन्ने दोधारमा पर्नुभयो ।  यस्तै दोधारकाबीच उहाँ मोबाइल नबोकी आउनु भयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘छोराले मोबाइल ल्यादिनु मामु भनेको थियो । तर, ल्याउँदा समाउने हो कि के हो के हो भनेर म ल्याउँदिन भनेँ । छोराले पनि मान्यो यसपटक ।’

उहाँसँग झण्डै १५/१६ जना एउटै कम्पनीमा काम गरेका नेपालीहरु पनि सँगै आएका थिए । कसैलाई केही सोधिएन । कसैको पनि भन्सारमा जाँच भएन । र, मोबाइल ल्याउनेहरुले सजिलै ल्याउन पाए । अहिले भने उहाँलाई पनि ल्याएको भए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ ।

भन्सार ऐन अनुसार विदेशबाट नेपाल फर्कने नेपालीले आफूले प्रयोग गर्नेगरी ल्याउने एउटा मोबाइल ल्याउँदा कुनै पनि भन्सार शुल्क तिर्न पर्दैन । आफूले प्रयोग गर्ने बाहेक दोस्रो मोबाइल ल्याएमा भने १८ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ ।

तर, भन्सार नै तिर्छु भनेर पनि दुई वटाभन्दा बढी मोबाइल ल्याउन पाइँदैन । यसरी दुई वटाभन्दा बढी मोबाइल ल्याएमा अरु मोबाइल भन्सार कार्यालयले नै जफत गर्छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले पनि अहिले यही नियम अनुसार एउटा मोबाइलमा भन्सार शुल्क छुट दिइरहेको छ ।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्का भन्नुहुन्छ, ‘लिखित रुपमा कुनै पनि निर्देशन नआएको र नीति विपरीत निर्देशनकै भरमा कर छुट दिन नमिल्ने भएकाले पुरानै नीति अनुसार काम भैरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई सहजरुपमा मोबाइल ल्याउन दिनु भन्ने निर्देशन दिए पनि नीति परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्ने कि भएको नीति अनुसार काम गर्ने भन्नेबारे विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीसमेत अलमलमा छन् । स्वदेश फर्किएका नागरिकको मोबाइलको जाँच गरौँ नागरिकले चर्को विरोध गर्ने, नगरौँ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सञ्चारमाध्यममा सुनेको बाहेक अरु कुनै लिखित आदेश वा परिपत्र आएको छैन । यसले कर्मचारीलाई दुविधामा पारेको छ ।

पुस १५ गतेदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) प्रणाली लागू गर्ने र त्यसै दिनदेखि विदेशबाट ल्याएका मोबाइल पनि भन्सारको प्रज्ञापन पत्रको आधारमा दर्ता गरेपछि मात्र चल्ने निर्णय भएको थियो । तर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्वदेश फर्कने नेपालीहरुले चर्को विरोध गरे । 

विरोध मात्र नभएर विदेशमा पसिना बगाएर ल्याएको एउटा मोबाइलमा पनि चर्को भन्सार शुल्क तिर्नु पर्ने भन्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरुले नो रेमिट्यान्स अभियान नै चलाए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमडिएमएस प्रणाली तत्काल लागू नगर्न र विदेशबाट आउनेले ल्याएका दुई वटासम्म मोबाइलमा भन्सार शुल्क छुट दिनु भनेर निर्देशन दिनुभयो । तर भन्सारका कर्मचारीले भने मौखिक निर्देशनले काम गर्न नमिल्ने हुँदा भइरहेको नियम अनुसार नै काम गरे, जसको व्यापक विरोध र आलोचना भयो ।

प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनले बाहिरबाट आउने नागरिकले अब मोबाइल लान पाइन्छ भन्ने बुझे । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कानुनकोरुपमा स्पष्ट नआएकोले कर्मचारीले पुरानै नियम अनुसार काम गरे । यसले समस्या सिर्जना गर्यो । अलमल र दुविधा उत्पन्न गरायो ।

यस्तै अलमलमा पर्नुभयो चितवनका विराज अधिकारी पनि । पाँच वर्ष अगाडि स्पेन जानु भएका अधिकारी बीचबीचमा नेपाल आउँदै गर्नुहुन्छ । यस पटक उहाँ दुई वर्षमा नेपाल आउनु भएको हो ।

नेपाल आउँदै गर्दा लुगाफाटो र चकलेट जस्ता सामान्य कुरासँगै उहाँलाई पनि घर परिवारले मोबाइल ल्याइदिन भनेका थिए । यसकारण मोबाइल लान दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा उहाँको पनि धेरै चासो थियो ।

उहाँले जे पर्छ पर्छ दुई वटा लैजान्छु भनेर विचार गर्नु भएको थियो । र, पछि उहाँले आफ्ना विभिन्न स्रोतमार्फत बुझ्दा पनि दुई वटासम्म लान पाइन्छ भनेपछि दुई वटा मोबाइल बोकेर ल्याउनु भएको हो । उहाँको मालसामान भन्सारमा खासै जाँच भएन । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जे भए पनि ठीक छ भनेर दुई वटा मोबाइल ल्याको हो । खासै कतै पनि चेक भएन ।’

विदेश बस्ने नेपालीले यति धेरै रेमिट्यान्स पठाएर देशलाई नै सहयोग गरिरहेको अवस्थामा एक/दुई वटा मोबाइल ल्याउन पनि नदिनु चाहिँ उहाँलाई अन्याय नै हो जस्तो लाग्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘देशका लागि धेरैले बाहिर गएर दुःख गर्नु भएको छ । परिवारका लागि केही सामान ल्याउँदा यस्तो नलेरा, उस्तो नलेरा भनेर भन्न पाइँदैन । धेरै ल्याउन पो पाइन्न त । १०/१२ वटा पो ल्याउन पाइन्न त । परिवारका लागि एक/दुई वटा मोबाइल त पाउनुपर्छ ।’

उहाँको विचारमा धेरै मोबाइल ल्याउन नपाउने त ठिकै हो तर, एक/दुई वटा भने ल्याउन दिनुपर्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कतिसम्म ल्याउन पाउने एउटा लिमिटेशन राख्नुपर्छ । एउटाबाट दुई वटा ल्याउन नपाउने भन्ने हुन्न । एउटा पर्सनल्ली चलाउने भइहाल्यो । अर्को एक/दुई वटा परिवारले लेराइदे भन्दा पाइएन भने त नेपाल आउँदा पनि मजा त आउँदैन त ।’

अन्तिम अपडेट: चैत ५, २०८०

वैद्यनाथ पाैडेल

वैद्यनाथ पाैडेल उज्यालाे सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया