भारतमा वर्षको सात लाख भारुसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिले आयकर तिर्न नपर्ने भएको छ । भारतकी वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण नयाँ आर्थिक वर्ष २०२३/०२४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै आयकर तिर्नु नपर्ने यसअघिको वार्षिक पाँच लाख सीमालाई बढाउँदै सात लाख पुर्‍याउनुभएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।

वित्त मन्त्री सीतारमणले यो व्यवस्थाबाट देशमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका मध्यम वर्ग लाभान्वित हुने बताउनुभएको छ । यस्तै वर्षमा सात लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेले सुरुको तीन लाख रुपैयाँसम्मको आयकर तिर्नुपर्ने छैन । वर्षमा सात लाख भारुभन्दामाथि तीनदेखि छ लाखसम्मको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत, छदेखि नौ लाखसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत, नौदेखि १२ लाखसम्मको आम्दानीमा १५ प्रतिशत, १२ देखि १५ लाखसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत र बाँकी १५ लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्नेछ ।

बजेट सार्वजनिक गर्दै वित्त मन्त्री सीतारमणले हरित ऊर्जामा लगानी बढाउने र चाँदी र चुरोटमा भन्सार कर बढाउने बताउनुभएको छ । उहाँले आउँदो आर्थिक वर्ष भारतको अर्थतन्त्र सात प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गर्नुभएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।