राजनीतिक स्थिरता र संसद्को पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चिततका लागि माओवादीसँग सहकार्य : देउवा

 चैत ६, २०७९ सोमबार १४:९:७ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल तस्बिर

काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशमा अझै प्रतिगमनको खतरा रहेकाले माओवादीसहितका दलसँग सहकार्य गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दै राखेको प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै देउवाले यसअघि पटक–पटक संसद् विघटन गर्दै देशलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने हर्कत भएको र फेरि त्यो दोहोरिन नदिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गरेको बताउनुभयो । उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई उल्टाउने षड्यन्त्रस्वरूप २१ महिनाअघि दुई पटक संसद् विघटन भएको स्मरण गर्दै त्यो बेला व्यवस्था जोगाउन विभिन्न दल मिलेको र अहिले पनि त्यसलाई नै निरन्तरता दिएको पनि बताउनुभयो ।

गठबन्धनकै कारण संसद् पूर्ण कार्यकाल चलेको र देशमा तीन वटै तहका चुनाव तोकिएको समयमै भएको देउवाले बताउनुभयो । गएको पुस २६ गते पनि देशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको र अहिले पनि समर्थन गरेको देउवाको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले यो सरकार र संसदबाट नेपाली नागरिकले धेरै अपेक्षा राखेको बताउँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नु हामी सबैको साझा लक्ष्य भएको बताउनुभयो । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षा आजको आवश्यकता हो । संविधानको सार्थक कार्यान्वयनका लागि धेरै नीति र कानुन निर्माण गर्नुछ । देशको बिग्रदो आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न आवश्यक छ । विश्वव्यापी कोभिडको महामारी लगायतका कारण देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । यस क्षेत्रमा सरकारले विषेश ध्यान दिन जरुरी छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसदमा विश्वासको मत दिने प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले राख्नुभएको धारणा

(चैत ६, २०७९)

सम्माननीय सभामुख महोदय,

(१)     सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यूले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मतका लागि यस गरिमामय सदनको यो बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको छ । 

(२)    सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यस सदनमा बहुमतमा रहेका राजनीतिक दलहरुको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार  मिति २०७९ साल पुष २६ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’जीलाई विश्वासको मत दिएका सरकारमा सहभागी केही दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हुदा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० बमोजिम पुनः विश्वासको मत लिनु परेको हो । 
 
(३)    हामीले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले समावेशी चरित्रको समाज निर्माण गर्ने हाम्रो उदेश्यलाई सार्थक तुल्याएको छ । यसले सबै लिङग, वर्ग, जाति, समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर यो प्रणालीमा कुनै एक मात्र दलले प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था प्रायः नहुने भएको हुदा गठबन्धनको संस्कृतिलाई आत्मसात गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि हामीले गठबन्धनको संस्कारमा अभ्यस्त हुदै जानुको विकल्प छैन । राजनीतिक गठबन्धनहरु आत्म केन्द्रीत, स्वार्थ पे्ररित, क्षणीक र अस्थिरता ल्याउने हुनु हुदैन । देश र जनताको पक्षमा, संविधानको रक्षा गर्ने र देशमा स्थिरता, अमन चयन, शान्ति र विकासका लागि गठबन्धन केन्द्रीत हुन आवश्यक छ । 
     
सभामुख महोदय, 
(४)    मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले मिति २०७९ साल पुष २६ मा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा देशका प्रमुख एजेण्डाको बारेमा उल्लेख गरेको थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र सार्थक कार्यान्वयन, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता हाम्रो आधारभूत आवश्यकता भएको तर्फ सदनको ध्यान आकृष्ट गरेको थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था मार्फतनै मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जोड दिएको थिए र राजनीतिक स्थिरतालाई पूर्व शर्तको रुपमा उल्लेख गरेको थिए । 
    हामीले त्यतिबेला संसदमा प्रमुख विपक्षी दलका रुपमा रहेर पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थियौं । त्यो मतदान राजनीतिक स्थिरताका लागि थियो । मैले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन गर्दा भनेको थिए, संसदको अधिवेशनको प्रारम्भमानै अस्थिरताका आवाजहरु उठ्न थालेका छन । संसद अनिश्चितता र देश अन्यौल तर्फ जाने सम्भावना बढेको छ ।  तसर्थ  हामीले प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता र समग्रमा राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थियौ । हामी संविधान प्रदत्त राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता र देशको समृद्धिको पक्षमा हमेसा उभिएका छौ र उभिईरहने वाचा गर्दछौ । 
सभामुख महोदय,

(५)     आज भन्दा एक्काईस महिना पहिले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अस्वभाविक विघटनवाट देश अस्थिरतामा जाने खतरा उत्पन्न भएको थियो । अप्रत्यासित तवरले विकसित त्यस राजनीतिक घटनाक्रमको बिचमा नेपाली काँग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलहरुको सहयोग र सहमतिमा म प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको थिए । तत्कालिन अवस्थामा मेरो प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पनि संविधानको रक्षा र स्थिरताका लागि नै थियो । संविधानको भावना बमोजिम प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकाल कार्य सम्पादन गर्ने सुनिश्चितता गर्नु, स्थानिय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन समयमा सम्पन्न गरि देशलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा अग्रसर गराउनु मेरो नेतृत्वको सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी थियो । यस कार्यमा तमाम चुनौति र कठीनाईहरु थिए तापनि प्रतिनिधि सभा पूर्ण कार्यकाल कायम रह्यो । 
    
    स्थानिय तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न भयो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । देशले स्थिरता र संविधान सम्मत यात्राको अनुभूति गर्यो । तत्कालिन अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, स्थिरता र संविधानको सफल कार्यन्वयनका साथै आर्थिक क्षेत्रमा पनि उल्लेखनिय कार्य भएका थिए । मैले सरकारको नेतृत्व प्रारम्भ गर्दा विश्वव्यापी रुपले कोभिड–१९ को माहामारी चरम अवस्थामा थियो । 

    नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो कर्तव्य थियो । त्यस पुर्व कोभिडको खोप कार्यक्रम सुस्त, अनिश्चित र विवादास्पद थियो । खोप लगायत जीवन रक्षाका औषधी र सामग्रीहरुमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भईरहेका थिए । मैले सरकारको नेतृत्व गरेपछि कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई विषेश प्राथमिकता दिए । मेलै सरकार छोड्दा प्रायः सबै नेपालीलाई निशुल्क खोप लगाउने व्यवस्था भएको कारणले नागरिकको जीवन सुरक्षा हुनका साथै देशमा पर्यटकिय एवं आर्थिक गतिविधिहरु समयमा सुचारु हुन सकेका हुन । कोभिडमा दक्षिण एसियामानै यो रिकर्ड राम्रो थियो ।  

सभामुख महोदय,

(६)     आज निश्चयनै अर्थतन्त्र केहि अप्ठेरो अवस्थामा छ । २०७८ सालमा मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु पूर्व देशको अर्थतन्त्रको अवस्था ज्यादै नकारात्मक थियो ।  वैदेशिक मुद्राको स्थिति गिर्दो अवस्थामा थियो । वैदेशिक ऋण अनियन्त्रित रुपमा बढ्दै गएको थियो । बैंक ऋणको व्याज दर उच्च थियो । मेरो नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रका धेरै समस्या समाधान गरेर छोडेको थियो । तत्कालिन सरकारले चालेका कदमले भारतसँग विद्युतको व्यापार सम्झौता भएर ऐतिहासिक काम भएको छ । बिपे्रषण आउने अवैधानिक बाटा कम भएर बिप्रेषण बढेको छ । 
    
    जल विद्युतको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान हुने संम्भावना बोकेका तर अनावश्यक रुपले रोकेर राखिएका ट्रान्समिसन लाईन लगायत जल विद्युत परियोजनाले गति लिएका छन । किसानहरु सधै समस्यामा रहने रसायनिक मलको समस्या समाधान गर्न मित्र राष्ट्र भारतसँग नियमित मल आयातका लागि जीटूजी सम्झौंता भएको थियो । विपन्नको सामाजिक सुरक्षकालागि वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्ष गरियो भने क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षाघात तथा मृगौलाका दिर्घ रोगीका लागि पहिलो पटक मासिक पाँच हजार भत्ता दिने निर्णय गरियो । मेरो नेतृत्वको सरकारको कार्यकालको अठार महिनामा आर्थिक, सामाजिक र विकास निर्माणका क्षेत्रमा व्यापक काम र उपलब्धी भएका हुन । 

सभामुख महोदय,

(७)  अहिले हामीले सबै निर्वाचन सम्पन्न गरि सकेका छौं । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उप सभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको निर्वाचन भयो । हालै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ । म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सहितका राजनीतिक दलहरुले समर्थन गरेका उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराउन सहयोग गर्ने सबै राजनीतिक दल, मतदान गर्नु हुने संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यालय, राष्ट्रसेवक निजामति र सुरक्षा निकाय लगायत निर्वाचनलाई सफल पार्न संलग्न सबैमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । सबै निर्वाचनहरुमा सञ्चार माध्यमले खेलेको सकारात्मक भूमिकाको प्रशंसा गर्न चाहन्छु । अब हाम्रो ध्यान राजनीतिक वाद विवाद र आरोप प्रत्यारोपमा मात्र केन्द्रीत गर्नु हुदैन ।  

    यो सरकार र संसदबाट नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा राखेका छन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नु हामी सबैको साँझा लक्ष्य हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षा आजको आवश्यकता हो । संविधानको सार्थक कार्यान्वयनका लागि धेरै नीति र कानून निर्माण गर्नुछ । देशको बिग्रदो आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न आवश्यक छ । विश्वव्यापी कोभिडको महामारी लगायतका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । यस क्षेत्रमा सरकारले विषेश ध्यान दिन जरुरी छ । 

    अर्थतन्त्रलाई उकास्ने नीति, योजना र कार्यान्वयनको ठोस प्रतिवद्धताको आवश्यकता छ । शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामहरुलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्दछ । संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न कानून संशोधनको प्रकृया अगाडी बढेको छ यसलाई संघीय संसदमा रहेका हामी सबैले आपसी सहमतिका साथ निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्दछ । छिमेकी देश र मित्र राष्ट्रहरुसँग सन्तुलित र सुमधुर सम्वन्ध कायम राख्नु पर्दछ । श्रमिक, किसान र गरिव जनताका समस्या समाधानका लागि काम गर्नुछ । हाम्रो सम्पूर्ण उर्जा, मनस्थिति, व्यवहार र काम कारवाहि नेपाल र नेपाली जनताको बृहत्तर हितका निमित्त केन्द्रीत हुनु पर्दछ । सरकारले देश र जनताकाप्रति ईमान्दार भई काम गर्ने र प्रतिपक्षले सरकारका काम कारवाहिहरुको सुक्ष्म रुपले मूल्याङकन गरि गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोधको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुनै संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । हाम्रा भूमिकाहरु यसै मान्यतामा आधारित हुनु पर्दछ भन्ने मेरो धारणा छ ।   

सभामुख महोदय,

(८)  देशमा कतिपय राष्ट्रिय सरोकारका विषय छन्, जसमा हामी सबैले साँझा धारणा निर्माण गर्न आवश्यक छ । महत्वपूर्ण तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष सबै राजनीतक दलहरुबीच सम्वाद, सहमति र सहकार्यको मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्दछ भन्ने नेपाली काँग्रेसको दृढ मत छ । नेपाली काँग्रेसले हिजोका दिनमा तत्काल देशका सामु विद्यमान जटिल चुनौतिको सामना गर्न सम्वाद, सहमति र सहकार्यमा जोड दिएको ईतिहास छ । 

    यसै मुलमन्त्रका कारण दश वर्षे सशस्त्र संघर्षको विषमपूर्ण अवस्थाबाट शान्ति वार्ताका माध्यमले हामी मुलुकलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न सफल भयौं । संविधान निर्माणको क्रममा हाम्राबिच निकै ठूला मतभेद वा मतभिन्नता थिए तथापी सम्वाद सहमति र सहकार्यका माध्यमले संविधान प्राप्त भयो । म अहिले पनि राष्ट्रिय सरोकारका साँझा विषयहरुमा सहमतिका साथ अगाडी बढ्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु ।
 
(९)     हाम्रो पार्टी नेपाली काँग्रेसले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मतका लागि यस गरिमामय सदनमा राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै नेपाली काँग्रेस सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी पनि हुनेछ ।   

(१०) सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुनै हुनेछ । मुलुकमा विद्यमान चुनौतिको सामाना गर्नु हुनेछ । देश र जनताको हितमा काम गर्नु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु ।
 
     धन्यवाद ।
    जय नेपाल ।

अन्तिम अपडेट: चैत १५, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया