काठमाण्डाै – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका कार्यमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताउनुभएको छ ।

आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्य/तथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने तथा भविष्यमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि प्रस्तुत संशोधन विधेयक महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘याे विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएमा मात्रै पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका कार्यमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।’

मन्त्री शर्माले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ बमाेजिम गठन भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि वि.सं. २०८० साल असार मसान्तसम्म रहेको र अहिले पदाधिकारीविहीन भई शान्ति प्रक्रियाको काम अघि बढ्न नसकेको पनि बताउनुभयो । 

सरकारले आज बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसदमा पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयक पेस गर्नुभएको हो ।