धनुषा – मधेस प्रदेशमा लागू मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान र जानकी मन्दिरमा लगाइएको मार्बलकाे गुणस्तर छानबिन गर्न मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले निर्देशन दिनुभएकाे छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले स्वच्छता अभियानमा रहेका योजनाहरूको छानबिन गरी अनियमिततामा संलग्न रहेका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएकाे छ । 

‘स्वच्छता अभियानमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न प्रमुख सचिवलाई समिति गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्री यादवले निर्देशन दिनुभएको छ’, बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले भन्नुभयाे । प्रदेश सरकारले नीति र कार्यक्रम बनाउने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले कर्मचारीलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी इमानदारपूर्वक निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभएको मन्त्री यादवले बताउनुभयाे । 

मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सञ्चालनमा आएको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान र बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम विवादास्पद बनेको थियो । स्वच्छता अभियानअन्तर्गत धेरैजसाे कार्यक्रममाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगमा उजुरी परेको छ । साइकल खरिद प्रकरणमा अख्तियारले ठेकेदार र कर्मचारीसहित १२ जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

स्वच्छता अभियानअन्तर्गत जानकी मन्दिर सौन्दर्यकरणको क्रममा लगाइएको मार्बल कमसल रहेको देखिएकाले त्यसको पनि छानबिन गर्न विशेषज्ञ मगाउने निर्देशन मुख्यमन्त्रीले दिनुभएकाे छ । जानकी मन्दिरमा लगाइएको मार्वलको गुणस्तर जाँचका लागि काठमाण्डौको पुल्चोकमा रहेकाे इन्जिनियरिङ कलेजबाट विज्ञ झिकाएर जाँच गराउन मुख्यमन्त्री यादवले प्रमुख सचिवलाई बैठकमै निर्देशन दिनुभएकाे सहभागीहरूले मन्दिर परिसरमा लगाइएको मार्बल फुटेर मन्दिरको भित्री परिसरसमेत कुरुप बनेको छ । मन्दिरको विद्युतीकरणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिनलाई अख्तियारले अहिले मुलतबीमा राखेको छ ।

अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विकास निर्माणका शीर्षकहरूलाई हटाइएको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा र बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम अब शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गएको छ । यसअघि याे अभियान शिक्षा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको थियो । मुख्यमन्त्री यादवले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका डिभिजनल इन्जिनियर (डी.ई) हरूलाई योजनाहरू समयमै पूरा गर्न निर्देशन दिनुभएकाे छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज यादव, प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिवसमेतको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्रीले निर्धारित मापदण्डअनुसारको काम समयमै सक्न निर्देशन दिँदै भुक्तानीमा कमिसन मागिए कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिनुभयाे ।

गएकाे आर्थिक वर्षमा काम सम्पादन भए पनि कमिसनका कारण भुक्तानी हुन नसकेको व्यापक उजुरी परेकाले रितपूर्वकको भुक्तानीको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकराले सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । खासगरी धनुषाका धेरै उपभोक्ता समितिले काम सम्पादन गरे पनि भुक्तानी पाउन सकेका थिएनन् । केही मन्त्रालयहरूमा २० प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको र त्याे नदिएकै कारण भुक्तानी रोकिएको उजुरीहरूको चाँङ नै लागेको छ । यसअघि उपभोक्ता समितिमार्फत भएका झन्डै ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न प्रदेश सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।

अहिले पनि धनुषाका धेरैजसाे उपभोक्ता समितिको भुक्तानी रोकिएको छ । मधेस प्रदेशको पूर्व सरकारले कमिसन र घुसखोरीलाई नियन्त्रण गर्न उदासीन रहेको आलोचना हुँदै आएको छ । लालबाबु राउत नेतृत्वको पूर्व सरकारले जानकी मन्दिरमा गरिएको विद्युतीकरण र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । तर त्यो दुवै समितिले छानबिन गर्न चासो नै देखाएन ।

वर्तमान मुख्यमन्त्री यादवले 'भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता' रहेको बताउँदै प्रदेशमा विकास निर्माणलगायतका कामलाई अब द्रूत गतिमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएकाे छ ।